शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयको माग सम्बोधन : मस्यौदा ऐनमा विद्यालय गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वैच्छिक

–यसै साता संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने
–प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको न्यूनतम तलब श्रमअनुसार
–विव्यस अभिभावकको जिम्मा दिने
–अस्थायी शिक्षक परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए उपादानको व्यवस्था

काठमाडौं । शिक्षक महासंघ विद्यालयको भावनालाई कदर गर्दै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निजी विद्यालयका हकमा गुठी वा कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन गर्ने विषय स्वैच्छिक गरिएको छ । अर्थात् कम्पनीमा जान इच्छा लाग्ने निजी विद्यालयले सोहीअनुसार अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमा नपठाई शिक्षा मन्त्रीसहित केहीसँग मात्र परामर्श लिएर सुटुक्क परिवर्तन गरेको मस्यौदा विधेयकलाई गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले सदनमा पेस गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उक्त मस्यौदा विधेयक यो साताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्ने बताइएको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि उक्त मस्यौदालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सभामुखको सचिवालयमा दर्ता गर्नेछ ।

शिक्षक महासंघ, निजी विद्यालयलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायको दबाबपछि रोकिएको मस्यौदा ३८ दिनपछि गत बिहीबार दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । उक्त मस्यौदा विधेयकमा निजी विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रारम्भिक बाल शिक्षकको तलब, अस्थायी, राहत र करार शिक्षकको व्यवस्थापनलगायत विषय संशोधन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सबै निकायको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयक तयार भएको छ ।

यसअघि गत साउन १६ गतेको सरोकारवालाको सहमति नलिई तयार गरिएको मस्यौदा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघ, प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन, हिसानलगायत निजी विद्यालयका छाता संगठनले कडा विरोध जनाएको थियो । ती निकायहरूले मस्यौदा विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मस्यौदामा अस्थायी, करार र राहत शिक्षकलाई स्थायी हुन परीक्षाको मौका दिने र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए उपादानसहित सेवा सुविधा दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको श्रम ऐनले तोकेअनुसार न्युनतम तलब उपलब्ध गराउने विषय संशोधन भएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्दै वडाअध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाइएको छ । अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने बाटो खुला गरेको छ । शिक्षकको टे«ड युनियनको अधिकारलाई यथावत राखिएको छ । सबै दलगत संघ, संगठन महासंघअन्तर्गत हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिवर्तन भएका विषयको बारेमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत जानकारी छैन ।

यसअघि निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक महासंघकको दबाब थेग्न नसकेर ऐनको मस्यौदा परिवर्तन भएको थियो । निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन, हिसानलगायतका निकायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रम एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटेर मस्यौदा परिमार्जन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । निजी विद्यालयले सबै विद्यालय ५ वर्षभित्र गुठीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयमा चर्र्को विरोध जनाएका थिए ।

विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रम दाहालले संशोधन गर्ने वचन दिनुभएको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा फेरी रुजु गर्नु परेकाले दोश्रोपटक निर्णय गर्नुपरेको थियो । यसअघि भएको निर्णय संशोधन गरेपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । सरकारले पेस गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय उल्लेख भएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले पनि लिन नपाइने गरी संशोधन गरेको छ । मस्यौदामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश संरचना खारेज गरी बोर्डको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिएको छ । मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाडफाँट गरिएको छ । शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह कायम गरिएको छ ।

मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा ऐन त पटकपटक गरी ९ पटक संशोधन भइसके तापनि ५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । विसं २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो ।