यी माग सम्बोधन भए रोकिन सक्छ आन्दोलन

–विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरणसम्बन्धी परिच्छेद–८ को पूर्ण संशोधन
–शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासको लागि जुन तहले शिक्षक नियुक्ति गरेको हो, सोही तहले बढुवा, घटुवा र कारबाही गर्नुपर्ने
–कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नियुक्ति भएको तहबाट गर्नुपर्ने
–प्रधानअध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगबाट, शिक्षक सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट
–शिक्षकको बर्खास्ती स्थानीयले होइन, शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने
–ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत हुनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको आचरण’ सम्बन्धी परिच्छेद–८ को दफा ७१ देखि ८३ सम्म संशोधन र केही अन्य व्यवस्थाले शिक्षकलाई हतोत्साही पार्ने भन्दै ती व्यवस्थाहरू खारेज गरे आन्दोलन रोकिन सक्ने जनाएको छ ।

संघका उपाध्यक्ष हेमचन्द्र महतोले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा शिक्षकलाई हतोत्साही हुनेगरी ल्याइएका ती दफा र उपदफा खारेज वा महासंघको रायअनुसार संशोधन गरेपछि मात्र तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘१७ बँुदे संसोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थियौं, तीमध्ये शिक्षकको आचरणसँग जोडिएका बुँदा संशोधन गरे आन्दोलन स्थगित हुन सक्छ । शिक्षकको आचरणसम्बन्धी कतिपय विषय ठिक होला, तर कतिपय शिक्षकको मानमर्दन हुनेगरी लेखिएको छ ।’ त्यसबाहेक पनि महासंघले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासको लागि जुन तहले शिक्षक नियुक्ति गरेको हो, सोही तहले बढुवा, घटुवा र कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको बर्खास्ती स्थानीयले होइन, शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् हुनुपर्नेलगायतका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सार्नुभयो । महासंघले देशभरबाट राजधानी बोलाएका हजारौं शिक्षक, कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । आचरणसम्बन्धी दफाको ७१ देखि ८३ मा समय पालन र नियमितता, अनुशासन र आदेश पालन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, लेख प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध, यातना दिन नहुने र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरू छन् ।

उपाध्यक्ष महतोका अनुसार तीबाहेक पनि विधेयकको कतिपय बँुदा आपत्तिजनक रहेको छ । महासंघ शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाही र बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनै नहुने अडानमा छ । महासंघले असोज ३ गतेबाट आन्दोलन जारी गरेको थियो ।

आन्दोलनका कारण २८ हजार विद्यालयका करिब ६० लाख विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ, सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघलगायत सबै स्थानीय तहले विद्यालय बन्द फिर्ता लिन महासंघलाई आग्रह गरेको थियो ।

बिहीबार माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सडक आन्दोलनको कारण राजधानीको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको थियो । महासंघ र प्रहरीबीच केहीबेर धकेलाधकेल भएको थियो भने आन्दोलनरत शिक्षकले बाटो छेउका विरुवा उखेलेर प्रहरीमाथि प्रहार गरेका थिए । ती शिक्षकहरूले संसद् भवन जाने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरीले बानेश्वरमा छेकबार राखेर आन्दोलित शिक्षकहरूलाई संसद् भवन जान निषेध गरेको थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले यो आन्दोलन निर्णायक भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘देशैभरबाट राजधानी आउनुभएका शिक्षकहरू माग पूरा भएपछि मात्रै आ–आफ्नो जिल्ला फर्कनु हुनेछ ।’

बिहीबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासंघका प्रतिनिधिबीच भेट भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलगायतको उपस्थिति भएको उक्त भेटमा महासंघका अध्यक्ष तुलाधरले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा शिक्षकमाथि अभद्र व्यवहार बन्द गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै बानेश्वर पुगेका महासंघको टोली शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलन दिउँसो ४ बजेसम्म चलेको थियो ।

वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै

सरकारले शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनरत पक्षसँग बिहीबार साँझ शुरु गरेको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले गृह मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आज शुक्रबार ९ बजेबाट वार्ता हुने तर आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै जान्छ ।’

छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलगायत थिए । त्यस्तै शिक्षकहरुको तर्फबाट शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरु थिए ।

मूल ढोकाको ताला हेरेर फर्कियो प्रहरी

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी टोलीले बिहीबार महानगरभित्र रहेका ८७ सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा महानगर प्रहरी राजुनाथ पाण्डेसहितको कामपा प्रहरी टोलीले विद्यालयको मूल ढोकामा लगाएको ताला हेरेर फर्किएको थियो ।

 शिक्षा विधेयकका विरुद्धमा सहभागी भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै कामपाका मेयर बालेन्द्र साहले सामुदायिक विद्यालय अनुगमन गर्न आफ्नै प्रहरी खटाएको थियो ।

महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले अनुगमनको क्रममा विद्यालय बन्द भएको भेटिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘हामीले विद्यालय अनुगमन ग¥यौं, बन्द भएका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीमाथि के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नेछ ।’

सबै विद्यालय बन्द भएको बारेमा कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सिताराम कोइरालालाई जानकारी गराइएको बताउँदै एक महानगर प्रहरी अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले बन्द विद्यालयका शिक्षकहरूको विषयमा प्रतिवदेन तयार गरी आवश्यक कारबाहीको लागि कार्यपालिकामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।’

शिक्षा विभाग प्रमुख कोइरालाले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षक र कर्मचारीमाथि ऐन अनुसार कारबाही गर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही दिनपछि निर्णय गर्नेछौं ।’

कामपा प्रहरीले पूर्वक्षेत्रका कमान्डर नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्याल, मध्यका नगर प्रहरी उपरीक्षक मनोज लामिछाने, पश्चिमका नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बुढाथोकी र उत्तरका नगर प्रहरी उपरीक्षक पूर्णचन्द्र भट्टलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालय अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

यसअघि बुधबार महानगरभित्र रहेका ८७ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि महानगरभित्रका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो ।

विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू विद्यालयको पोशाक लगाएर सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । अधिकांश विद्यालयले सूचना पाटीमा सूचना टाँसेर विद्यालय बन्द भएको जानकारी दिएका थिए ।