तीन वर्षपछि भात खानकै लागि चन्दा नउठाउने विप्लवको घोषणा

कास्की । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा) का महासचिव विप्लवले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु आर्थिक दृष्टिकोण बनाउन चुकेको जिकिर गरेका छन् । उनले स्वतन्त्रता र समानता चाहियो भन्ने भाष्यमा रस नहुनुमा आर्थिक मुद्दा नजोडिनु नै रहेको जिकिर गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया बोल्दै उनले पार्टीका नेताहरु घुम्दै गएर भ्रष्टाचारा किन मुछिए र गोलीको ताँतीमा हिँडेको मान्छे तस्करीमा लाग्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने धारणा पनि राखे । आफैँले उत्तर दिँदै उनले  उत्पादनसँग नजोडिनु र बिटाका बिटा पैसा दिन खोज्ने व्यवसायीका कारण यो स्थिति आएको बताए ।

‘यहाँ व्यवसायीहरूमा पनि खुवाउने र सिध्याउने भन्ने छ, मन्त्रीलाई भेटेर बिटाका बिटा दिने गरेकै हो, हिजो म माओवादीमा हुँदा पनि तपाईं ( व्यापारी)हरुले दिएकै हो त,’ उनले भने,‘तपाईँहरूको व्यक्तिलाई दिन चाहनुहुन्छ,हामीले त्यो बेला अलिकता संस्थागत (चन्दा) गरौँ भन्ने चाहेको हो ।’उनले व्यक्तिलाई दिएको चन्दा पारदर्शी नहुने र पार्टीसम्म नआई पुग्ने सङ्केत पनि गरे ।

 कृषि र औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई सँगै लैजाने पार्टीको नीति भएको बताउँदै उनले आउँदो तीन वर्षपछि नेकपाले खानकै लागि कसैसँग चन्दा नमाग्ने उद्घोष पनि गरे । उनले अहिलेदेखि नै पार्टीका कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोडिएको पनि बताए । जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक खेती गरिएको र आउँदा दिनमा यस्तो क्रियाकलापलाई बढावा दिने उनको भनाइ थियो ।

 ‘तीन वर्षमा पार्टीलाई चन्दा माग्न बन्द गर्छौँ,यो राजनीतिको दुरुपयोग हो । भातको लागि चन्दा हुँदैन । घर–व्यवहार  चलाउन चन्दा उठाउने प्रवृत्ति रोक्न चाहन्छौँ,’ उनले भने । ठूलो क्रान्त्रि गर्नुपरेमा भने परिस्थिति फरक हुने उनको भनाइ थियो ।

 अर्को प्रसङ्गमा उनले मन्त्री खानको लागि समाजवादी मोर्चामा उभिएको भनाइको खण्डन गरे । चाहेको भए माओवादी एक हुँदा नै हाल नेकपामा रहेका नेताहरु मन्त्री बन्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने,‘हामी जत्तिकालाई मन्त्री पद इजी थियो,मन्त्री हुन चाहेको भए जहिले पनि छ, हिजो केपी ओलीसँग तीन बुँदे सहमति गर्दा पनि थियो, बाबुराम (भट्टराई) प्रधानमन्त्री हुँदा झन् थियो, त्यो (बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री) हामीले नै बनाएको हो । धोवीघाट थियो नि । हामीसँग १०६ जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ हाम्रो भागमा ५÷६ मन्त्री पर्थ्यो ।’ यद्यपि उनले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चाहना राखेको भने लुकाएनन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले नेकपाको आर्थिक नीति कस्तो हो भन्ने प्रष्ट पार्न महासचिव विप्लवसँग आग्रह गरेका थिए ।

 नेकपाका गतिविधिसँग निजी क्षेत्र तथा नेपालका मध्यमवर्गीय परिवारको कौतुहलता,संशय र गुनासाहरु रहेको बताउँदै उनले सत्तामा नगएका विप्लवसँग जनताले आशा भने गरेको बताए ।

 २०५२÷०६३ को परिवर्तनपछि करिब १३–१४ वर्ष वामपन्थी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्  तर वामपन्थीहरूको शासनकालमा पनि जनताले तात्त्विक भिन्नता र परिवर्तन महसुस गर्न पाएनन्,’मुल्मीले प्रश्न गरे,‘के वामपन्थीहरु एउटा कुरा बोल्ने र काम अर्को गर्ने शक्ति हुन् र ? किन संक्रमणकाल टुंग्याउनेतर्फ उनीहरु उदासीन छन् ?’

 उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका ९ प्रतिशत जनतालाई केन्द्रमा राख्दै करिब ७१ प्रतिशत मध्यमवर्गीय परिवारप्रति ध्यान दिन नसक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने पनि बताए । भ्रष्टाचार र कालोधनले देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै जाँदा पनि नेकपाले मौनता साँधेको र आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको पनि उनको आरोप थियो । चन्दा आतंक एवं गैरकानूनी धरपकडबाट नेकपा कहिले मुक्त हुने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले सशस्त्र विद्रोहको विरासत र परिवर्तनका एजेन्डा बोकेर हिंडेको तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपासँग  जनताले आशा पनि राखेका छन्,सशङ्कित पनि भएका छन् भने ।  उनले  यो वा त्यो बहानामा व्यवसायीलाई दुख नदिन र सन्त्रासको वातावरण सिर्जना नहोस् भन्ने कामना पनि गरे । ‘विप्लवको पार्टी भनेपछि मान्छे डराउँछन् । तपाईँको पार्टीका मान्छेको फोन वा भेट्न खोज्दा पर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो किन भइरहेछ भन्नेबारे महासचिवको धारणा आओस्,’ उनले भने ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्यको धन्यवाद र महासचिव बलराम आचार्यको संचालन रहेको कार्यक्रमा होटल सङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी,पोउवा सङ्घका कार्यसमिति सदस्य बालकृष्ण कोइराला, व्यवसायीहरु इञ्जियियर विश्व कर्माचार्य,टंक सुवेदी,खडानन्द आचार्यले दलहरुले राष्ट्रघाती काम गर्ने नगर्न, कृषिमा अनुदान हैन उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिन,विदेश नीतिमा स्पष्ट हुन, पोखराका पर्यटन उद्योगलाई बचाउन आग्रह गरेका थिए ।