जलविद्युतमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक : प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव न्यौपाने

-सञ्जीव  न्यौपाने
प्रबन्ध निर्देशक
अपि पावर कम्पनी लिमिटेड

जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हुन सक्ने विषयमा धेरैतिरबाट चर्चा हुने गरेको छ । तर जलविद्युत् उद्यमीका भने आफ्नै समस्या र व्याथा छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र विस्तारै फस्टाउँदै गएको छ भने सर्वसाधारणको लगानी पनि वृद्धि हुँदै गएको स्थितिमा समग्र जलविद्युत् उद्योगको स्थिति र कम्पनीको अवस्थाका बारेमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जिव न्यौपानेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।

– अहिले हाइड्रो पावरको समग्र अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्र हो । खाडी मुलकलाई तेलले सम्पन्न बनाएको छ भने नेपाललाई पानीले सम्पन्न बनाउनु पर्छ । देशमा अहिले १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । अझै २५ सय मेगावाट उत्पादन पाइप लाइनमा छ । विद्युत् बाहिर बेच्न, प्रसारण लाइनलाई ध्यान दिन र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन सकेनौं भने विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । अहिले यस क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै छ ।

नेपालमा विद्युत् व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?

निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बेच्ने गर्दछ । निजी क्षेत्रले प्राधिकरण भन्दा बाहिर विद्युत् बेच्न पाउँदैन । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा लगेर बेच्छु भन्ने कानुन छैन । त्यसैले नयाँ विद्युत् विधेयक सांसद्मा जान लागिरहेको छ । विधेयकमा विजुलीको व्यापारको विषय आउनुपर्छ । प्राधिकरणले मात्र बजार खोज्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउने अवस्था नभएको हुनाले नयाँ विद्युत् विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ । अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बैंकको साँवा र ब्याज बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत्को व्यापार बढाउनुपर्छ । अहिले प्रसारण लाइनभन्दा विद्युत्को उत्पादन बढी भइरहेको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने भनेर नारा दिएको विषय नारामै सीमित भएको छ ।

विद्युत् खपत बढाउन के गर्नुपर्छ ?

घर घरमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी बढाउने, विद्युतीय सामान प्रयोग गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी उद्योगका लागि डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको संयत्र जंगबहादुरको शासनको भएकाले बेलाबेलामा झ्यापझ्प विद्युत् गइरहन्छ । यसका लागि नयाँ ट्रास्फर्मर राख्नु पर्छ । अहिलेकै अबस्थामा हो भने नेपालमै विद्युत् प्रसारण गर्न सकिँदैन । त्यस्तै नेपाल र भारत बिच जोडिएका प्रसारण लाइनबा ठुलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसमा हामी सुस्ताएर बसेका छौँ । अहिले पनि भारतलाई हजारौँ मेगावाट विद्युत् चाहिएको छ । हाम्रो नजिकको बजार भनेको उत्तर प्रदेश हो । उत्तर प्रदेश सरकारको विषयमा अध्ययन गर्दा १० हजार मेगावाट विद्युत् चाहिएको छ । समतर भएको ठाउँ भएको हुनाले उत्तर प्रदेश सरकासँग विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छैन । प्रसारण लाइन बनाउन निफ्रा, एचआइडिसियलजस्ता संस्थाले पैसा हालेर विद्युत् उत्पादन गर्न सकेमा मात्र विद्युत् बजार सुुनिश्चित हुन्छ ।

विद्युत् निर्यात गर्दा सस्तो र आयात महंगो छ भन्ने सुनिन्छ, बास्तवमा के हो ?

हामीले विद्युत् बेच्दा वर्षायाममा ४ रुपियाँ ८० पैसा र हिँउदमा ८ रुपियाँ ४० पैसामा विद्युत् बेच्छौँ । तर, प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकलाई न्यूनतम १३ रुपियाँमा विद्युत् बेच्ने गरेको छ । यति हुँदा पनि प्राधिकरण घाटामा गएको र नाफा कागजी हो भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यस्तो घाटामै हो भने निजी क्षेत्रलाई पनि प्राधिकरणले गर्ने काम दिनुपर्छ । अहिले प्राधिकरणले उत्पादन गर्ने, हाइड्रो पावर बनाउने, प्रसारण लाइनको काम पनि गर्ने, घरघरमा विद्युत् बेच्ने, महशुल उठाउने, इन्जिनियरिङको काम तथा पावरको ट्रेड पनि गरिरहेको छ । एउटै निकायले धेरै काम गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कति विद्युत् खेर गइरहेको छ ?

वर्षाको समयमा ८ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको अनुमान छ । भारतलाई विद्युत् चाहिए पनि चाहिएको छैन भनिरहेको छ । भारतमा १ हजार मेगावाट विद्युत् भनेको केही पनि होइन । नेपलको विद्युत् खरीद गर्न भारतले किन चाहिरहेको छैन भन्ने विषय नेपालले बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ । भारतमा अहिले पनि कोइलाबाट विजुली निकाली रहेको छ । विद्युतभन्दा कोइला महँगो छ । विश्व अहिले हरित ऊर्जातिर गइरहेका बेला हामीले विद्युत् बेच्नु पर्छ ।

हाइड्रोपावर सञ्चालनमा सरकारी, कानुनी अल्झन कस्ता छन् ?

हाइड्रोपावर बनाउनेका लागि एकद्वार प्रणाली नहुँदा विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको वनको हो । एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खनुपर्छ । कानुनी रुपमै जग्गाको मुआब्जा तोकिनुपर्छ । अहिले मनोमानी तरिकाले पैसा मागिने गरिएको छ । खोलाको गिट्टी बालुवाको दर, रेटका विषयमा पनि समस्या छ । यसमा कुनै दर रेट नै छैन । यसमा पालिका अनुसारको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । पालिकाका मान्छेले पैसा कमाउने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । यसको पनि अन्त्य गर्न कानुनमै तोकिनुपर्छ । सुरक्षाको विषय पनि चुनौतिपूर्ण छ । राजनीतिक पार्टीको चन्दा आतङ्क भयाङ्कर छ । कसलाई मात्र चन्दा दिने, कति दिने भन्ने छ ।

अझै २५ सय मेगावाट उत्पादन पाइप लाइनमा छ । विद्युत् बाहिर बेच्न, प्रसारण लाइनलाई ध्यान दिन र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन सकेनौं भने विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । अहिले यस क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै छ ।

गाउँका मानिसले कुलो निर्माण, सिँचाइ, मठमन्दिरलगायतका विषयमा अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् । कुनै हाइड्रो बनाउन थाल्यो भने नेपाल सरकारको बजेट भन्दा ठुलो माग स्थानीयको हुन्छ । त्यसका लागि हाइड्रो पावर बनाउँदा कसकसलाई कति पैसा दिनुपर्छ भन्ने विषय कानुनमा तोक्नु पर्छ ।

सरकारले दिने छुटको विषयमा पनि केही बताइदिनुस् न ?

रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा प्रत्येक हाइड्रोपावर कम्पनीलाई ५० लाख भ्याट छुट दिने भनिएको थियो । तर, आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सांसद्को रेकर्डमा भएको विषयसमेत आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

हाइड्रोपावरमा बीमाको अवस्था कस्तो छ ?

केही समय अगाडि पूर्वी नेपालको निर्माण सम्पन्न भएका ३० वटा हाइड्रो पावरमा क्षति भएको छ । यसमा बीमा गर्ने कार्यालयका पदाधिकारी शुल्क उठाउन ढोका ढोकामा आउने गरे पनि समस्या परेका बेलामा नियमगत रुपमा रकम पाउनुपर्ने विषयमा पनि अनेक बाहना बनाउने गरेका छन् । बीमा अनिवार्य गराउनु पर्छ । हाइड्रो पावरले बीमाबाट पैसा लिनु भनेको हात्तिको दाह्रा निकाल्नु उस्तै हो । राष्ट्र बैंकले क्षति भएका हाइड्रो पावरका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य विषयमा कर्जा तिर्ने अवधि बढाउने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । बाढीले क्षति भएको हाइड्रोपावरलाई बैंकले अरु ऋण दिनुपर्छ ।

कस्ता हाइड्रो पावरको शेयर किन्दा के विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ?

हाइड्रो पावरको खोला हिम नदीमा आधारित हुनुपर्छ । मुहानको पानी हो भने सुक्ने गर्दछ । बालुवाको मात्रा कम भएको ठाउँको शेयर किन्दा उचित हुन्छ । हाइड्रो पावरमा रनर भन्ने मेसिन हुन्छ । रनरमा बालुवाको मात्रा धेरै भयो भने बिग्रने, मर्मत गरिरहनुपर्ने भएको हुनाले कम्पनीको लागत धेरै लाछ । बाटो, स्वास्थ्य चौकी, विद्युत्को लाइन पुगेको छ वा छैन, शान्ति सुरक्षा, प्रसारण लाइन, सवस्टेशन छ वा छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन् । अर्को विषय भनेको त्यस ठाउँको समुदाय कस्तो छन् । ठुलो ठुुलो माग ल्याउने बन्द हड्ताल गर्नेजस्ता विषय नहुने समाजन भएको शेयर किन्दा उचित हुन्छ । हाइड्रोलाई कृषिसँग पनि जोड्ने वातावरण भएको, पर्यटन विकास गर्न सक्ने शेयर नागरिकले किन्दा हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाइड्रो पावरको अवस्था के फरक छ ?

भारत, चीनजस्ता मुलुकमा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाएका छन् । विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयका कुरामा पनि बन्देज गरेका छैनन् ।

अपि पावरको समग्र विषय बताइदिनुस् ।

अपि पावर कम्पनी कम्पनी ऐन अन्तर्गगत सञ्चालित पब्लिक कम्पनी हो । यसको सुरुआत २०६३ सालदेखि हो । कम्पनीले अहिले सम्म ६ वटा आयोजनामा काम गरेको छ । जसमा ३ वटा हाइड्रो र ३ ओटा सोलार सञ्चालनमा छन् । जसमा प्रदेश नम्बर ७ को दार्चुला जिल्लामा ८ दसमलव ५ मेगावाट नलगाढ ८ मेगावाटको अप्पर नलगाढ ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेली रहेका छन् । त्यसैगरी सोलार तर्फ चन्द्रनिगाहापुरमा ४ मेगावार्ड, ढल्केवरमा १ मेगावार्ड र सिमरामा १ मेगावार्डको आयोजना निर्माण भएको छ । हामीले मिश्रित आयोजना निर्माण गरेका छौँ । कम्पनीको दीर्घकालिन सोच भनेको हाइट्रोजनबाट पनि ग्यास उत्पादन गर्ने हो ।

एमोनिया ग्यासबाट पनि फर्टिलाइजर बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ । अब विस्तारै भारत पनि हाइड्रोजन ऊर्जामा जाँदैछ । इलेक्ट्रिकल्समा ब्याट्री डिस्पोजलको समस्या आउन थालिसकेको छ । युरोपले धेरै अगाडि देखि गर्दै आइरहेको विषयमा हामी पनि लागिरहेका छौँ । हाइट्रोजन भनेको पानीबाटै बन्ने हो । तर, नेपालमा अध्ययन भएको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भने केही अध्ययन भइरहेको छ । नेपालमा नीति बनेको छैन । अहिलेको विद्युत् ऐनमा हाइट्रोजन ग्यास उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय पनि समेट्नु पर्छ ।

कम्पनीमा १ लाख ८० हजार जनाको शेयर परेको छ । नेपालको सबैभन्दा धेरै क्यापिटल भएको कम्पनी अपि पावर हो । नयाँ नयाँ विषय सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अपि पावर कम्पनी लामो दूरीको घोडा जस्तै हो ।