काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघले आह्वान गरेको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभाअन्तर्गतको विश्व सहस्राब्दी सम्मेलनलाई अति कम विकसित देशहरूको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सोमबार राति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको हो ।
नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहस्राब्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढंगबाट अघि बढाएको छ । सहस्राब्दी लक्ष्य–२०३० को उद्देश्य हासिल गर्न हामी आधा बाटोमा छौं । हामी यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेका छौं । सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि हामी दृढ छौं ।’
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति हुने र दिगो रूपमा अघि बढ्ने नेपालको योजना रहेको जिकिर गर्दै उक्त कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यको लागि अपिल पनि गर्नुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या पछाडि परेको र त्यसमा सबैभन्दा बढी अतिकम विकसित राष्ट्रका मानिसहरू नै पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको उद्धारका लागि उपयुक्त कार्ययोजनाको आवश्यक्ता पनि औंल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा सोझो वैदेशिक लगानी ३० प्रतिशतले घटेको जिकिर गर्दै यसको गम्भीर असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी, खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, उहाँले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालन पनि सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा झण्डै १३ प्रतिशत अर्थात् ४१ बाट ५४ प्रतिशतमा पुगेको र यसले ती राष्ट्रहरूलाई वित्तिय संकटको मारमा पारेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले हाम्रो आशा त्यागेका छैनौं । तर, हामीहरूको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव छैन । तसर्थ विकसित देशहरूले दोहा घोषणापत्रअनुसारको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु महत्वपूर्ण छ । यसले नागरिकहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी र संरचनागत परिवर्तका लागि सहयोग र कोभिड महामारीपछिको पुनः उत्थान र दिगो विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ’
उहाँले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका लागि एसडीजी प्याकेज महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने जिकिर गर्दै सन् २०२५ सम्ममा उपलब्ध गराइने वित्तीय साधन उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि गराउनुभएको थियो ।
यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिता, जलवायु परिवतन, दिगो विकास र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा छलफल भएको बताइएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएकोक छ ।