काठमाडौँ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले देशको हितमा हुने वैदेशिक लगानी लिनका राज्यले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्त्रगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आयोजनामा मङ्गलवार भएको दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आगामी शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तथा भावी रणनीतिसम्बन्धी मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा उनले देशको हितमा आउने वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी देशको हितमा छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘दातृ राष्ट्रले बिना कुनै सर्तबन्दी गरेको सहयोगलाई पनि लिन नसकेका उदाहरण छन्, राष्ट्रहितका लागि कुनै सम्झौता नगरिकन आउने लगानी स्वीकार गर्न र सहजीकरण गर्न कमजोरी भएका छन्।’ नेपालमा लगानी गर्छौँ भन्दा पनि सरकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न आलटाल गर्नुपर्ने कारण के हो भनेर प्रश्न गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अरबौका सहयोगका परियोजना पनि अघि बढाउन आलटाल भएको प्रति असन्तुष्टि जनाए ।
‘देश हितको लागि सबै लिने आँट गरौँ । आएका फाइल जति मन्त्रालयबाट अगाडि बढाऔँ ।उनले भने ‘अर्बौंका फाइल पनि अगाडि नबढाउने, निधार खुम्च्याउने, कहीँकेही लाखका फाइल अगाडि बढाउने प्रवृत्ति आज छ, त्यो अन्त्य गरौँ । तब मात्र हामीले बाहिरबाट सहयोग र एफडीआई लिनसक्छौँ ।’
मुलुकको अहित हुने र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने खालका वैदेशिक लगानी भने लिन नहुने धारणा उनको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तोकिएको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताए । समयावधिभित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले योजना कार्यान्वयनको गतिमा सुधार र सक्रियताको खाँचो औँल्याए । ‘बजेट र योजनाबीच तालमेल छैन, बजेट विनियोजनमा इमानदार प्रयत्न हुनुपर्छ, अखण्डमा बजेट राखेर कसरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ।’ उनले भने ‘कृषियोग्य समथर जमिनमा बस्ती बसाल्ने भिरपाखामा खेती गर्ने कार्यले खाद्य सुरक्षा हुनसक्दैन ।’
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वडादेखि पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म गहन छलफलक साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सुशासन र दिगो विकास मुलुकको प्राथमिकताको विषय भएकाले संघीय संसद् मातहतका सबै समिति यस मुद्दालाई छलफल गराउने बताए ।
संसद् सचिवालयका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले सबै प्रकारका गरिबी सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा देशको विकास रणनीति र प्राथमिकताभन्दा बाहिर नगएको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा विषय विज्ञका रुपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल, गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. उषा झा, विकास वित्तका विषयमा डा. पारस खरेल, खाद्य सुरक्षा विषयमा पूर्वसचिव डा.गणेशराज जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।