बैंक, बीमालगायतका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा संलग्न रहनु भएका मोतिलाल दुगड जलविद्युत् प्रवद्र्धकसमेत हुनुहुन्छ । दुगड नासा हाइड्रोपावरलगायत जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । उहाँसँग समग्र जलविद्युत् उद्योगको अवस्था र यसका चुनौतीलगायतका विषयमा नेपाल समाचारपत्रलागि भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी :
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागिता यतिबेला चुनौतिपूर्ण भएको हो ?
जलविद्युत् क्षेत्र सुरुदेखि नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । अहिले निरन्तर चुनौतिहरु थुपिँदै छन् । केही सानातिना चुनौति समाधान भएका होलान् । नयाँ–नयाँ चुनौति थपिएका थुपै्र उदाहरण छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न नसक्ने तर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ, यसमा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको हो ?
पहिला झोलामा खोला भन्ने उखान थियो । अहिले व्यवसायीले खोलामा झोला फालेका छन् । अहिले विगतको जस्तो अवस्था छैन । धेरै लगानीकर्ता मिलेर जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न थालिएको छ । ३० वर्षसम्म प्रधिकरणसँग विद्युत् किनबेचको सम्झौता गरेको हुनाले यसको आम्दानी तोकिएअनुसार निश्चित हुन्छ । अहिले राष्ट्र बंैकले बैंकहरुलाई ब्याज नबढाउनु भने पनि तीन–तीन महिनामा बढाएको बढाएकै छन् । निजी क्षेत्रले बिजुली निश्चित मूल्यमा बेच्छन् ।
प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न नसकेको भनेर निजी क्षेत्रका विद्युत् कम्पनीले बैंकलाई पैसा नदिन मिल्दैन । प्राधिकरणलाई चार रुपियाँ ८० पैसामा किनेको बिजुली १० रुपियाँभन्दा बढीमा बेच्छ भने प्राधिकरणले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई बिजुलीखेर फालेको आर्थिक नोक्सानी बोकाउन मिल्दैन । प्राधिकरणले सम्पूर्ण निकासी चाहेर पनि गर्न सकेको छैन । अतः निजी क्षेत्रलाई पनि निकासीमा संलग्न गराउनुपर्छ ।
विगतमा जलविद्युत्माथि लगानी गर्न आकर्षण मानिन्थ्यो । तर, हिजोआज जोखिमपूर्ण भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ । यसमा सरकारी नीति मात्रै दोषी हो कि निजी क्षेत्रको पनि दोष छ ?
सबै दोष सरकारको मात्रै होइन । आकर्षण नहुनुको मुख्य कारण बेला बेलामा ब्याज बढिरहनुले हो । पहिले ७÷८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्थ्यो भने अहिले १३-१४ प्रतिशतमा भन्दा बढी भइसकेको छ ।
बैंकहरुले हाइड्रो क्षेत्र जोखिमपूर्ण क्षेत्र भन्ने गरेका छन् । एउटा जलविद्युत् बनाउन ५-६ वटा बैंक मिल्नुपर्छ । मुख्य नेतृत्व गरेको बैंकले भनेको अरुले मान्नुपर्छ । यसले पनि अरु बैंकसँग मिलेर ऋण लिन सजिलो छैन । यसमा कसैलाई दोष दिन नमिले पनि जलविद्युत् बैंकसँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित छ ।
अहिले ब्याज बढेको विषय समाधान गर्न राष्ट्र बैंकसँग औजार रहे पनि प्रयोग गर्न चाहँदैन । राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार लगभग ४५ प्रतिशत लगानी कृषि, हाइड्रो, साना उद्यममा चाहिन्छ । अहिले हाइड्रो क्षेत्रमा तोकिएको लगानी एसएमईसँग जोडिएर अन्यत्रै भएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा लगानी र नाम निश्चित भएको हुनाले ९ प्रतिशत ब्याज बैंकले लिनुपर्छ ।
अन्य उद्योगबाट निस्कने सामानको बेच्ने दर परिवर्तन भए पनि जलविद्युत्को बेच्ने दर एउटै हुन्छ । जलविद्युत्को ३० वर्षपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारलाइ बुझाउनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारलाई एक मेगावाट बराबरको रकम ३ करोडभन्दा बढी रेभिन्यु बार्षिक पनि आउँछ । यसमा सरकारले पनि अहिलेको भन्दा बढी राजस्व हासिल गर्छ । यसबाट देश, जनता अरब मुलुकहरुमा जस्तै सम्पन्न हुन सक्छाँै । सबैले जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्छ भन्छन् तर व्यवहारमा भने त्यस्तो छैन ।
अहिले एउटा खोला एउटा आयोजनाको कुरा पनि आएको छ । यहाँलाई कस्तो लाग्छ ?
यो सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हो । एउटा खोलामा एउटा मात्रै आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । खोलाको अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ । एउटा आयोजना बनेपछि अन्य आयोजना बनाउन बाटो, बिजुलीलगायत भौतिक पूर्वाधार बनेको हुन्छ । त्यसैले जलविद्युत् आयोजना बनाउन सजिलो छ । भौतिक संरचना भएको ठाउँमा बनाउनुपर्छ । यसरी एउटा खोलामा एउटा मात्रै जलविद्युत्को संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन ।
जलविद्युत्को निजी क्षेत्रले १३ खर्ब लगानी गरेको र लगानी अनुसार प्रतिफल न्यून रहेको भन्ने विषय के हो ?
आजको आम्दानी कम भयो भनेर सधैँ प्रतिफल कम रहन्छ भन्ने होइन । जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरुका दिनमा फाइदा नभए पनि ५÷६ वर्षपछि बैंक ब्याज कम रहेमा अवश्य फाइदा हुन्छ । खोलाको पानी सुक्ने नभएपछि निरन्तर जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रतिफल आइरहन्छ । जलविद्युत् आफ्नो लागि नभएर छोरा नातिका लागि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सत्य हो ।
प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न नसकेको भनेर निजी क्षेत्रका विद्युत् कम्पनीले बैंकलाई पैसा नदिन मिल्दैन । प्राधिकरणलाई चार रुपियाँ ८० पैसामा किनेको बिजुली १० रुपियाँभन्दा बढीमा बेच्छ भने प्राधिकरणले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई बिजुलीखेर फालेको आर्थिक नोक्सानी बोकाउन मिल्दैन ।
विश्वमा विद्युत् पानीबाट मात्रै नभएर अन्य स्रोतबाट निकाल्ने गरेको अवस्थामा नेपालको विद्युत्को माग कम हुन्छ कि ?
हामीले विश्वसँग दाज्नु हुँदैन । हाम्रो व्यापार विश्वसँग नभएर भारतसँगको हो । तिब्बतसँग आफ्नै आयोजना रहेको हुनाले चीनसँग नेपालको बिजुली निकासी हुन सक्दैन । मेरो अनुमानमा वर्षौं वर्षसम्म पानीबाट उत्पादन गरेको जलविद्युत्को माग रहिरहन्छ ।
भारतमा ७० प्रतिशत विद्युत् कोइलाबाट हुन्छ । कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुली विश्वबाट नै हटाउने विषयमा आन्दोलन नै चलेको छ । विश्वमा कोइलालाई बन्द गरेर ग्रिन इनर्जी ल्याउन लागिएको छ । जुनसुकै प्रविधिबाट विजुली निकाल्ने लागत सबैभन्दा महँगो हो । वर्षामा ५ महिना हाइड्रोबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा सोलारबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । त्यसैले हाम्रो भविश्य भनेको हाइड्रो पावर नै हो । पहिला भारतमा १ रुपैयाँमा प्रति युनिट बिक्ने विजुली अहिले १६ रुपैयाँमा बिकेको छ । वर्षामा कोलामा पानी पसेर स्वात्तै विद्युत उत्पादन घट्छ । वर्षाको समयम हामीले सय प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौँ भने हिउँदमा सरदर २०/२५ प्रतिशत मात्र गर्छौं । त्यसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थै छैन । हाम्रो आफ्नै कारणले विद्युत् खेर जाला तर उचित गरिकाले उत्पादन गर्ने हो भने विद्युत् उत्पादन र विक्रि वितरण राम्ररी हुन्छ । यसमा हाम्रो मुख्य चुनौती वर्षाको समयमा विद्युत ब्यापार राम्ररी गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
अर्को राम्रो विषय इलेक्ट्रिक चुला, विद्युतीय गाडी प्रायोगमा सरकारले प्रोत्साहन दिइरहेको छ । आजसम्म पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडीहरुमा मात्र निर्भर रहेका छौँ । हामीले विद्युत खपत बढाउनु परे पनि सुख्खा समयमा हाम्रो उत्पादन २० देखि ३० प्रतिशत मात्र भएको हुनाले पुनः भारतबाटै आयात गर्नुपर्छ । अरु विजुली गाडी र चुलाको लागि १२ महिना नै विजुली दिनु पर्ने हुन्छ । हिँउदमा तराईमा गर्मी भएको हुनाले पङ्खा, एसी चलाउनु पर्दा विद्युत खपत हुन्छ भने हिउँदमा हिटर चलाउँदा खपत हुन्छ । त्यसैले यसलाई हामीले मिलाउनै पर्छ । यो हाम्रो वाध्यता हो । वर्षाको समयमा हामीले विद्युत् बाहिर पढाउनै पर्छ । यसमा हामी कमजोर छौँ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नै पर्छ । यसमा सीमित मात्र मान्छे लागेर नभएर सबै लाग्नु पर्छ । विद्युत् क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको छ । सारा नेपालको धन खर्च गरेर पनि हामीले विद्युतको काम गर्न सक्दैनौँ । हामीले यति बहुमूल्य पदार्थ पाएका छौँ । यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । यसको दोष राजनीतिज्ञ र अर्थविद्हरुलाई जान्छ ।
हामी विद्युत् निर्यातका कुरा गर्छौं तर भारतले विद्युत् नकिनेको विषय पनि छ ?
यसमा दोष हाम्रै हो । हामीले हरेक कुरामा भारतलाई दोष दिनु हुँदैन । भारतले देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले चिनियाँ लगानीको विजुली किन्दिन भनेको छ । लुकाएर कुरा गरेको छैन । हरेक देशले आफ्नो सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्छ । त्यो चीनले पनि गरेको हो । अमेरिकाले सबैलाई किन उच्च प्रविधि दिँदैन ? यो उसको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । अहिले हामी एक हजार वा दुई हजार मेगावाट विजुली वर्षायाममा निकासी गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।
उता भारत भने सात लाख मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ । यसमा हाम्रो कुनै घमण्ड गर्नु पर्दैन । हामीले खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्नु हुँदैन । अहिले नेपाल सरकारले भारत निकासीको प्रयास गरेको छ । सरकारको नीति विद्युतीय गाडी, इलेक्ट्रोनिक चुलोलगायतका विषयमा छुट दिने गरेको छ । त्यसमा सरकारले लगाएको नीति जनताले पनि मान्दिनुपर्छ । बाहिरबाट रेमिट्यान्स नआएको बेला कसरी देश चल्न सक्छ भन्ने विषय चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।
हाम्रो शान्ति सुरक्षा, वातावरणका लागि पनि विद्युत् प्रयोगमा बढावा दिनुपर्छ । पेट्रोलियममाथि निर्भरता हटाइ आफूलाई बढी सुरक्षित र सन्तुलित पार्नुपर्छ ।
अहिले चर्चामा रहेको विद्युत् विद्येयक र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी नीतिले जलविद्युत् विकासमा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसमा मैले सुनेको मात्रैै छु । यसमा हाम्रो संस्था इप्पानले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गरिरहेको छ । नदीमा पानी ५० प्रतिशत छोड्नुपर्छ भन्ने विषय गरिएको छ । तर, व्यावहारमा भने प्रयोग हुँदैन । अमेरिकामा पनि विकास भएको छ । विकास भएमा विनास पनि हुन्छ । विकास सँगसँगै उसले ल्याएको विनासलाई पनि पूर्ति गर्नुपर्छ । १० वटा रूख लगाएमा अन्य २० वटा रुख लगाउनुपर्छ । सरकारसँग मैले विद्युत् उत्पादन गर्न लिएको जग्गा भन्दा डबल जग्गा दिएको थिएँ ।