काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्र्यालयले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न १६ जनालाई सम्पति शुद्धिकरण विभाग र पा“च जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत् भ्रष्टाचारको कसुरमा छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ ।
सुन प्रकरणमा एकीकृत कसुरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कार्यालयले विभाग र आयोगमार्फत् अनुसन्धान गर्न बिहीबार ती निकायहरूलाई अलग अलग पत्राचार गरेको हो ।
कार्यालयले सुन प्रकरणमा संलग्न दावा छिरिङसहित १६ जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत् छानबिन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा परेकाहरूमा दावा पत्नी अमला रोका, जीवन चलाउने, किशोर बस्नेत, हर्कराज राई, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार राई, सुदर्शन गौतम, रुकमिना सुब्बा, रामकुमार भुजेल, यादव पराजुली, दिलिप भुजेल, सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ र भोला शाह रहेका छन् । त्यस्तै, अख्तियारमार्फत् छानबिन गर्न भनेका कर्मचारीहरूमा त्रिभुवन विमानस्थलमा सुन जा“च पासमा संलग्न सन्तोष चन्द, भन्सार कार्यालयका भन्सार जा“च पास अधिकृत गणेशप्रसाद पौडेल, नायब सुब्बा वीरेन्द्र नेपाली, कुमार ढकाल र एक्स–रे जा“चमा संलग्न सरोज श्रेष्ठ रहेका छन् ।
संगठित अपराधमार्फत् गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यसलाई विभिन्न व्यवसायमा लगानी तथा लुकाउने उद्देश्यले लेयरिङ गरेर सम्पत्ति बढाएको हुनसक्ने भन्दै छानबिन गर्न भनेको सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हङकङबाट गैरकानुनी रूपमा सुन भित्र्याउने संगठित अपराधमा ती कर्मचारीहरूको संलग्नताले अघिपछि पनि यसरी संलग्न भएर अस्वाभाविक रूपमा सम्पति आर्जन गरेको हुनसक्छ । ती सम्पति विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेको र लुकाउने उद्देश्यले लेयरिङसमेत गरेर बढाएको हुनसक्ने भएकोले अनुसन्धान गर्न भनेका हौं ।’ सरकारी वकिलको कार्यालयले ती कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणहरू प्राप्त हुने क्रम जारी नै रहेको पनि जानकारी दिँदै निजहरूले आफ्नो पदीय र आर्थिक हैसियतभन्दा बढी सम्पत्तिहरू राखेको देखिएको र हालसम्म प्राप्त भई नसकेका थप सम्पत्तिसमेत हुनसक्ने भएकाले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको बताएको छ ।
हङकङबाट ब्रेक–सुको आवरणमा कार्गो गरी ल्याइएका वस्तु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार जा“च पार गरेर सिनामंगल सडकमा पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गत साउन २ मा बरामद गरेको थियो । १९ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर उक्त अवैध सुन प्रकरणमा संगठित अपराधको तत्व देखिएको भन्दै विभागले सम्पूर्ण अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई दिएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । अहिले सो मुद्दा अदालतमा सुनुवाईको क्रममा रहेको छ ।