यो वर्षदेखि १५औं योजना सकिँदै- १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा तयार

-माघमा १६ औं पञ्चवर्षीय योजना आउने
-समय सीमा तोकेर काम शुरू

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१ देखि २०८६ सम्मको पाँच वर्षे १६औं योजनाको अवधारणापत्र तयार गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट १५ औ पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने भएकोले माघ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नेगरी अवधारणापत्र तयार गरिएको हो ।

अवधारणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार जेठको चौथो हप्तादेखि हालसम्म सबै मन्त्रालयको योजना तर्जुमा गरी विवरण उपलब्ध गराउने योजना सम्पन्न भएको छ । आयोगले यो हप्ता विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूबाट योजनाको विवरण प्राप्त गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । भदौ दोस्रो साता आर्थिक मोडलिङसहितको आर्थिक तथा लगानी खाका तयार गर्ने, भदौ मसान्तसम्म योजनाको विषय क्षेत्रगत मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजनासहितको अवधारणापत्र तयार गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेको अवधारणापत्रमा असोज दोस्रो हप्ता एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा (१) तयार गरी आयोगबाट स्वीकृति लिने उल्लेख छ ।

आयोगले तयार गरेको अवधारणापत्रमा असोजको तेस्रो साता राष्ट्रिय विकास परिषद्को गठन, परिषद्का सदस्यहरूलाई प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिलिपि वितरण, कात्तिक तेस्रो साता प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तक्र्रिया, मंसिर दोस्रो साता प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावको आधारमा परिमार्जित मस्यौदा (२) तयार गर्ने कार्ययोजना तयार भएको छ ।

आयोगले मंसिर तेस्रो साता प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दलका पदाधिकारी, मन्त्री तथा सचिव, नागरिक समाज, विद्वतवर्ग, पेशाविद् र विकास साझेदारहरूसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय स्तरको अन्तक्र्रिया र सुझावको आधारमा परिमार्जित मस्यौदा (३) तयार गर्ने, पुस तेस्रो साता परिमार्जित मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पेस गर्न निर्देशक समितिबाट सिफारिस गर्ने, पुस मसान्तमा परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय र सुझावसहित योजना अनुमोदन गर्नेगरी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले माघ तेस्रो साता अन्तिम मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र माघ मसान्तमा १६औं योजनाको दस्तावेज स्वीकृति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

आयोगले तयार गरेको अवधारणापत्रमा जेठको चौथो हप्ताबाट १६ औं योजना तयार गर्न समय सीमासहितको कार्ययोजना र क्षेत्रगत विवरण तयार गरेको थियो । अवधारणापत्रमा विकास प्रयासमा देखिएका २० वटा चुनौती उल्लेख छ ।

आयोगले तयार गरेको अवधारणामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ सोच उल्लेख छ, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
अवधारणापत्रमा विकास प्रयासमा देखिएका संरचनागत अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्न सबै तह, पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समष्टिगत योजना पनि उल्लेख छ ।
संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिअन्तर्गत १२ क्षेत्र समावेश गरिएको छ । योजना सार्वजनिक भएपछि सोहीअनुसार सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लागु हुनेछ ।