गत सातादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्नेछ । यस योजनामा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट २ करोड ३७ लाख ४ हजार ५६५ डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ करोड २८ लाख ४६ हजार ५०८ गरी कुल ४ करोड ६५ लाख ५१ हजार ७४ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।
यस परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० जिल्लाका ३० पालिका कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछ । त्यस्तै दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमिटर सडकखण्ड मर्मत गरिनेछ । सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनअन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन ५९ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको नयाँ हेटौँडा सबस्टेसन ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यस्तै परियोजनाले तनहुँको नयाँ दमौलीदेखि रूपन्देहीको नयाँ बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमाको लम्बाई १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएका पूर्वसर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू गरी उक्त आयोग गठन, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपाल–भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति, संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन भइसकेको छ । निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँचमध्ये जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने सर्त पनि पूरा भइसकेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका रातमाटेमा सबस्टेसनका लागि आवश्यक करिब ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सबस्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ ।
लामो राजनीतिक खिचातानीपश्चात् कार्यान्वयनमा आएको एमसीसी परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छ । कार्यान्वयन शुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा नभए परियोजना फिर्ता जानेछ । जसका कारण बाँकी दायित्व नेपाल सरकारले नै व्यर्होनुपर्ने हुनछ । यस परियोजनाका विषयमा राजनीतिक बहस धेरै लामो समयसम्म भयो । विवादकै बीच प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो । यो परियोजना पूरा हुन्छ वा हुँदैन र यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि यो परियोजना समयमै पूरा भयो भनेचाहिँ नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि नयाँ मार्ग खुल्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया