काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० को एसईई परीक्षा खारेज गर्ने, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र नयाँ कार्यालयको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा मात्र गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्र सरकार मातहतका दुई निकाय शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यससँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, विद्यालय शिक्षक सेवालगायत नयाँ कार्यालय गठन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।
विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था उल्लेख छ । संघीयता स्थापना भएसँगै शिक्षा विभागलाई शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो ।
त्यस्तै, विद्यालयहरूको जिल्लागत समन्वय गर्न, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगको काममा प्रभावकारिता कायम गर्न शिक्षा संघीयतासँगै ७७ वटै जिल्लामा स्थापना भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई हटाएर पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा शिक्षा कार्यालयलाई ९ प्रकारको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा शिक्षकलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघलाई वैधानिकता दिएको छ । शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुनेगरी मस्यौदा प्रस्ताव भएको छ ।
यसै गरी शिक्षकले सरकार विरोधी कुनै पनि लेख प्रकाशन गर्न, अन्यत्र नोकरी गर्न, कम्पनी स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न, दान उपहार, प्राप्त र सहयोग गर्न, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न, बहुविवाह गर्न रोक लगाइएको छ । विद्यालयमा पठनपाठनका अलावा, जनगणना, निर्वाचन, विपद् उद्धारलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले आधारभूत तहको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक, ६–८को लागि अध्यापन गर्न चाहेको विषयमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षकलाई दुई श्रेणी आधारभूत र माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको छ ।
हाल प्राविको शिक्षक हुन कक्षा १०, निमाविलाई कक्षा १२ र मावि शिक्षकलाई स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब कक्षा ५ सम्म अध्यापन गराउने साधारण र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक विषयगत हुने व्यवस्था छ ।
विधेयकका विशेषता :
–एसईई खारेज, १२ मामात्र विद्यालय स्तरीय अन्तिम परीक्षा
–शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम रहने
–शिक्षकलाई राजनीतिक गर्न रोक
–अध्यापन कार्य जिम्मेवारीपूर्वक बहन नगरे पाँच तलबवृद्धि र पाँच वर्ष बढुवा रोक्का
–शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीयलाई
–शिक्षकको योग्यता परिवर्तन ः कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई स्नातक, ६ देखि ८ सम्मलाई सम्बन्धित विषयमा स्नातक र माविको हकमा स्नातकोत्तर
–शिक्षण माध्यम भाषा नेपाली, सामाजिक अध्ययन विषय नेपालीमै
–प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय कोष
–विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा अभिभावक
–प्रारम्भिक वाल विकास शिक्षकको तलब श्रम ऐनअनुसार
–राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र
–विसं १९९० देखिको परीक्षाका विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले राख्ने
–विद्यालय शिक्षक सेवा गठन, पाँच वर्ष सेवा पुगेका शिक्षकलाई उपदान दिने
प्रतिक्रिया