प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका नेतासँग मात्र वार्ता गर्छौं : शिक्षक महासंघ

–महासंघद्वारा आजको शिक्षा दिवसको सबै कार्यक्रम बहिष्कार
–बन्द गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न आज प्याब्सनको बैठक
–निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने इस्टुको भनाइ
–७० लाख विद्यार्थी, ३० हजार विद्यालय प्रभावित हुने
–आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम फिर्ता हुँदैन

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको वार्ता आह्वान अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा केही समस्या भए समाधान गर्न तयार रहेको बताउँदै महासंघलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

शिक्षा दिवसबारे जानकारी दिन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव अधिकारीले ‘हामी दिनभर उहाँहरुलाई कुरेर बसेका छांै, वार्तामा आए समस्या समाधान गर्न तयार छौं’ भन्नुभएको थियो । सचिव अधिकारीको भनाइप्रति आक्रोश जनाउँदै महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा वास्ता नगर्ने मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई र मन्त्रालयका अधिकारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘वार्ता गर्नुपरे प्रधानमन्त्री, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकसँग गर्छौं, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो देखाउनुपर्छ ।

हामी आन्दोलनमा होमिइसकेका छौं, देशैभरका शिक्षक राजधानी आउने क्रम जारी छ । हाम्रो आन्दोलनलाई अर्कैतर्फ मोड्न सरकारले वार्ताको बहाना गर्न खोजेको छ ।’ उहाँले आजबाट आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार महासंघले राजधानीको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म घेराउ गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिँदै आजको शिक्षा दिवसको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

आन्दोलनको कारण देशभरका करिब ३० हजार विद्यालय ठप्प हुनेछ भने करिब ७० लाख विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनेछन् । महासंघले निजी विद्यालयलाई पनि बन्द आह्वान गरेको छ । देशभर करिब ७ हजारको हाराहारीमा निजी विद्यालय छन् ।

महासंघले घोषित १८ बँुदा संशोधन नभएसम्म देशैभरका करिब १ लाख १० हजार शिक्षकले राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनले समर्थन गरेका छन् । इस्टु नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यायलको शिक्षकको पनि आन्दोलनमा समर्थन रहने बताउँदै निजी शिक्षककोे तथ्याङ्क राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बुँदा संशोधन गर्न माग गर्नुभयो ।

संविधानतः मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको विरोध गर्दै महासंघले मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो । ती मागहरुमा लामो समयदेखि राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, अस्थायी, करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्नेलगायतका बुँदाहरू समावेश छन् ।

निजामती सरहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षकको आवधिक बढुवा गर्नुपर्ने, प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर हुनुपर्ने, शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृति विकासका लागि शिक्षक सरुवा पालिकामार्फत नभई संघले गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा राजनीतिक प्रेरित हुने महासंघको ठहर छ ।

मस्यौदामा व्यवस्था भएअनुसार शिक्षक सरुवा, बढुवा, कारबाहीलगायतका निर्णय स्थानीय तहले गर्न नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षकको भर्ना स्थानीय तहले नभई शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘ऐन पास भए पनि शिक्षकको अधिकारको विषय विनियम, नियम, कार्यविधि बनाएर लागू गरिन्छ । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, बढुवा वा कारबाही गर्दा संघीय सरकारको सहमति आवश्यक पर्छ ।’

यसैबीच प्याब्सनले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न आज मंगलबार बैठक बोलाएको छ । प्याब्सनका उपाध्यक्ष टीआर ढकालले आजको बैठकबाट बन्द गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ ।