काभ्रे।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले आर्थिक क्षेत्र अझै चलायमान हुन नसकेको बताएका छन् । आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा मुलुकले विकासको बजेट बढाउन नसकेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको ७ औं जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले वैदेशिक ऋणको किस्ता, स्वदेशी ऋणको साँवा ब्याज र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वका कारण विकास बजेट खुम्चिन गएको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा भएको गिरावट र ऋणको भारका कारण देशभर सोचेजस्तो विकासका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेन’–अर्थमन्त्री महतले भने–‘आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेन ।
लगानीको वातावरण बढाउँदै आत्मविश्वास बढाउने चुनौती अझै कायम छ ।’ पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, श्रोतको सदुपयोग गरी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सरकारसँग श्रोतको सीमितताका कारण आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र निर्माण ब्यवसायीहरुको काम गरेको रकम भुक्तानी हुन नसकेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमले सातौँ जिल्ला सभाले २०८०/२०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जिल्लाको समग्र विकासका लागि तीन तहकै सरकार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने बताए । स्थानीय तहबाट प्राप्त ०.५ प्रतिशतको कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि संशोधन गरी समन्वय तथा अनुगमन कार्यविधि पारित गरिएको प्रमुख गौतमले बताए । एक वर्ष अवधिमा भएका विभिन्न कार्यहरुलाई १८ बुँदामा प्रस्तुत गर्दै समन्वय प्रमुख गौतमले चालु वर्षका लागि ५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । २०७९/२०८० मा जिल्ला समन्वय समितिलाई सङ्घीय सरकारबाट १ करोड ४१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा उक्त बजेटबाछ १ करोड २१ लाख १२ हजार खर्च भएको समन्वय प्रमुख गौतमले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ४० लाख बजेटमा ३८ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहमा संचालन भएका १ सय ३४ वटा योजनाहरुमा रकम विनियोजन भएकोमा ५५ वटा चालु अवस्थामा छन् ।