काठमाडौं । ६ वर्षको अन्तरालमा ७ मन्त्री र ८ जना सचिव परिवर्तन भएको र मुलुकको समग्र प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै चरम अस्थिर बन्दै आइरहेको छ । संघीयता लागु भएसँगै देशभरमा सबै सरकारी निकायको प्रशासनको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्ने मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो भने प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने मुख्य विजनेस पनि यही मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालय आफैं चरम अस्थिरताको सिकार हुन पुग्दा यो मन्त्रालयले ती महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । कार्यविभाजन नियमावलीअनुसारको अधिकांश जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न मन्त्रालय असफल देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विश्वव्यापी मान्यता नै स्थिर सरकारमा मात्रै प्रशासकबाट नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो– ‘देशमा सरकारै अस्थित भइरहँदा स्वाभाविक रूपमा प्रशासन पनि अस्थिर भएको छ, जसका कारण समस्या परेको छ ।’
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकार भन्नु नै प्रशासन भएको र सरकार नै अस्थित रहेको बेलामा प्रशासन भद्रगोल हुनु स्वाभाविक नै रहेको बताउनुभयो । बेलाबेलामा राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन चलाउँदा पनि समस्या हुने उहाँको धारणा छ । ‘म मन्त्री भएका बेला प्रदेश प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुनुपर्छ भनेर निजामती ऐन अगाडि बढाउन लाग्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाले विरोध गर्नुभयो, अहिले त्यसै गरी ऐन ल्याउने प्रस्ताव गरिँदै छ’ –मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो ।
२०७४ सालयता ६ वर्षको अन्तरालमा ७ जना मन्त्री फेरिएका छन् । २०७४ वैशाखमा केपी शर्मा ओली तेतृत्वको सरकारमा पण्डित २०७४ फागुन २८ गते देखि २०७६ संसिर ४ गतेसम्म मन्त्री रहनुभएको थियो । उहाँ रहँदा संघीय निजामती विधेयक अगाडि बढेको थियो । यसै गरी २०७६ साउन यता केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा हृदयेश त्रिपाठी पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभयो ।
२०७७ पुसमा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री हुनुभयो । यसै गरी २०७८ वैशाखमा फेरि ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री हुनुभयो । उहाँहरू सबै छोटोछोटो समयका लागि मन्त्री हुनुभएको थियो ।
२०७८ असोजमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ आउनुभयो । त्यसपछि देउवा सरकारपछि २०७९ पुषमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अमनलाल मोदीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाएको थियो । तर, उहाँ सात महिना पनि टिक्न पाउनुभएन । हाल सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीकी अनिता देवीले सम्हालिरहनुभएको छ ।
सो मन्त्रालयमा मन्त्री मात्रै होइन सचिवहरू पनि एक वर्षसमेत नपुगी फेरिएका छन् । जसअनुसार २०७४ सालयता ६ वर्षको अन्तरालमा ८ जना सचिव सरुवा भइसकेका छन् । जसमा दिनेशकुमार थपलिया २०७४ वैशाख १३ देखि २०७५ चैत १८ गतेसम्म कार्यरत रहनुभएको थियो । त्यसपछि शंकरप्रसाद कोइराला २०७४ कात्तिक १२ देखि २०७४ फागुन १६ सम्म कार्यरत रहनुभयो । यसै गरी यादवप्रसाद कोइराला २०७६ वैशाख २ देखि २०७६ फागुन २० सम्म कार्यरत रहनुभएको थियो । त्यसपछि एकनारायण अर्याल २०७७ कात्तिक ३ देखि २०७८ मंसिर १५ सम्म कार्यरत रहनुभएको थियो । यस्तै, सुरेश अधिकारी २०७८ मंसिर १६ देखि २०७९ भदौ ७ सम्म कार्यरत रहनुभएको थियो । अर्जुनप्रसाद पोखरेल २०७९ भदौ ८ देखि २०७० माघ २४ सम्म कार्यरत रहनुभएको थियो । डा. कृष्णहरि पुष्कर २०८० वैशाख १ देखि २०८० भदौ १० सम्म कार्यरत र विनोदप्रकाश सिंह २०८० भदौ १० देखि कार्यरत रहनुभएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारी प्रशासन परिचालित छ । जसले गर्दा कर्मचारीको वृद्धि विकासदेखि प्रशासन संयन्त्रमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । भर्खरै निजामति विधेयक मन्त्रिपरिषद् पुगेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । त्यसो त यसअघि पनि संसद्मै पुगेर विधेयक मन्त्रालयमै फिर्ता भएको थियो । यसरी हेर्दा अब पनि प्रशासन चलाउने कानुन आउने हो वा होइन निश्चित छैन । बेल्जियम, जापान, इटली, अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकमा प्रशासनिक व्यावसायिकता र स्थिरता छ । फलस्वरूप यी देशहरूले समृद्धि र स्थायित्व प्राप्त गरेका छन् ।
सेवालाई चुस्त, दुरुस्त तथा व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व स्थिर हुन आवश्यक छ । नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसरी राजनीतिक दलले सत्ता टिकाउन कर्मचारी र मन्त्री फेर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन चलाउने मन्त्राल नै चरम अस्थिर बन्दा समस्या बढेको प्रशासनविद्को भनाइ छ ।