काठमाडौं । सरकारले आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिदका नमुना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न खरिद ऐनलाई सामयिक बनाउने र सरल कार्यविधि निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले खरिद विषय आफैँमा जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले यो जटिलतालाई कागजातले सरल र सहज बनाउनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न सरोकारवालाका सुझावअनुरुप सरल खरिद कार्यविधि र नमूना बोलपत्र कागजातलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।” सचिव रेग्मीले खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा तीव्रता आउने हुँदा सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा लिइ सुधारका आवश्यक काम गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि सामयिक बनाउन लागिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग हुने कागजातमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निराकरण गर्न कार्यालयले त्यस्तो आवश्यकता महसुस गरेको जनाएको छ । त्यससम्बन्धी सुधार कार्यले प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमतामा वृद्धि गर्ने र सबै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमतामा वृद्धि हुने कार्यालयले अपेक्षा गरेको छ ।