चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने कानुनी दायरामा नआए आइतबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द

काठमाडौँ।

नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सक कुटपिट गर्ने कानुनी दायरामा नआए भाद्र ३१ देखि आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी दवाव सिर्जना गर्न आव्ह्वान गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डा.अनिल बिक्रम कार्की तथा महासचिव डा. सन्जिब तिवारीद्वारा हस्ताक्षर सहित आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बिभिन्न ७ बुँदामा माग राख्दै चिकित्सक कुटपिट गर्ने कानुनी दायरामा नआए भोलि भाद्र ३१ देखि आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिने समेत बताएको हो।

 विज्ञप्तिको पुर्ण पाठ :

मिति २०८० भाद्र २७ गतेका दिन यस संघका आजीवन सदस्य द्वय डा. विकास थापा र डा. प्रशान्त विडारीमाथि सन्चो अस्पताल हेटौडामा विरामीहरूको उपचार गरिरहेको अवस्थामा सांघातिक आक्रमण गरी ज्यानै जाने मनशायले गम्भीर घाइते बनाइएको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल चिकित्सक संघबाट मिति २०८० भाद्र २७ गते ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिई दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरिएको थियो। सो घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्पूर्ण दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा नल्याएको हुनाले नेपाल चिकित्सक संघ बाध्यताबस मिति २०८० भाद्र ३१ गतेदेखि निम्न लिखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको व्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत सबैमा जानकारी गराइन्छ।

१) २०८० भाद्र ३१ गते आइतबार देशभरका सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, मेडिकल कलेज, निजी अस्पाल तथा क्लिनिकहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिने । यस बाध्यात्मक परिस्थितिमा घोषणा गरिएका आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा सफल तुल्याई संघका सम्पूर्ण मागहरूको कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब स्वरूप देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरू, नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, सम्पूर्ण विशेषज्ञ समाजहरूलाई यसै विज्ञप्ति मार्फत यथोचित कार्यान्वयन गर्न गराउन सूचित गरिन्छ।

(२) २०८० भाद्र २७ गतेको सन्चो अस्पताल हेटौडामा घटाइएको आततायी सांघातिक घटनामा संलग्न सम्पूर्ण दोषीहरूको अबिलम्ब छानबिन गरी फौजदारी अभियोग तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २००९ बमोजिम कानूनी कारवाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने।

(३) देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षाबलको व्यवस्था गरी भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था अबिलम्ब मिलाउनु पर्ने।

(४) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ पहिलो संशोधन २०७९ लाई अक्षरस पालना गराउनका लागि नेपाल सरकारका न्यायिक, अर्धन्यायिक, सम्पूर्ण सुरक्षा, निकाय गृह मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला सबैलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशिलतामाथि गम्भीर रूपमा मनन गरी सोही अनुरूप सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा संचालन गरिनु पर्ने।

(५) चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति दिनप्रतिदिन रोगजारी तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विदेशिन बाध्य भईरहेको विद्यमान परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी अबिलम्ब चिकित्सक ऐन तथा चिकित्सक सेवा आयोगको स्थापनाका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने।

(६) विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस बमोजिम चिकित्सक र बिरामीको अनुपातलाई नेपालमा यथोचित कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कारण यस्ता प्रकारका घटनाहरूले प्रशय पाउने गरेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ। त्यसैले स्वास्थ्य संस्थामा हुने अत्याधिक चापलाई न्यूनिकरण गर्न एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य रूपमा चिकित्सकको दरबन्दी बृद्धि, बैज्ञानिक कार्य समयको निर्धारण तथा सोही अनुरूपको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने।

(७) उक्त घटनाका दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी कारवाही चलाउनुको सट्टा स्थानीय सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले मेलमिलाप गराउने भनी घटनालाई निस्तेज पार्न खोजिएको हुनाले सम्बन्धित निकाय माथि आवश्यक छानबिन गरी कानून बमोजिम कारवाही हुनु पर्ने, साथै भावी दिनमा यस्ता प्रकारका घटनामा मौनता नसाध्ने गरी लिखित प्रतिबद्धता समेत हुनु पर्ने।

नेपालको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूबाट जोगाउँदै आम सर्व साधारण नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय, पारदर्शि, भयरहित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि उल्लेखित मागहरू अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । अन्यथा, नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको जनशक्ति समेत दिनप्रतिदिन प्रताडित हुने, अन्य विकल्पहरू खोज्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिप्रति नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा मनन गरेर तत्काल यी मागहरूको सम्बोधन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यस आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ।

डा. अनिल बिक्रम कार्की, अध्यक्ष

डा. सन्जिब तिवारी, महासचिव