काठमाडौं । ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका बेल्जियमको पासपोर्टधारी दावा छिरिङले निमा तामाङका नाममा नागरिकता लिएको पुष्टि भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले दुई साता लगाएर गरेको अनुसन्धानको क्रममा छिरिङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–११ का पेमा तामाङको छोरो बनेर २०७४ पुस २० गते नागरिकता लिएकोे पुष्टि गरेको हो । समितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अध्यागमन विभागमा भएको दावाको बायोमेट्रिकलाई हिरासतमा भेटेर लिएको बायोमेट्रिकसँग भिडाउँदा ती दुवै बायोमेट्रिक मिलेकाले निमा लामाको नामबाट नागरिकता लिएको पुष्टि भएको समितिले बताएको छ । समितिले छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । थप अपराध अनुसन्धान भने सीआईबीलाईले नै हेर्ने गरी सिफारिस गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।
दावाले नेपाली नागरिकता किर्ते भएको पाइएपछि छानवीनका लागि गत साउन २२ गते गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह मन्त्रालयको कानुनी शाखा अधिकृत प्रमोद विक, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढुण्डीराज न्यौपाने, अध्यागमन विभागका अधिकृत खेमराज सापकोटा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेका प्रशासकीय अधिकृत मीनराज थापा रहनुभएको थियो ।
सुन तस्करीमा संलग्न भएको अभियोगमा दावालाई नियन्त्रणमा लिइएपछि उनको नागरिकता फेरि बहसमा आएको हो । दावा तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक हुन् । राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण पाएका दावाले काभ्रेपलाञ्चोकबाट २०७४ पुस २० गते नेपाली वंशजको नागरिकता लिएका थिए । नेपाली नागरिकतामा भने उनको नाम निमा तामाङ छ भने नमोबुद्ध–११ ठेगाना राखिएको छ । उनको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ३०–०१–७४–११८६८ हो । बुबाको नाम पेमा तामाङ राखेर सनाखत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा देखिए पनि त्यतिबेला पेस गरिएका अन्य कुनै पनि कागजात भने भेटिएको छैन ।
सोही दिन ११८३० देखि ११८७१ नम्बरसम्मको नागरिकता बाँडिएको थियो । ११८३० देखि ११८६० नम्बरका सबै नागरिकतामा एकै अधिकृतले सनाखत गरेको र ११८६१ देखि ११८७१ सम्म अर्कै अधिकृतले सनाखत गरिएको देखिन्छ । तर, दावाको नागरिकतामा कुन अधिकृतले सनाखत गरेका थिए भन्ने रेकर्डमा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता दिने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको विवरण हुने कागजात नै गायब पारिएको पाइएको थियो ।
नागरिकताका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य रहेको भए पनि दावालाई स्थानीय तहको सिफारिस बिना नै नागरिकता उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । नागरिकता लिएको दिनको अनुसूची भरेको फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । यस्तै, दावाका बुबा भनिएका पेमा तामाङको बारेमा पनि जिप्रकामा कुनै अभिलेख छैन । पुस १९ गते र पुस २१ गते भने नागरिकता वितरण ढड्डामा सिताराम थापा नामका अधिकृतले नागरिकता वितरणमा सनाखत गरेको जिप्रकाको रेकर्डमा छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ पहिलो संशोधन २०७९ मा विदेशीले नेपाली नागरिक भएको झुटो दाबी गरी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनको दफा २१ मा उल्लेख छ । त्यसै गरी विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने, सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।