नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न सक्ने उच्च जोखिम

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्नसक्ने उच्च जोखिम रहेको औंल्याएको छ ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालले तोकेको मापदण्डमध्ये आधाभन्दा कम अर्थात् करिब ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको भन्दै यस्तो जोखिम औल्याएको हो। प्रतिवेदनमा अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा उपलब्धि शून्यप्रायः हुँदा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको औंल्याइएको छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका सम्बन्धित कानुन निर्माण भयो भने ग्रेलिस्टमा नपर्ने जिकिर गर्दै सरकारले कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले अन्तरनिकाय बिच समन्व नहँुदा काम प्रभावकारी नभएकोले अन्तरनिकाय समन्वयन गर्ने कानुन र संंयत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ।’

अहिले सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता विषय सतहमा आएपनि सरकारले उच्च ओहदामा बसेका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा विश्वसामु नेपालको छवि बिग्रिएको छ । यसरी देशको छवि बिग्रने किसिमले काम गर्दै जाने हो भने नेपाल फेरि नकारात्मक सूचीमा पर्ने निश्चित रहेको पनि विज्ञहरूले बताएका छन् ।

यो सूचीबाट जोगिन ४० मध्ये कम्तीमा २१ वटा मापदण्डमा पूरा गर्नुपर्छ । हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको केही संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको अवस्थामा यो समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३६ मापदण्ड पूरा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मामा पाएको काम नगर्दा विभागको काममा पनि चुस्तता आउन सकेको छैन । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ । तर, अहिले विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी नै पर्याप्त आउन नसकेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाललाई कालोसूचीबाट बचाउनकै लागि ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले कानुनी रूप लिएको छैन । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निगरानी राख्ने निकाय कमजोर रहेकाले तिनको कानुनी र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च स्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ ।

यसअघि सन् २०१४ मा उधारो प्रतिबद्धतामै नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । पटकपटक प्रतिबद्धता मात्र गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि विश्वास गर्ने आधार गुम्ने भएकाले यसपटक नेपाल कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।