नेपाल समाचारपत्र निगरानी- जगन्नाथ गाउँपालिकाको बेरुजु १७ करोड

बाजुरा । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशस्तरीय लिज्जा पुरस्कारबाट जिल्ला प्रथम भएको जगनाथ गाउँपालिका महालेखा परीक्षकको लेखाप्रतिवेदनमा भने श्रेस्ता कागतपत्र नमिलाउँदा १७ करोड रुपियाँ बढी बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लेखा परीक्षणबाट श्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारी दरबन्दीअनुसार स्थायीपदपूर्ति नभएको, विकास निर्माण र सेवा प्रक्रियामा प्रभावकारिता नभएको, अनुदानप्राप्त योजनाको अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको लगायतका दर्जनौं कमजोरी औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी आम्दानी तथा खर्चको श्रेस्ता नगदमा आधारित लेखाप्रणाली अवलम्बन गरेको, पालिकाको पेस्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्वय किन नभएको प्रतिवेदनमाउल्लेख छ । डिजिटल लेखा प्रणाली अवलम्बनन गर्दा जगन्नाथ गाउँपालिकाको सरकारी रकम सदुपयोगितामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ उल्लेख छ ।

महालेखा प्रतिवेदमा उल्लेख भएअनुसार विगत २०७८÷०७९ सम्मको बेरुजु रकम १२ करोड ४५ लाख ४० हजार देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ७९÷०८० को मात्र ४ करोड ७३ लाख ४५ हजार गरी १७ करोड १८ लाख ८५ हजार रुपियाँ कूल बेरुजु देखिएको छ । जसमा गत ७८÷०७९ को मात्र २ करोड ५९ लाख ८७हजार रुपियाँको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, १ करोड ८७ लाख ४ हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने र २६ लाख ५४ हजार रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ४ र लेखा आयव्ययविवरण तयार कारोबार विवरण समावेश गरी आयविवरण तयार नगरेकाले जगन्नाथ गाउँपालिकाले मनोमानी तयार गरेको विवरण यथार्थपरक नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

८९ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी ८ करोड ८० लाख ८ हजार ४ सय ९५ खर्च गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष शुरूहुनु १५ दिन अगाडि पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका निर्माण सामग्रीको मूल्यनिर्धारण नगरेको, ५० हजारमाथिका चेक पाटीको नाममा काट्नुपर्नेम ासीधै कर्मचारीकानाममा काटेको, १० हजारदेखि ५० लाख रुपियाँसम्मका १ सय ३४ योजना र ५ लाख मुनिका ७० योजना वितरण गरेकाले वितरणमुखी योजना रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत, दोस्रोमा ३३ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा मात्र ५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । मठ मन्दिरमा भन्दा उत्पादनमुखी कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ३२ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा पाँच जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत इन्जिनियरसहित २७ पद रिक्त छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ तर स्वास्थ्यतर्फका समेत ५४ जनाकर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च लेखेको छ ।

विगत २०७५ अगाडिका साविकका गाविसबाट प्राप्त कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल फर्निचरलगायतका मूल्यवान सम्पत्ति जिम्मेवारी नसारी गायब गरेको उल्लेख छ । ८९ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी ८ करोड ८० लाख ८ हजार ४ सय ९५ खर्च गरेको देखिएको छ । सूदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीयतहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन २०७५ को अनुसूची (क) माआफ्नो स्थानीयतह पालिकाभित्रको भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छैन ।

तर आफ्नै वडापालिका अनुगमनको पनिलाखौं रुपियाँ भ्रमण भत्तालिएका छन् । त्यसैगरी राजस्वको आम्दानी अभिलेख नराखेको र राजस्व कारोबार बैंक दाखिला गरेको देखिँदैन ।

‘गाउँपालिकाको नाममा बेरुजु आउनु ठूलो कुरा हैन, धरौटी, करचुक्तालगायत कर्मचारीलाई तलब खुवाएको हो । त्यो नियमित कार्य हो । जनप्रतिनिधिलाई कहिलेकाही व्यावहारिकता पनि हेर्नुपर्छ । सबै कानुनअनुसार हुँदैन । हालसम्म सम्परीक्षण भएको छैन, बेरुजु नियमित चलिरहने प्रक्रियाहो’ –जगन्नाथगाउँपालिकाका लेखापाल दिलीप शाहीले भन्नुभयो ।