पूर्व–प्रधानमन्त्रीद्वयको होला त साक्षी बकपत्र ?

देशलाई सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरुले जतिसुकै फूलबुट्टा भरेर समुन्नत बनाउने कुराको उद्घोष गरे तापनि थारी–थरीका सरोकारवालाहरु विशेष गरी सरकार पक्षीय सरोकारवालाहरु र न्यायिक पक्षीय सरोकारवालाहरुको बेला न कुबेलाको शाब्दिक द्वन्द्व अनि ठाउँ–कुठाउँ प्रस्तुत भइरहने दम्भीय शब्दहरुको प्रस्तुतिले अब बाँकी अवधिमा गणितीय प्रतिशतको हिसाबले समृद्धिका लागि देखिएका सपना र बुनेका योजनाहरुले साकार रुपधारण गर्लान् भन्ने अवस्था विद्यमान रहिरहनेछ भन्ने कुरामा जनमत बिस्तारै टाढिँदै गइरहेको छ । तैपनि सम्भावित बुनिएका सपना र कल्पित योजनाले सत्ताधारी निर्वाचित राजनीतिक व्यवसायीहरुको समयावधि समाप्त हुन्जेलसम्म १५ प्रतिशतमात्र पूरा भएछ भने पनि साधुवादको पात्र हुनेछन् । प्रतिपक्षीहरुले पनि संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत यदि सत्ताधारी राजनीतिक व्यवसायीहरु गएको अवस्था वा जान लागेका अवस्थामा इमानदारीपूर्वक राज्य समर्थक भूमिका निभाउन सके भने जनमतले आगामी निर्वाचनमा सुध्रेको राजनीतिक व्यवसायीहरुको दल हो कि भन्दै कतै माया गरिहाल्ने सम्भावनाचाहिँ टरिहालेको छैन । देशको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ, सबै तह र तप्काको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछिको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा त्यस किसमिको सांकेतिक लक्षणसमेत देखा पर्न सकेको छैन ।

प्रत्येक व्यक्ति र व्यवसायीका आ–आफ्ना रुचि हुन्छन् । यो भनाइलाई इमानदारीपूर्वक नियाल्दा र भन्दा कतै असहमत हुने ठाउँ छैन तर राजनीतिक व्यवसाय अपनाउने व्यवसायीहरुले चाहिँ जनताप्रति आफ्ना केही बाचा प्रकट गरेका हुनाले आफ्नो कार्यकाल अवधिमा कार्य गर्दा बढीमा १० प्रतिशतमात्र आफ्नो रुचिलाई प्राथमिकतामा पार्दा जनताको सराप त्यति लाग्दैन । निर्वाचनमा हार्ने, जित्ने सबै राजनीतिक व्यवसायीहरुले बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो रुचि र ९० प्रतिशत जनताको रुचि अनुसार आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्दछ । विडम्बना ! आजको दिनसम्म आइपुग्दा सबै दलका राजनीतिक व्यवसायीहरु ९० प्रतिशत आफ्ना रुचिहरुमा र बााकी १० प्रतिशत त्यो पनि मुस्किलले जनताको विषयमा सम्बोधन गरिरहेका छन्, जसको कारण कुनै पनि दिन सबै राजनीतिक व्यवसायीहरु धराशायी हुन पुगे भने अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था छैन । पछिल्ला केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरुले राजनीतिक व्यवसायीहरु धाराशायी हुने बाटोलाई नै अँगाल्न पुगेको हो कि भन्ने भान जनमतमा पर्दै गएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने कुराको जतिसुकै व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेदेखि बाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन सक्दै सकेन । देशमा आमूल परिवर्तनको नारा दिँदै जन्मिएको थियो कथित जनयुद्ध । जनजनले मात्र होइन, तिनै जनयुद्धका महारथिहरु र युद्धमा होमिएका लडाकूहरुले नै कथितमै रुपान्तरण गरिदिएका हुनाले त्यस बेलाको युद्ध वास्तवमा जनताको लागि नभई केही व्यक्तिको लागि सत्ताको भ¥याङमात्र बन्न पुगेकोले कथितमा रुपान्तरण भएको हो । त्यो कथित जनयुद्ध आफू सत्तामा पुग्ने बाटो स्पष्ट देखा परिसकेपछि मात्र शान्ति–सम्झौताको नाममा भ्रम छरेर पीडितलगायत आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई मूर्ख बनाउँदै पारित गरिएको शान्ति–सम्झौता नामको यात्रामात्र हो, जुन अहिले आएर १७ वर्ष पूरा भएको छ ।

देश बेला–बेलामा प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्थामा पुग्छ । किनभने आफ्नो चोचोमोचो नमिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको नामको हुंकार भरिन्छ । चोचोमोचो मिलेपछि प्रतिनिधिसभा मिलेमतो सभामा परिणत हुन जाने रहेछ । पछिल्लो घटनाक्रमले यसै कुरालाई प्रमाणित गर्दै गइरहेको छ । भर्खरै राजनीतिक अंशियारहरुको चलिरहेको घम्साघम्सी अहिले मत्थर भएको छ । वर्षौंदेखि युवाहरुलाई दिग्भ्रमित बनाउँदै साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोगमार्पmत सडकमा उतार्दै अझ थप बेरोजगार युवाहरुलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गराउँदै जिन्दावाद होस् वा मूर्दावादको नारा लगाउन र थपडी बजाउनको लागि मात्र बोलकबोलको प्रतिस्पर्धामार्पmत समय र अवस्था हेरी जनतालाई पंगु बनाउनसम्म बनाएको अवस्था वर्तमानले पनि प्रमाणित गरिरहेको छ । थरी–थरीका राजनीतिक अंशियारहरुले त्यति बेला आह्वान गरेको आन्दोलनमा कैयौँ युवाहरु ज्यानको बाजी लगाएर होम्मिए । आज तिनैका सन्तानहरु रोजीरोटी र देशका लागि भनेर खाडी मुलुकमा पुगेर पसिनामात्र बगाउँदै छैनन्, ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन् । किन यस्तो भैरहेछ, शासन सञ्चालनमा के कुराको कमी हुन गयो र देश दिनदिनै भड्कालोमा फस्दै छ । जनजनले अभैm ठम्याउन सकेका छैनन् । यो विषयलाई कुनै राजनीतिक अंशियारहरुले प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि सम्झेका छैनन् ।

प्रत्येक राजनीतिक अंशियारको काम भनेको आफ्ना गुटका युवाहरुको भेला गराउनु र आवश्यकता अनुसार थपडी मार्न लगाउनु, बोलकबोलको रकम लेनदेन गर्नु÷गराउनु, समय अनुसार गर्नै पर्ने कामहरुलाई चाहिँ ओझेलमा पार्नु महत्वपूर्ण कार्य ठानिएको छ । आपसी स्वार्थ नमिलेर मूल राजनीतिक अंशियारहरुबाट भर्खरै छुट्टिएकाहरुको गुटले पनि तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ, थपडी मार्न लगाउँछ, बोलकबोलको रकम लिने–दिने हुन्छ र ओझेल गराइन्छ । प्रतिपक्षीलगायत राज्यको स्रोत दोहनमा सहभागी भएका वा भैसकेका दलहरुले पनि आवश्यक प¥यो भने तिनै युवाहरुको भेला गराउँछ, थपडी मार्न लगाउँछ । यो कार्यको निरन्तरता वर्षौंदेखि चलिआएको छ, अन्त्य कहिले हुने ? कुनै टुंगो छैन ।

वास्तविक अर्थमा देशमा संक्रमणकालीन अवस्था सकिएकै छैन । कतिपय संक्रमणकालीन न्यायिक विषयहरु टुंग्याउन बाँकी नै छ । त्यसलाई सार्थक सम्बोधनको प्रयास गर्नु कता हो कता, बरु उल्टो एकथरी गुटगत अंशियारले उस्तै परे थप संकटकाल लगाउन उद्यत् भएर तम्तयार अवस्थामा बसेको अवस्था छ । देशमा कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा जनजनहरु पुगिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि थरी–थरीका गुटगत राजनीतिका अंशियारहरुले ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ पार्ने जमर्काेमा लागिपरेका छन् । त्यही कुरालाई चरितार्थ गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई उनीहरुको घर–घरमा पुगेर नमस्कार गर्दै बयान लिने काम भयो र जनजनसमक्ष सरकारी साक्षी बनाउने बहानामा उन्मुक्ति प्रदान गरिएको समाचार सार्वजनिक हुन पुग्यो । जनजन प्रतीक्षामा छन्, ललिता निवास प्रकरणमा होला त यी दुई पूर्व–प्रधानमन्त्रीहरुको अदालतमा साक्षी बकपत्र ?

पञ्चायतको अवसानपछि प्रत्येकपल्ट भएको निर्वाचनमा भाषणको माध्यमबाट एक राजनीतिक अंशियारले अर्को राजनीतिक अंशियारलाई उछितो काढ्दै हामी अंशियारले जितेमा यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्दै सक्ने–नसक्ने अश्वासन दिन भ्याए । अश्वासनले काम नगरेका स्थानहरुमा मासु, रक्सी र पैसाको माध्यमबाट भ्रमित तुल्याउँदै सँगसँगै गुटगत नेताहरुका प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनमा राज्यको स्रोतलाई परिचालन गरी सोमार्पmत आफ्नो प्रभावमा पारी सत्तामा पुग्न गरिएका फरक–फरक ढंगका होडबाजी तथा नाटकहरु जनताको विस्मृतिबाट अभैm हटिसकेको छैन । पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी र हरौटे उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा भएको अकूत खर्चको हिसाबकिताब तथा विवरणमा खोजी पस्ने हो भने अनियमित खर्चको कहाली लाग्दो दृश्य देखा पर्दछ । यसरी अनुमान नै गर्न नसक्ने रकम खर्चेर निर्वाचन जित्ने राजनीतिका ठेकदारहरु र तिनीहरुका अंशियारहरुबाट देशको भविष्य कोरिनेछ भनेर मनन गर्नु जनजनको ठूलो भूल ठहरिन पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले बारम्बार निर्वाचनको खर्च बुझाउन ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्नुको कारणले नै आफू विजयी बन्नको निमित्त मनलागी पैसा खर्च गरेको प्रमाणित हुन्छ । कुनै पनि गलत पद्धतिबारे गहिरो अनुसन्धान गर्ने कुरामा सदैव यो वा त्यो नाउँमा छेकबार लगाउने काम गरिँदै आएको छ ।

यही विषयलाई लिएर काकतालीमा जनजन बेस्करी जागे अथवा र राजनीतिक बदला लिनुपर्ने अवस्था आइपुगेमा अथवा भागवण्डा नमिलेको अवस्थामा कुनै कुरा आफ्नै सदस्यहरुबाट सार्वजनिक हुन पुगेमा वा बाध्यता पर्न गएमा वा लोकलाज ढाक्नको निमित्त वा जनजनको आक्रोशलाई शान्त पार्नको निमित्त मात्र गलत पद्धतिका बारेमा अनुसन्धानको नाटक गर्ने गरिन्छ । कथंकदाचित इमानदार अनुसन्धानकर्ताको पोल्टामा सम्बन्धित विषयको अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पर्न गएछ र अनुसन्धानमार्पmत दह्रोरुपमा दोषी प्रमाणित भएछ भने पनि सकेसम्म दोषीलाई सजायको भागिदार हुनै पर्ने अवस्थाको सिर्जना नै गरिँदैन । कथंकदाचित सजायको भागिदार बनाउनै पर्ने भयो भने आफूविरुद्ध खनिने विपक्षीका नेता–कार्यकर्ता वा सानो तहका कर्मचारीलाई मात्र दोषी प्रमाणित गर्ने प्रयत्न हुँदै आएको छ । प्रायः कथा उही दोहो¥याइन्छन् । समय र सन्दर्भ अलि फरक पारिन्छन् ।

कानुनी शासनको अवमूल्यन, भ्रष्टाचारको चरणबद्ध शृङ्खला, दोषीहरुलाई उन्मुक्तिमा व्यापकता, हरेक नियुक्तिमा क्षमता भएकोलाई भन्दा पनि भागवण्डालाई प्रश्रय, हरेक निकायहरु कर्मचारी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्ममा भएको बेथिती र छिराइएको राजनीतीकरण वर्तमान संघीयताका उपलब्धि ठहरिन पुगेका छन् । त्यही उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्नको निमित्त राजनीतिक अशिंयारहरु मरिमेटेर लागिपरिरहेका छन् । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको पालामा देशमा देखिएका उल्लिखित महत्वपूर्ण विसंगतिहरुलाई ठीक स्थानमा ल्याउन अलिकति पनि पहल भएको जनताले अनूभूति गर्न सकेका छैनन् । जुनै पनि दलको भाइ प्रधानमन्त्री भए पनि संविधानले देखाइदिएको बाटोमा अग्रसर हुन कहिल्यै बुद्धि पलाएन । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी सो अनुसार देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउने चेष्टाले कहिल्यै प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन ।

जोसुकै प्रधानमन्त्रीत्वको पालामा होस्, देशमा भएको भ्रष्टाचारबारे व्यापक छानबिन गरिने उद्घोष गर्न कहिल्यै बिर्संदैनन् । जनहितका लागि संसारमा विभिन्न खाले राजनीतिक धारहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नौलो धार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिलाई उचाइमा पु¥याउनु इमानदार राजनीतिज्ञहरुको कर्म हो । फरक–फरक खाले नयाँ र नौलो राजनीति प्रयोगको माध्यमबाट संसारका कतिपय देशले आफ्नै किसिमले प्रगति गरिरहेका छन् । यसै परिवेशमा हाम्रो देशमा राजनीतिक नामकरण जे–जे गरे÷गराए पनि पनि देश प्रगतिको पथमा लम्कियोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रत्येक नेपाली जनमा सदैव कुठाराघातको तरबारले प्रहार गर्ने काम भइरह्यो । कहिलेसम्म यो अवस्थाले प्रश्रय पाइरहने हो ? कुनै टुंगो छैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)