दिगो कृषि नीतिको आवश्यकता

साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अर्थात् हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नतिजाअनुसार नेपालमा कृषियोग्य जमिन उल्लेख्य मात्रामा घटेको तथ्याङ्क प्रस्तुत भएको छ । १० वर्षअघि छैटौं राष्ट्रिय कृषि गणना हुँदा कृषिमा प्रयोग गरिएको जमिन २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर रहेकोमा हाल २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा मात्रै रहेको छ । कृषियोग्य जमिन २१ दशमलव ७ प्रतिशतले घट्दा कृषिकर्ममा संलग्न परिवारको संख्या भने बढेको देखिएको छ । कृषि गणनाको तथ्याङ्कअनुसार कृषक परिवारको संख्या ३८ लाख ३१ हजार ९३ बाट ४१ लाख ३० हजार ७८९ पुगेको छ । त्यस्तै हिमालमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत, पहाडमा परिवार ७ दशमलव ७ प्रतिशत र तराईमा ९ दशमलव ४ प्रतिशतले कृषक परिवार बढेका छन् । तर, हिमालमा २१ दशमलव ७ प्रतिशत, पहाडमा १२ प्रतिशत र तराईमा ११ प्रतिशतले कृषि जमिन घटेको छ । उता अस्थायी बाँझो जग्गा दोब्बरले बढेको कृषि गणनाले देखाएको छ । छैटौं कृषि गणना २०६८ मा ३० हजार हेक्टर अस्थायी बाँझो जग्गा भए पनि अहिले भने ६० हजार हेक्टर जग्गा अस्थायी बाँझो रहेको छ ।

उल्लिखित तथ्याङ्कले कृषिकर्मप्रति जनताको चासो बढे पनि कृषि गर्ने जमिन घट्दै गएको संकेत गर्दछ । बढ्दो शहरीकरणसँगै जमिनको खण्डीकरण हुँदा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको देखिन्छ । त्यसबाहेक हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बसाइँ सराइ र वैदेशिक रोजगारीलगायतका कारण जमिन बाँझो हुने क्रम पनि बढेको अध्ययनमा देखिएको छ । कोभिडपछि कृषिकर्मप्रति जनताको चासो बढेको देखिन्छ । तर मल, बीउ सिंचाइलगायतका कृषि पेसाका निम्ति आवश्यक आधारभूत आवश्यकता अभाव हुँदा चाहेर पनि उत्पादन हुन नसक्दा जनताले कृषि पेसाप्रतिको आकर्षणले मूर्तरूप लिन नसकेको किसानहरुको अनुभव छ । त्यसबाहेक हावाहुरी, असिना–पानीजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, बाँदर, बँदेललगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण कृषिकर्मका थप चुनौती छन् । उन्नत बीउका नाममा आउने कमसल बीउ, कीटनाशक औषधिको गलत प्रयोग र कृषि मजदूुरको अभावले पनि उत्पादन लागत वृद्धि गरेको छ ।

आफैँ उत्पादन गर्नेभन्दा बजारबाट खरिद गर्दा सहज र सुलभ पर्ने स्थिति भएपछि हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा कृषिकर्मप्रतिको आकर्षण घटेको छ । यसलाई माथिको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ । अहिले जमिन घटे पनि खेती गर्ने परिवार बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो सकारात्मक पक्षलाई दिगो बनाउनु अर्को चुनौती रहेको छ । नेपाल कृषिप्रधान देश रहेको र कृषिमा संलग्न कृषकहरुमध्ये ४५ प्रतिशत कृषकलाई मात्रै वर्षभरि खान पुग्ने अवस्था छ । यो गम्भीर पक्ष हो । व्यावसायिक कृषिभन्दा निर्वाहमुखी कृषि हाबी हुँदा उत्पादनको लागत बढ्ने गरेको छ ।

लागत उच्च भई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकदा अहिले देखिएको कृषिकर्मप्रतिको जोश, जाँगर र उत्साह क्रमशः घट्दै जाने स्थिति छ । त्यसैले सरकारले कृषिमा थप आकर्षण वृद्धि गरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउनेतर्फ दिगो नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्यथा अर्को १० वर्षपछि आठौं कृषि गणना गर्दा जमिनसँगै किसानको संख्या घट्ने र बाँझो जमिन बढ्ने निश्चत छ । त्यसैले मुलुकमा दिगो कृषि नीतिको आवश्यकता देखिन्छ ।