काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा आइतबार २ सय ९० जनाविरुद्ध सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दिएको रायसहितको प्रतिवेदन तीन दिनभित्रमा अध्ययन गरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सो मुद्दा दायर गरेको हो । सबै प्रतिवादीहरूबाट १८ अर्बको बिगो मागदाबी लिइएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएकालाई मुद्दा चलाएको छ भने मुद्दा चलाउनै पर्ने भनिएकालाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यस प्रकरणका प्रमुख निर्णयकर्ताका रूपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल , डा. बावुराम भट्टराई र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिइएको छ ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चारजना पूर्वमन्त्री, बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितलाई प्रतिवादी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले जानकारी दिनुभयो । सो प्रकरणमा १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जमिन हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जनाएको थियो तर, बजेट घोषणा भएको केही हप्ता नबित्दै राजनीतिक आस्था बोकेका आफ्ना कर्मचारी खुसी बनाउन दरबन्दी सिर्जना र स्वीकृति प्रदान गर्न थालिनु उचित नभएको प्रशासनविद्को तर्क छ ।
सीआईबीले सो प्रकरणको ७ सय ७१ पृष्ठ लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । सीआईबीले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि कार्यालयले सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । सीआईबीले जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनभन्दा बाहेकका २ सय ३८ जनालाई ‘संगठित किर्ते’ मा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
५२ जनाले ललिता निवासमा खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर निवेदन दिएको थियो । सीआईबीले जग्गा फिर्ताको मञ्जुरीनामा दिनेमाथि पनि मुद्दा नचल्ने राय दिएको थियो । उनीहरूमाथि किर्तेको अभियोग छैन, तर किर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।
२ सय ९० जना प्रतिवादीमध्ये १८ जना थुनामा रहेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्रसँगै थुनामा रहेका १८ जना प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । १८ जना बाहेकका प्रतिवादीलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।
संगठित अपराध ऐन–२०७० जारी हुनुभन्दा अघिको कसुर भएकोले नया“ कानुन आकर्षित नहुने सरकारी वकिलको निष्कर्ष रहेको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० साल चैत १२ मा आएको थियो । सो ऐनअनुसार आरोपितले गरेको मूल कसुरको भन्दा ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले पुरानो घटना भएकोले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसारको १८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । ललिता निवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।
सो मुद्दा दर्तापछि अदालतमा हुने बयानको लागि पनि कम्तीमा एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुना बाहिरै राख्ने भन्ने सम्बन्धमा थुनछेक बहस शुरू हुनेछ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित कसुर हटाएर अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गरेकोमा सीआईबीका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत असार १२ मा आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर सीआईबीले ५७ दिनसम्म ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । ब्युरोले अनुसन्धान शुरू गरेको ५७ औं दिनमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल हेर्दा संगठित रूपमा किर्ते भएको प्रमाण फेला नपरेकोले किर्तेमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ ।
प्रतिवादीहरूलाई ‘लिखत किर्ते’ मा मात्रै सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको छ । सीआईबीको अनुसन्धानले प्रतिवादीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी संगठित तवरबाट किर्ते र फरक व्यहोराको तथ्यांक प्रस्तुत गरी जग्गा हिनामिनाका साथै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधसमेतको कसुर गरेको पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अख्तियारले निर्दोष ठहर गरेका सचिव राउतलाई मुद्दा, सीआईबीले ठहर गरेकालाई उन्मुक्ति, पर्र्दैन भनेकालाई मुद्दा
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत माथि सीआईबीबाट मुद्दा चलाउन नपर्ने राय आएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले एकाएक मुद्दा दायर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै उच्च अधिकारीहरू अचम्ममा परेका छन् । राउतलाई यसअघि अख्तियारले समेत निर्दोष ठहर गरिसकेको थियो ।
अभियोगपत्रमा सीआईबीले प्रतिवादी बनाउनुपर्ने भन्नेलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन भने प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेकालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सीआईबीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, प्रतिवादी बनाउन नपर्ने राय दिएका सचिव राउतमाथि भने मुद्दा दायर गरिएको छ । ६२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भए पनि मुद्दा चलाउने बेला सरकारी वकिलको कार्यालयले शाहलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको हो । सीआईबीले भने उहाँविरुद्ध २९ करोड ३२ लाख रुपियाँ मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा शाहले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको प्रमुख रह“दा भूमाफियालाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुलेको थियो । त्यसवापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । शाहकी पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा कित्ता नं. ३६ को १ रोपनी २ पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो । तर, मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सरकारी वकिलले के आधार लिएको छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर, बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा हुनुभएको थियो । शाखा अधिकृत छँदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन ललिता निवासको जग्गासम्बन्धीे एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । तर, पछि सर्वोच्चले छोड्न आदेश दिएसँगै उहालाई छोडिएको थियो र सीआईबीले उहाँमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएको थियो ।