हेटौडा ।
बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न साझा पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी र नागरिकसहितको छलफलमा तीनतहको अन्तरसम्बन्ध बलियो भए मात्रै सङ्घीयता बलियो र कार्यान्वयन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
नेपाल एफएम नेटवर्कले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सोमबार गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद विषयको संवाद कार्यशालामा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार सङ्घीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाए । अहिले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएपनि संघीयताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्ने विषय सत्य भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको व्यवस्थित बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘सङ्घीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति सङ्घीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण भन्ने बुझाई छ । सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीनतहबीच समन्वय आवश्यक छ, संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्छ । ’
मन्त्री श्रेष्ठले बागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति बसाल्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । सहभागी सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफदिंदै मन्त्री श्रेष्ठले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरी अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
तीनतहको सहकार्य, समन्वयमा संसद्को भूमिका धेरै ठुलो रहने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निर्वाचन प्रणालीदेखि काम गर्ने धेरै प्रणालीहरु फेरेर सङ्घीय शासन प्रणालीमाथि उठेको प्रश्नको उत्तरदिनुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विधायकी भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरि बहस गर्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले नीति, विधि, योजना र विकासमा तीनतहको सहकार्य, समुन्वलाई बलियो बनाउन संसद्ले सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गरिन् । सङ्घीय सरकारको बनाउने कानुनको ढिलाइ, केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि समन्वयमा समस्या भएको उनको भनाई छ।
बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहकार्यमा ल्याउने र सङ्घीय सरकारलाई पनि सांसदमार्फत दवाबदिने गरी छलफल गर्ने उपसभामुख चापागाईँले बताइन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउने जिम्मेवारी सङ्घीय संसद्को हो’ उपसभामुख चापागाईँले भनिन्, ‘अन्तरसम्बन्धको कानुन सङ्घीय संसद्ले बनाए पनि प्रदेश सरकारले गर्ने काममा प्रदेशसभाले पनि स्थानीय तहसँग, आवश्यक परे सङ्घीय सांसदसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । भएको छैन भने अब गर्नेछ । ’
उनले प्रदेशसभामले विकास, कानुन निर्माणको समन्वयका लागि नयाँ प्रणाली बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताए । एउटै काममा तीनतहका सरकारले काम गरिरहेको र त्यसले नागरिकलाई झन् अप्ठ्यारो पारेको तर्क गर्दै प्रदेशसभा सदस्य ढकालले बागमती प्रदेशसभाले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिने बताए । अब संसदीय समिति मार्फत त्यसमा छलफल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउँदा कसरी समन्वय हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सुष्पा भुजेलले संसद्ले छलफलको पात्रो नै बनाएर त्यसभित्रै तीन तहमध्ये विशेष गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई राख्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको बताए ।
सङ्घीयताका विज्ञ मीनबहादुर बस्नेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताए । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण सङ्घीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री, उपसभामुख, सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, पत्रकाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संविधानले भाग ५ का धारा ५६–६० सम्ममा राज्यशक्तिको बाँडफाँड र भाग २०का २३१–२३७ सम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरेको छ । २३५ को (१) ले यिनै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समन्वयका निम्ति सङ्घीय संसदलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । समन्वयका नाममा संवैधानिक व्यवस्था बाहिर गएर कुनै थप प्रावधान रहने गरी कानुन बनाउन सकिँदैन ।