सीआईबीले बुझायो प्रतिवेदन- ५० जनालाई बनाइयो प्रतिवादी, विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई छुट

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडांैमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । सीआईबीले ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यद्यपि, सुन प्रकरणमा जोडिएका केही विशिष्ट व्यक्तिलाई सीआईबीले सोधपुछ गरे पनि उनीहरूलाई विपक्षी बनाएको छैन ।

प्रतिवेदनमा सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गर्ने समूहको संलग्नता रहेको र केही वर्षदेखि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सुन तस्करी गर्दै आएको गिरोहलाई छिन्नभिन्न बनाउन सफल भएको पनि दाबी गरेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेकामध्ये ३२ जनालाई पक्राउ गरेको भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग निकट सम्बन्ध बनाएकी अमला पुनसहित १८ जना फरार अभियुक्तलाई समेत प्रतिवादी बनाइएर मुद्दा दायर गरिएको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताउनुभयो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङको रामराज्य अन्त्य भएको पनि एआईजी बज्राचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सीआईबीको अनुसन्धानले सन् २०१९ देखि दाओजिनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर सुन तस्करी गर्दै आएको देखिन्छ । यो समूहले नेपाल तथा भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङलाई प्रयोग गरेर आफ्नो तस्करी व्यवसाय चलाउँदै आएको देखिन्छ ।’

यो समूहले सुन तस्करीमात्र होइन, नेपालमा आफ्नो सहयोगीहरूलाई फर्जी नागरिकतादेखि राहदानीसमेत बनाइदिने गरेको र सोही समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकबाट चिनियाँ नागरिकलाई नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाइदिएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको एआईजी बज्रार्चायले जानकारी दिनुभयो ।

दाओजिन र दावा छिरिङ चिनियाँ मूलका भारतीय नागरिकले सुन तस्करी गरेको र अहिलेसम्म सो समूहले ३ सय २ किलो सुन तस्करी गरेको देखिएकाले ब्युरोले उनीहरूविरुद्ध ३ अर्व ५० करोड २ लाख १६ हजार ५ सय ५२ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ ।

हङकङबाट नेपाल हुँदै भारतसम्म सुन पु¥याउन दाओजिनले पैसादेखि सुनको व्यवस्थापन गर्ने गरेको र दावा छिरिङले भने नेपालमा गर्नुपर्ने सबै व्यवस्थापन गर्ने गरेको पनि ब्युरोले जानकारी दिएको छ ।

सीआईबीका अनुसार दाओजिनको समूहले नेपालबाट भारततर्फ सुन तस्करी गर्नुअघि हङकङबाट सीधै भारतको विभिन्न शहरमा सुनको अवैध कारोबार गर्दै आएको भए पनि भारतीय तस्करहरूसँगको सम्बन्धमा आएको चिसोपन र भारतीय सुरक्षाकर्मीको कडा निगरानीपछि उनीहरूको समूहले हङकङबाट नेपाल हुँदै तस्करीको सामान भारत लैजानका लागि लामो अनुसन्धान गरेको पनि ब्युरोले जानकारी दिएको छ ।

दाओजिनको समूहमा रहेका लि लिनले नेतृत्व गरेको ५ जनाको समूहले सुन नेपाल पठाउँदा के के सामानमा पठाउने भनेर लामो अनुसन्धान गरेको र सो समूहले इलेक्ट्रिकका विभिन्न सामानमा सुन हालेर पठाउने गरेको पाइएको सीआईबी प्रमुख बज्रार्चायले बताउनुभयो ।

सो समूहले नेपालमा एउटै कम्पनी वा समूहलाई सामान पठाउँदा नेपालको प्रशासनले थाहा पाउने भएकाले नेपाली एजेन्ट हेमराज राईलाई नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोल्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएको पाइएको छ । सीआईबीका अनुसार हङकङबाट आउने क्यारी अन ग्लोवल लजिस्टिक कम्पनीले पठाएको सामान राजधानीका विभिन्न ठाउँमा राख्ने र त्यहाँ जम्मा भएका सुनलाई विभिन्न कम्पनीमा पठाउने तथा त्यसरी आएको सुनलाई पगालेर भारत पठाउने गरेको पाइएको छ ।

सो गिरोहले राईमार्फत् नेपाली नागरिकको नाममा ७ वटा कम्पनी खोलेको थियो । दिलिप भुजेलको नाममा रेडी ट्रेड, कुमार भुजेलको नाममा हवाडा इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स, रामकुमार भुजेलको नाममा भुजेल इन्टरप्राइजेज र पवटी इलेक्ट्रोनिक्स, सन्तोष तामाङको नाममा सरिता सप्लायर्स, लेकनाथ कार्कीको नाममा छुन्डुक इलेक्ट्रोनिक्स, बिकुन्द्र भुजेलको नाममा दोलखा इलेक्ट्रोनिक्स खोलिएको थियो ।

साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले समातेको झण्डै ६१ किलो सुनको अनुसन्धानमा खटिनुभएका ब्युरोका एसपी सन्जयसिंह थापाका अनुसार गिरोहले हङकङबाट सुन पठाएको खबर ली र लीनले थुप्तेनलाई दिने र उनीहरूले राईले जानकारी गराउने र नेपालको भन्सार सेटिङ गरेर सुन भारत पु¥याउने गरेका थिए । एसपी थापाका अनुसार भन्सार पास भएर आएको सुन गाल्ने र बिस्कुटको आकार दिने गरेको पाइएको छ । सो समूहले सुन राख्नका लागि टोखा र लाजिम्पाटमा दुईवटा गोदाम लिएका थिए । टोखा गोदामको समूहको नेतृत्व एलेक्स पनि भनिने याओ पुचिङ र लाजिम्पाटको समूहको नेतृत्व सोङ चिङचुङआङले गर्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लागेको एसपी थापाले बताउनुभयो ।

दुवै समूहले भारतीय नागरिक थुप्तेनमार्फत् आएको सामानमा लुकाएर ल्याएको सुन पगालेर बिस्कुटको आकार दिने र वितरण गर्ने काम गर्ने गरेको पनि सीआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान फाइलमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि टोखाको समूहले तीनवटा गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गरेको थियो भने लाजिम्पाटको समूहले भने भाडाको ट्याक्सी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यो सबै कामको अनुगमन तथा रेखदेखको जिम्मेवारी भने वाङ दावा जिङ र तोङ चिन हुवाको ५ जनाको समूहले लिएको देखिन्छ । तर, तस्करी गरेर ल्याएको सुन कसलाई बेच्ने भन्ने हङकङबाटै तय हुने गरेको पनि सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले सुन किन्नेलाई कोडका रूपमा नेपाली वा भारतीय नोटको नम्बर वा कोड दिन्थे । त्यही कोड टोखा वा लाजिम्पाटको समूहलाई पनि दिइएको हुन्थ्यो । त्यो कोड लिएर आउने व्यक्तिलाई सुन दिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुन तस्करका नाइकेले तस्करीको सामान ओसारपसार गर्ने काममा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूले एकले अर्कालाई नचिनुन् भनेर विभिन्न तरिका अपनाउनुका साथै सुनको भुक्तानीमा डिजिटल वालेट प्रयोग गरेको देखिएको छ । भुक्तानी दिने काम माओवादी नेतृ अमला रोक्काका श्रीमान दावा छिरिङले गरेको देखिन्छ ।

राजधानीमा विभिन्न माध्यमबाट आएको सुनलाई टोखा र लाजिम्पाटको गोदाममा जम्मा गरेर पगाल्ने र त्यसरी पगालेको सुन सुमन खरेल नाम गरेको व्यक्तिले नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष तथा बाराको कलैयामा सुनको व्यवसाय गर्दै आएका शिवकुमार सर्राफलाई दिने गरेको र सर्राफले भारतीय सुन तस्करलाई सुन दिने गरेको पनि ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ब्युरोले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरूविरुद्ध छुट्टाछुट्टै ४ वटा मुद्दा चलाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई राय दिएको छ ।

एसपी थापाले भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (१) (३) को १ (ख), संगठित निवारण ऐन २०७०, नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा ९५ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिइएको बताउनुभयो ।

दावाभन्दा माथि पुग्न सकेन सीआईबीको अनुसन्धान, दावासँग ‘कनेक्ट’ रहेका उच्च व्यक्तिलाई छोडियो

–अधिकारी र पुनलाई उन्मुक्ति
–विभागले नै पक्राउ गरेको थियो दावालाई

६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि तस्करीमा संलग्न रहेका भनिएका अन्य केही उच्च तहका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार सीआईबीको अनुसन्धान दावा छिरिङभन्दा माथि पुग्न नसकेको हो । दावासँग कनेक्सन देखिएका केही उच्च तहका व्यक्तिलाई भने सीआईबीले बयान लिए पनि अभियोजन दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेन । ‘माथिको दबाबका’ कारण बयान लिएका र दावासँग गहिरो कनेक्सन देखिएका केही व्यक्तिलाई सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्न नसकेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । सुन तस्कर गिरोहको पर्दाफास गर्न सफल भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले नै १५ साउनमा तस्करीको योजनाकारमध्येका एक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको थियो । २ असारमा सुन बरामत गरेको विभागले त्यसपछिका दुई सातासम्म अनुसन्धान र कारबाहीलाई निकै आक्रामक बनाएको थियो ।

विभागले सुनतस्करहरूको सञ्जालसमेत पत्ता लगाएर कारबाहीलाई निकै तीव्रता दिएको थियो । सोही क्रममा सुन तस्करका मुख्य योजनाकारमध्येका एक दावालाई विभागले नै पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । विभागले अनुसन्धानलाई सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको अवस्थामा विभिन्न दबाबका कारण २१ असारमा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिइएको थियो । त्यति बेलासम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीका विभिन्न जालोहरू पत्ता लगाइसकेको थियो । तर, सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिएपछि सुन तस्करीमा संलग्न दावाभन्दा माथिल्लो पक्षलाई भने सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले गत २१ साउनमा सुन तस्करीको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सीआईबीलाई सुम्पिए पनि त्यसयता यो तस्करीमा संलग्नहरूको थप जालो पत्ता लगाउनेतर्फ सीआईबीको भूमिका निकै सुस्त देखिएको थियो । मुख्य योजनाकारमध्येका एक मानिएका दावासँग कनेक्सन रहेका नेपालका केही उच्च व्यक्तिको बारेमा सीआईबीले केही गर्न नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा अध्यागन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले दावासँग गरेका विच्याटमार्फत् व्यावसायिक साझेदारीका बारेमा गरिएका कुराहरूसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

यसै गरी यसै प्रकरणमा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुन र दावाबीच समेत कनेक्सन भएका प्रमाणहरूसमेत फेला परेका थिए । सीआईबीले अधिकारी र पुन दुवैसँग बयान लिए पनि उनीहरूलाई त्यसै छोडिदिएको थियो । बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पनि अधिकारी र पुन दुवैलाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण सीआईबीले दावासँग कनेक्सन रहेका उच्च व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन हिम्मत गर्न सकेन । यद्यपि, सीआईबीले ६१ किलो सुन तस्करीको छानबिन पूर्ण रूपमा नसकिएको जनाएको छ । सीआईबीले थप छानबिन जारी रहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । हालको तस्कर समूहसँग अन्य समूहको समेत कनेक्सन देखिएकाले यो छानबिनमा पूरक अनुसन्धान हुने सीआईबीको भनाइ छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सीआईबीले दावाको कल डिटेल्स र इलेक्ट्रिक डिभाइसका बारेमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरे पनि उच्च तहको कनेक्सनका बारेमा भने अरुचि राखेको देखिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली गरी तीनवटा ग्याङसँग दावाको कनेक्सन देखिए पनि सीआईबीको अनुसन्धानको तारो भने चिनियाँ ग्याङमा मात्रै सीमित भएको पाइएको छ ।

‘दावाको कल डिटेल्सलाई निष्पक्षतापूर्वक र कुनै दबाब बिना नै अध्ययन गर्ने हो भने केही नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी अधिकारीहरूसमेत छानबिनको दायरामा आउने निश्चित थियो तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो हुन सकेन’ –प्रहरी स्रोतले भन्यो । सीआईबीको भने आफ्ना अनुसन्धान अधिकृतहरूले निष्पक्षपूर्वक छानबिन गरेको दाबी छ । गृहस्रोतका अनुसार दावाको कलडिटेल्सका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीसँग अस्वाभाविक चासो देखाउनुभएको थियो । यसै कारण पनि सीआईबीले निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गर्न नसकेको गृहस्रोतको दाबी छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २ साउनमा तस्करीको सुन पक्राउ गरेपछि आफ्नो अनुसन्धानलाई केही समय निकै व्यापक बनाएको थियो । विभागले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा रहेका सुन तस्करका सेल्टरहरूलाई समेत पहिचान गरी तस्करीको जालो केही हदसम्म विच्छेद बनाउन सफल भएको थियो । विभाग नेतृत्वको प्रहरीले विभिन्न १८ जनालाई पक्राउ गर्नसमेत सफल भएको थियो । विभागले १९ दिनको अवधिमा सो कार्य गरेको थियो । सीआईबीले भने आफ्नो अनुसन्धानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको जस्तो आक्रामक बनाउन नसकेको विभागकै अधिकारीहरूको दाबी छ ।