जनआशा जगाउन नसकेका संविधानका आठ वर्ष : संविधानका अक्षरहरू मृतजस्तै बनेका हुन् त ?

–प्रस्तावनाप्रति नै बेवास्ता
–मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुक्दै
–नागरिकमा वितृष्णा बढ्दो

 काठमाडौं । संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पूरा भए पनि संविधानमा उल्लिखित नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक प्रणालीको जीवनरेखा (लाइफलाइन) र संविधानका रक्षक मानिएका राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी र अपारदर्शी कार्य तथा निर्णय प्रक्रियाले संविधानको पूर्ण कार्यन्वायन हुन नसक्दा नागरिक तहमा निरासा उत्पन्न हुने क्रम बढेको छ ।

नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विसं २००७ देखिको इच्छा २०७२ मा पूरा भएको थियो । सो दिन (असोज–३) लाई सरकारले संविधान दिवसका रूपमा भव्यताका साथ मनाउँदै गर्दा दूरदराजका नागरिकको बिहानबेलुकी हातमुख जोड्ने समस्या सुनिदिने गरी वास्तविक र जनप्रिय सरकार रहेको अनुभूति उनीहरूले खासै गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित समतामूलक समाजको निर्माण तथा, समाजवादका लक्ष्यसहित समृद्ध राष्ट्र निर्माणको संकल्पलगायतका प्रमुख विषयहरूमा प्रमुख दल तथा शासकको ध्यान पुग्न नसकेको पाइएको छ । यस्तै, मौलिक हकका प्रावधानलाई पनि बेवास्ता गरिँदै आइएको छ ।

संविधानले मुलुकलाई संघीतामा प्रवेश गराएसँगै संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ । तर, ती सरकारहरूबाट नागरिकले के पाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘संविधान कार्यन्वायनका सन्दर्भमा संविधानका अक्षरहरू मृतजस्तै बनेका छन्’, राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले भन्नुभयो– ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै संविधानप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । संविधानमाथि कार्यपालिका हाबी हुँदै गएको छ । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप संविधान कार्यान्वयनका चुनौती हुन् ।’ यस विषयमा दलहरू सचेत भएर संविधानको पूर्ण कार्यन्वायनमा लाग्नसके नागरिककको अधिकार स्वतः प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ ।

संविधानमा अहिले भएका राम्रा व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमै दलहरू चुकेका छन् । दलहरूले सत्ता राजनीतिलाई संविधानमाथि राखेर गलत क्रियाकलाप दोहो¥याइरहनु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

विपीन अधिकारी
संविधानविद्

‘संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानका अक्षरहरू मृतजस्तै बनेका छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै संविधानप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।

शंकर तिवारी
राजनीतिक विश्लेषक

नागरिक अधिकार सुनिश्तिच गर्ने कुरामा दलहरूका क्रियाकलापहरू नै चुनौतीको पहाड बनेको तिवारीले बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको बताउँदै तिवारीले अर्थराजनीतिको कुरालाई बेवास्ता गरेका कारण जनताका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनमा वर्तमान राजनीतिक दलमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको विश्लेषक तिवारीले औंल्याउनुभयो ।

संविधानमा उल्लिखित अधिकार व्यावहारिक प्राप्ति र जनजीविकाका सवालमा आशाका किरणसमेत नदेखिएको भन्दै नागरिकस्तरमा गुनासा छन् । तीनै तहको निर्वाचन दुईपटक भएर सरकारले काम गरिरहँदा नागरिकका अधिकार सुनिश्चितताका विषयमा जनप्रतिनिधिले कति काम गरे भन्ने अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ । संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव सुरेन्द्र कार्कीले संविधानमा उल्लेखित संघीयता, गणतन्त्र, जनजीविकाका सवाल, धर्मनिरपेक्षतालगायत विषय सामाजिक जीवनमा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान कार्यान्वयको पाटो जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । सरकारमा भएकाहरूले नै संविधानको पालना गर्न सकेका छैनन् ।’

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर जारी संविधानप्रति देशको एउटा समूह भने अझै असन्तुष्ट छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने संविधान जारी भएको दिनलाई जनताको अधिकार खोसिएको र अपूरो संविधान भन्दै कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन् । त्यसै गरी राप्रपाले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित तराईका केही दलहरू संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । राप्रपाले हिन्दुराज्य, संवैधानिक राजतन्त्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीजस्ता कुरा संविधान संशोधनमार्फत् पूरा गर्न सकिने राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताउनुभयो ।

तर, सोही संविधानलाई टेकेर सरकारमा जान भने उनीहरू मरिहत्ते गरिरहेका छन् । दलहरूको यस्तो द्वैध चरित्रले उनीहरू आफ्ना लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने गरेको भाष्य निर्माण भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले असन्तुष्टि जनाउँदाजनाउँदै जारी भएको यो संविधानप्रति कार्यान्वयनको तहमा आएसँगै नेपालमाथि नाकाबन्दीसमेत गरेको थियो भने मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो ।

भाषा, नागरिकता, प्रदेश सीमांकन हेरफेर, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व समावेशीतालगायतका विषयमा संविधानप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

संविधानको कार्यन्वायनका लागि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नसक्दा पनि यी समस्याहरू आइरहेको सांसदहरूको भनाइ छ । जनताका न्यूनतम आवश्यक्ताहरू गाँस बास कपास, स्वास्थ, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका विषयमा संविधानले स्पष्ट पारे पनि राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताका कारण यी नागरिकले व्यावहारिक तबरबाट आफ्ना अधिकार पाउन नसकेका सांसद मधु आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘संविधानको कार्यान्वयन कानुन र सार्वजनिक नीति निर्माणमार्फत् गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जनताका कानुन बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार सरकारबीच असमझदारीहरू बढेका छन् ।’

प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ भने स्थानीय तहले बनाएका कतिपय कानुनहरू संघीय कानुन नबन्दा कार्यन्वायनमा ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश र संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरू आठ वर्षमा समेत बनाउन नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनमा दलहरू चुकेको भन्दै संविधानको मूल मर्म कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूबाटै यसको रक्ष र पूर्ण कार्यन्वायनमा पटक पटक हमला भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

संविधानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने तर दलहरू यसतर्फ उदासीन रहेका छन् । संविधानलाई आघात पु¥याउने काम स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूबाट हुने गरेका छन् । संविधानविद् विपीन अधिकारी संविधान अपरिवर्तित र पूर्ण दस्तावेज नभएकाले असल अभ्यासद्वारा संविधानलाई समयअनुकूल संशोधन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । ‘यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता परिवर्तनका विषयलाई संस्थागत गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान प्रारम्भिक अभ्यासमै रहेकाले असल अभ्यासद्वारा संविधानलाई समयअनुकूल संशोधन गर्न सकिन्छ ।’ तर, संविधानमा अहिले भएका राम्रा व्यवस्थाहरूको कार्यन्वायनमै दलहरूले चुकेका उहाँको भनाइ छ । दलहरूले सत्ता राजनीतिलाई संविधानमाथि राखेर क्रियाकलापहरू दोहो¥याई रहँदा नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य बनेको अधिकारीले बताउनुभयो ।