संसद्को प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न

नेपालको संसद्मा सच्चरित्र र निष्ठावान् सांसदहरुको संख्या घटिराखेको छ । आफ्नो समूह र दललाई प्राथमिकतामा राखेर हरेक दलका शीर्षस्थहरू अस्वस्थ क्रियाकलापको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । आफ्ना दलीय कित्ता र समूहमा आबद्ध भएकाहरूका लागि सबै प्रकारको अभयदान प्रदान गरिएको छ । आपराधिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएकाहरुलाई समेत दलले आफ्नो तर्फबाट सहजै उम्मेदवार बनाउने गरिआएको छ । बिस्तारै संसद्मा सत्पात्र संसद्हरुको अभाव देखिँदै आएको छ । त्याग–तपस्याका पर्याय बनेका पुराना दलहरूका नेताहरू बिस्तारै विलय हुदै गएका छन् । जनताको अपार माया पाएर ठूलो श्रद्धा र आस्था राखेका दलहरू प्रायः स्वार्थलोलुप झुन्डहरूबाट नियन्त्रित अवस्थामा छन् । सरकार र सरकारमा पुग्ने हैसियतमा रहेका दलहरू नै विभिन्न प्रकारका क्षेत्रगत माफियाहरूबाट घेरिएका छन् । समाज प्रदूषित बनिराखेको छ । त्यही समाजबाट दलका नेताहरू र सरकारमा सहभागी हुनेहरू आउने हुन् । राजनीतिक क्षेत्रमा समाजका अब्बल दर्जाका मानिसहरू आउन चाहँदैनन् । राजनीतिलाई तिरस्कारको दृष्टिले हेर्ने अवस्था रहेको छ । यही राजनीतिमा संलग्न रहनेहरू र राजनीतिक दलका नेताहरुको जमघट हुने थलो संसद् हो । यस्तो संसद्बाट धेरै ठूलो आशा गर्न सकिन्न । यो अवस्था सिर्जना हुनुका कारणहरू के–के हुन सक्छन् ? के–कस्ता अस्वीकार्य घटनाहरू भद्दा दृश्यहरू नेपालको राजनीति र संसद्मा घटेका छन् ? यस प्रकारको दूरावस्थालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यिनै विषयमा यो आलेख केन्द्रित गरिएको छ ।

केही प्रतिनिधि घटनाहरू 

१) नेपालको संसद्मा असंसदीय क्रियाकलापहरू र व्यवहारहरू प्रशस्त हुँदै आएका छन् । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आरामदायी बहुमत प्राप्त ग¥यो र सरकार बनायो । नेपाली कांग्रेसको सरकारका विरुद्ध तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले करिब दुई महिनासम्म संसद् चल्न दिएन । सरकारमा आफ्नो दलले अवसर नपाएको आक्रोशका रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । अन्यथा सरकार बहुमतको हुन्छ । अल्पमतमा रहनेहरुले प्रतिपक्षको भूमिकामा क्रियाशीलता दिनुपर्दछ । यो लगातार लामो समयसम्म भएको संसद् अवरुद्धलाई लिएर त्यस समयको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको ठूलो आलोचना विद्वत् वर्गबाट भएको थियो ।

२) एमाले दलबाट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुनुहुथ्यो । उहाँले व्यापारीहरु र उद्योगपतिहरूसँग मिलीभगत गरेर बजेट तयार पार्ने काम गर्नुभयो । यसका लागि समानान्तर अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारबाहिर खडा भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अवसरवादी उच्चपदस्थ कर्मचारीले यो अनैतिक कार्यमा सहयोग गरे । तयारी बजेटलाई औपचारिकता पूरा गर्न अर्थ सचिवलाई मन्त्रीले निर्देशन दिए । बजेटको तयारी नै अर्थ सचिवको अनुपस्थितिमा भएको र व्यापारी घरानाहरुले तयार पारेको बजेटलाई अर्थ सचिवले स्वीकार गरेनन् । पदबाट राजीनामा दिए । यसपश्चात् संसद्ले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन ग¥यो । भरतमोहनजी दिवंगत हुनुभएको पनि लामो अवधि भयो । आजका दिनसम्म संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएको छैन ।

३) अर्का अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा बजेट तर्जुमा भइराखेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा दलालको प्रवेश गराए । संसद्मा यो ठूलो मुद्दाका रुपमा छलफल हुन थाल्यो । सामाजिक मिडिया, पत्रकार र संसद्भित्र तीव्र विरोध भएपश्चात् संसदीय समितिले छानबिन गर्ने निर्णय लियो । उनलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने गरी प्रतिवेदन आयो । अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको फुटेज उपलब्ध गराउन सकेन वा चाहेन, यो सुनियोजित थियो । छानबिन कर्मकाण्डीमात्र भयो भन्दै ठूलो आलोचना नागरिकहरूका तर्फबाट भइरहँदा संसद्ले यसलाई कुनै महत्व दिएन ।

४) संसद्मा चर्को स्वरले अभिव्यक्ति दिने एक सांसद छन् । उनको प्रहार प्रायः प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित हुन्छ । तर उनको अभिव्यक्तिमा संसदीय मर्यादा र अनुशासनको पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । यसै गरी संसद्मा संसदीय मर्यादा र गरिमालाई विस्मरण गर्दै आपत्तिजनक पोशाकमा उपस्थिति दिने पनि छन् । कमजोर एवं असंसदीय भाषाको प्रयोग पटक–पटक हुँदै आएको अवस्था छ ।

५) संसद्मा एकजना संसद्ले २०४७ सालदेखिका उच्चपदस्थहरु सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही संसद्बाटै गर्नुपर्ने आवाज उठाए । उनलाई संसद््को काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा केही जानकारी नभएको स्पष्ट प्रतीत हुन्थ्यो । सांसदलाई यो अधिकार क्षेत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भएको सामान्य ज्ञान पनि रहेनछ । यस प्रकार अध्ययनविना आएको यस प्रकारका शैली, भाषाको प्रयोग संसद्मा प्रशस्त हुने गरेका छन् ।

६) संसदीय इतिहासमै कहीँ कतै नभएको घटना पनि नेपालकै संसद्मा घटेको छ । प्रथमपटक संसद् छिरेका जनमत पार्टीका विद्वान् सांसद डा. सीके राउतलाई संसदीय अभ्यासका बारेमा सामान्य जानकारीसमेत नभएको देखियो । उनले मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूप्रति उठेर मौनधारण गर्न रोस्टमबाटै अनुरोध गरे । उनको तर्क थियो– यी शहीदहरुलाई राष्ट्रले नै मान्यता दिइसकेको छ । तसर्थ सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने अनुरोध उनले गरेका थिए । आंशिकरुपमा मात्र संसद्हरू उठे । सांसदहरू सबै द्विविधामा देखिन्थे ।

आश्चर्यको पक्ष त सिंगो संसद्लाई एक सांसदले कमान्ड गरिरहँदा सभाको अध्यक्षता गरिराखेका सभामुखबाट रुलिङ भएन । संसद्लाई अनियन्त्रित प्रकारले छाडिदिनुभयो । यस असंसदीय हर्कतलाई लिएर आ–आफ्ना तर्क दिनेहरू देखिने नै भए । यस्ता प्रस्तावहरू सिंगो सभाले पारित गर्दछ । यो प्रस्ताव एक सांसदले भावनामा आएर राख्न कदापि मिल्दैन । प्रस्ताव पारित भएको हो वा होइन, यो सन्दर्भमा संसद्ले रुलिङ गरेको देखिएन ।

७) अर्का सांसदले हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जेल सजाय पाएका भगौडा संसद् प्रतिनिधिसभामै रहेकाले उनलाई मताधिकार रहन्छ वा रहँदैन ? यसको निर्णयमा पुग्न सभामुखसमक्ष आग्रह गरे । माननीयज्यूको संकेत एमालेबाट टिकट पाई विजयी बनेर प्रतिनिधिसभामा देखिएका सांसद कोइरीको बारेमा थियो । उनले सभामुखमार्फत गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसको अर्थ हुन्छ, हत्याको अभियोगमा अदालतले जेल सजाय सुनाएका सांसदलाई गृहमन्त्रीले गिरफ्तार गरी कारागार चलान गर्नुपर्ने थियो । गृहमन्त्री त्यहीँ थिए । दर्शक दीर्घा र पत्रकारहरूबीच सभामुखको अनुमति लिएर निज अपराधी सांसदलाई गिरफ्तार गरेको दृश्य हेर्ने प्रतीक्षामा थिए । तर यस प्रश्नको सन्दर्भमा सभाको अध्यक्षता गरिराखेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणाले कुनै महत्व दिएनन् । हत्यारा सांसद सभा हलबाट पलायन भए । सभामुखले उक्त सांसद सभाकक्षमा भए÷नभएको निष्कर्षमा पुगी ठोस निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर यसलाई कुनै सम्बोधन सभामा गर्ने कार्य भएन ।

८) अर्का स्वतन्त्र हैसियतका सांसद प्रेम सुवालले आफैँलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका रुपमा मान्यता दिन लिखित आग्रह गरे । संसद् सुवालको तर्क थियो– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको छ । त्यसैले उनैलाई विपक्षी दलको नेता बनाउनुपर्दछ । उनको तर्क आफैँमा कमजोर भने थिएन । तर संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको सामान्य अध्ययन नगरी उनको प्रस्ताव आएको थियो । किनकि मन्त्री परिषद् बनाउने वा सो बनाउन समर्थन गर्ने दलबाहेक संसद्मा दश प्रतिशत सांसद संख्या भएको दलमध्ये सबैभन्दा धेरै सांसद संख्या भएको दलको संसदीय दलको नेतामात्र विपक्षी दलको नेता हुने कानुन विद्यमान छ । सुवालजीको दलले दलीय मान्यतासमेत पाएको अवस्था होइन । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका छन् । सांसद सुवाल संसद्मा नयाँ अनुहार होइन । संसदीय व्यवहार र शैलीका बारेमा जानकार सांसद हुन् ।

९) प्रथमपटक संसद्मा आएका नयाँ दलका नेता गृहमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले उनको कार्य सम्पादनका विषयमा टिप्पणी गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । गृहमन्त्रीले घडीप्रेमी सांसदको संज्ञा दिँदै उनको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । स्मरण रहोस्, प्रश्नकर्ता सांसदलाई कुनै व्यक्तिको मूल्यवान् घडी लिएको संगीन आरोप लगाइएको थियो । उनले त्यो घडी भूलवश आफ्नो साथमा आइपुगेको र उक्त घडी फिर्ता दिइसकेको स्पष्ट पारिसकेका थिए । गृहमन्त्रीले घडीप्रेमी शब्दको प्रयोग नगरी अन्य सभ्य भाषामा जवाफ दिन सक्नुहुने थियो । तर आफ्नो संस्कार र शैलीको प्रदर्शन संसद्मा भयो । यसलाई संसद्मा सामान्य हिसाबले लिइयो । थप उजागर, आरोप र प्रत्यारोपको अवस्थामा लगिएन ।

सारांश 

यस्ता थुप्रै घटना र अभिव्यक्तिहरू संसद्मा जिम्मेवार सांसदबाट पटक–पटक अभिव्यक्त भएका छन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरुले यस्तै पात्रहरुलाई टिकट दिँदै गए । नयाँ सांसदहरुलाई संसदीय अभ्यासको जानकारी खासै नभएकोले यस प्रकारको हर्कत उहाँहरूबाट भएको अर्थमा समेत यसलाई लिइएको छ । देख्दा सामान्य लाग्ने यी घटनाहरुको दूरगामी प्रभाव पर्दछ । स्रोत–साधन जुनसुकै तवरले संग्रह गरेका नवधनाढ्यहरुलाई प्रायः सबै दलहरुले स्वागत गरिराखेका छन् । अपराधमा संलग्न भएकाहरू अपराधकर्म गरी पटकेरुपमा दण्डित भएकाहरूसमेतले टिकट पाएका छन् । सांसद बनेका छन् । अपराधकर्ममा संलग्न भएबापत समय–समयमा चर्चामा आइरहने एक पात्रलाई जनताले निर्विरोध सांसद बनाएको रोचक दृश्य नेपालको लोकतन्त्रमा देखिएको छ ।

नव आगन्तुक सांसदमात्र नभई पटक–पटक सांसद बनेका, प्रधानमन्त्री बनेकाहरुसमेतले संसदीय मर्यादा विपरीतका भाषाहरू प्रयोग गरिराखेका छन् । सबै दलहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेका आलोचना जनस्तरबाट भइराखेको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा दलका शीर्षस्थहरू नै भ्रष्टहरुलाई बचाउने प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । सेवाको भावनाले राजनीति गर्नेहरुको संसद्मा शिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

गुणस्तरविहीन आफ्ना नजिककाहरुलाई यस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी दिइएको छ । यस अवस्थामा संसद्को गरिमा अझै गिर्दै जाने अवस्था आउनेछ । त्यसैले पार्टीले टिकट दिँदा सत्पात्रको खोजी गरौँ । सांसदहरुलाई विज्ञहरूबाट प्रशिक्षण दिनु पनि जरुरी छ । भ्रष्टाचार र स्वार्थको संघर्षको अवस्थालाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न लागिपर्नुपर्दछ । यस अवस्थामा संसद्मा त्यागी, अनुभवी, जनताप्रति समर्पित सांसदहरु देखिन थाल्नेछन् । यो प्रवृत्तिले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जाँदा एक सांसदले अर्को सांसदमाथि आरोप र प्रत्यारोपको शृङ्खला संसद्मा देखिनेछ ।

संसद्लाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी र दायित्व विशेष गरेर सभामुख र अध्यक्षको हो । उनीहरुले संसद्को गतिविधिलाई निश्चित मान्यताभित्र राखी सुसंस्कृत र सभ्य थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । संसदीय मर्यादा विपरीत प्रस्तुत हुने सांसदलाई सचेत गराउने गर्दा यस्ता प्रवृत्तिमा सुधार सम्भव हुनेछ । भद्दा शैलीमा प्रस्तुत हुने सांसदलाई कारबाही गर्न पछि पर्नुहुँदैन । यसबाट अन्य सांसदहरूको शैलीमा सुधार आउनेछ ।

यो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको पनि हो । दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन गर्नुपर्दछ । संसद् सचिवालयले यसमा चासो राख्नुपर्दछ । सभामुखलाई कर्मचारीहरुले बेलाबखत देखिने यस्ता भद्दा दृश्यका बारेमा अवगत गराउनुपर्दछ ।

सांसद स्वयंसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । संसद्लाई मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावलीलाई कडाइका साथ पालना गराउन सभामुख गम्भीर बन्नुपर्दछ । संसदीय अनुशासन, मर्यादाक्रम आदिका बारेमा सांसदहरुलाई सचेत गराउने कार्य सभामुखकै हो । तर यस सन्दर्भमा पर्याप्त ध्यान सभामुखको जान सकेको छैन । यस अवस्थामा अन्ततः संसदीय मूल्य, मान्यता र गरिमामा गम्भीररुपमा स्खलन आउनुको साथै संसद्को हैसियत र शक्तिसमेत क्षीण हुँदै जाने निश्चित छ ।