संघीय निजामती ऐन जस्ताको त्यस्तै ल्याए आन्दोलनको ज्वारभाटा ल्याउँछौं : अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला

-लेखनाथ कोइराला, अध्यक्ष
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

निजामती सेवा ऐन यो सदनबाटै जारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अझै आलटाल गर्ने हो भने हामी छिट्टै आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।

निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा जेठो संगठनको रूपमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रहेको छ । चालिस हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी संगठित रहेको यो संगठन विगत लामो समयदेखि राष्ट्रसेवकहरूका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ । अहिले पछिल्लो चरणमा संघीय ऐनलगायतका कानुनहरू निर्माण गर्ने काममा आन्दोलन जागरण अभियान पनि चलाइरहेको छ । वर्गीय स्वार्थ मात्र होइन, जनसरोकारका काममा पनि संगठनको कार्यसूची रहेको छ । यिनै सवालमा सो संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

तपाईंको संगठनका पछिल्ला गतिविधिहरूको बारेमा संक्षेपमा उल्लेख गरिदिनुस् न ?

संगठनको ३३ वर्षको यात्रा ठुल्ठुला घटनाक्रम र कालखण्डबाट अघि बढिरहेको छ । सामूहिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दा राष्ट्रिय शहीद हुने मनोज, झपेन्द्र र सुरेन्द्रको पंक्ति पनि यहीँ छ । यसकारण हामी हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा शहीदलाई साक्षी राखेर असल काम मात्र गर्न अभिप्रेरित हुने गरेका छौं ।

निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको आवश्यकता र महत्वको बोध गरेर पहिलो ट्रेड युनियन हामीले स्थापना ग¥यौं । अरू ट्रेड युनियनहरू त हाम्रा काम र गतिविधिलाई पछ्याउँदै बामे सर्दैछन् । हाम्रो संगठनको फूलबारीमा ४० हजार बौद्धिक सदस्यहरू छन् । ७५३ मध्ये प्रायः सबै स्थानीय तहमा कार्य समितिहरू निर्माण भएका छन् । जिल्ला÷विभागीय कार्य समितिहरू ११५ पूर्ण रूपमा क्रियाशील छन् । उपत्यकासहित आठै प्रदेशमा भव्य रूपमा अधिवेशन सम्पन्न गरी कमिटीहरू गतिशील छन् । १६ केन्द्रीय विभागहरू आफ्ना कार्ययोजनासहित संगठनका दूरगामी महत्वका कामहरू गरिरहेका छन् । १८७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति नीति निर्माणलगायतका पेशाकर्मीका हितमा देखिनेगरी अहोरात्र काममा छ ।

पछिल्ला गतिविधिको मात्र चर्चा गर्ने हो भने – जिल्ला÷विभागीय र प्रदेश अध्यक्षहरूको २ दिने राष्ट्रिय भेला –जेठ–५,६ मा ‘धुलिखेल घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय महिला भेला जेठ २७ र २८ गते देशभरका महिला नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति र महत्वपूर्ण निर्णयसहित सम्पन्न भएको छ । असार २९ मा भानु जयन्तीको अवसरमा ‘राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता’ सम्पन्न भएको छ, २ जना ‘श्रष्टा सम्मान’ (सहित्यकार मञ्जुल र भागिरथी श्रेष्ठलाई) गरिएको छ । २०८० को राष्ट्रिय शहीद मनोज–झपेन्द्र र सुरेन्द्रको स्मृतिमा ‘शहीद–स्मृति दिवस’ सप्ताहव्यापी गर्ने विगतको परम्परा तोड्दै यसपटक २५ दिनसम्म सञ्चालन भएको छ । राष्ट्रव्यापी हाजिरीजवाफ÷वृक्षरोपण÷अन्तर ट्रेड युनियन मैत्रीपूर्ण फुटसल÷ब्लड डोनेसन र साउन १५ मा मूल समारोहको कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन् । शहीद दिवसकै अवसरमा कर्मचारीका गुनासा सुन्न अन्तरक्रिया, कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको जानकारी लिने दिने महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत उत्साहप्रद ढंगले सम्पन्न भएको छ ।

भदौको पहिलो हप्तामा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाका प्रबन्धकहरूको राष्ट्रिय कार्यशाला, असोजको पहिलो हप्ता जनताका लागि २ दिने स्वास्थ्य शिविर, तीज विशेषको कार्यक्रम, उपहार चिठ्ठाको कार्यक्रम, मार्ग महिनामा च्यारिटी सो लगायतका प्रभावकारी गतिविधि केन्द्रद्वारा मात्रै आयोजना गरिँदै छन् । अन्य कमिटीले समेत सयौं कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् । संगठन केन्द्रले मंसिर १५ र १६ मा राष्ट्रिय सहकारी भेला गर्ने र सबै जिल्लाका सहकारीहरू मर्ज गर्ने वातावरण तयार गर्दै संगठनले सञ्चालन गरेको सहकारीलाई नेपालकै पहिलो ठूलो सहकारी बनाइने पनि संगठनको अभियान छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन ट्रेड युनियनको विरोधका कारण आउन सकेन भन्ने छ, किन यहाँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ ?

यो ऐन जारी गर्न संघीय मन्त्रालयले आजसम्म कामै गरेन । झारा टार्ने, ऐन आउँदैछ भनेर बजार हल्ला पिटाउने, राष्ट्रसेवकलाई ऐनका विभिन्न प्रावधानका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरेर अफवाह फैलाउने गरेर उक्त मन्त्रालयको दिनचर्या बितेको छ । मन्त्रालयको राजानीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको काम कर्मचारीका सरुवामा केन्द्रित छ । १ महिनामा एउटै कर्मचारीलाई ३÷४ पटक सरुवा गरेर दुःख दिनु उसको पुरुषार्थजस्तो देखिएको छ हिजो आज ।

संघीय मन्त्रालयले त ऐन निर्माणको आफ्नो प्रमुख काम क्याबिनेटबाट बनेको भनिएको सहजीकरण समितिलाई जिम्मा लगाएको छ । अर्थात् क्याबिनेटले संघीय मन्त्रालयलाई ऐन निर्माणमा विश्वासै गरेको देखिएन । त्यसैले, हामी ऐन जारी गर्न निरन्तर आन्दोलनमा छौं । अरू ट्रेड युनियन साथमा हुँदा संयुक्त र नहुँदा एक्लै मैदानमा डट्ने संगठनको विगतदेखिकै कार्यशैली हो । निजामती सेवा ऐन यो सदनबाटै जारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अझै आलटाल गर्ने हो भने हामी छिट्टै आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यसैले, समय छ, सरकार सचेत, जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् ऐन ल्याउन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन मूल कानुन भएको कारणले उत्कृष्ठ बनोस् भन्ने संगठनको चाहना छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका कर्मचारीहरूलाई विभेद नगरीकन यो ऐन जारी हुनुपर्छ । संगठनको तर्फबाट ६ वर्षदेखि सुझाव उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । प्रमुख सुझावका रूपमा समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएका र लोक सेवा आयोगबाट नियुक्त सबै कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने परिभाषामै उल्लेख गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाउने सरुवा प्रणाली अब स्वचालित, चक्रिय र पूर्व अनुमानयोग्य हुनेछ भन्ने लेखिनुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा सरकार एवं अन्य दलका नेता, कार्यकर्ताले निर्माण गरेको नकारात्मक दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ । शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मले सदस्यता लिन पाउने, राष्ट्रिय स्तर र आधिकारिक गरी २ प्रकारको ट्रेड युनियनको व्यवस्था, सरकारसँग सामूहिक सौदाबाजीले मात्र गर्ने विषय, तीनै तहमा ट्रेड युनियन र संघदेखि स्थानीय तहसम्मको अन्तरसम्बन्ध रहने व्यवस्था, ट्रेड युनियन व्यवस्थित बनाउन कडाइका साथ आचारसंहिताको उल्लेख ऐनमै राख्ने विषयलाई अनिवार्य बनाइनु पर्दछ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु हुने, प्रदेशले लागु गरेको ६० वर्ष ऐन प्रारम्भ भएकै मितिबाट स्वीकार गर्ने विषय पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ । अब सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पूर्णरूपमा तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न विगतदेखि कार्यदलले दिएको सुझावसमेतलाई आधार बनाएर लागू गर्ने, कर्मचारीको वृत्तिविकास ५ वर्षमा अनिवार्य हुने व्यवस्थासमेत अबको ऐनका मूलभूत विशेषताको रूपमा रहनु पर्दछ ।

प्रदेशका सचिव र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थाको सन्दर्भमा दलहरूको समेत मतक्यैता नभएको अवस्थामा सबैले स्वीकार गर्ने मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर समस्याको गाँठो फुकाउनै पर्दछ, अब विभिन्न बहानामा ऐन नै आउन नदिने गरी रोक्ने काम किमार्थ स्वीकार्य छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको व्यवस्था नहुन्जेल संघकै कर्मचारीलाई प्रदेशले खटनपटन गर्ने गरी कामकाजको लागि एकमुष्ठ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने र जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्थापश्चात् प्रदेशबाटै सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, पदस्थापन र कार्यसञ्चालन हुने विषय ऐनको महत्वपूर्ण अंग बन्ने गरी लेख्नुपर्दछ ।

सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राष्ट्रले सम्मान गर्दै बाँचुन्जेल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण प्रावधान पनि छुट्न हुन्न । यीलगायत हाम्रो संगठनले सरकारलाई उपलब्ध गराएका महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटेर ऐन जारी गर्न अपिल र अनुरोध छ, अन्यथा आफूखुशी सरकारले ऐन ल्याउने प्रयत्न ग¥यो भने ऐन त प्राविधिक हिसाबले संसद्ले पास त गर्ला, कार्यान्वयन हुनै सक्तैन र भोलिपल्टदेखि आन्दोलनको ज्वारभाटा र आँधी हुरीले सरकारलाई पास भएको ऐन फिर्ता लिन बाध्य बनाउने छ । अहिलेको सरकारले हाम्रा अभिव्यक्तिमा आएका पीडा, सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई हल्का रूपमा नजरअन्दाज नगरोस् । २०४८ सालमा आन्दोलनकै क्रममा ५सयभन्दा बढी सदस्यले जागिर गुमाएको संगठन हो हाम्रो ।

यतिबेला कर्मचारी सरुवाको पनि समयावधि हो, पक्षपात र पूर्वाग्रहपूर्ण सरुवा भएका छन् भन्ने आरोप तपाईंले मिडियामार्फत् लगाइरहनुभएको छ, के छ यसको रहस्य ?

कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया र काम हो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव कुनै दल विशेषको लोगो लगाएर कुर्सीमा बस्नु हुन्न भन्ने संगठनको मान्यता रहँदै आएको छ । तर, अहिलेको सरकार अत्यन्तै कमजोर जग र धरातलबाट जन्मेको हुँदा लामो समय सत्तामा नरहने सुनिश्चितता देखेर होला, मन्त्री, सचिवहरूले जथाभावी सरुवाका निर्णय गरेको देखिएको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्ने अवधि भदौ १ देखि भदौ मसान्तसम्म हो । अरू मन्त्रालयले असोज महिनामा गर्ने हो । ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति सम्बन्धित मन्त्री, सचिव बेखबर छन् भन्ने लाग्दैन । तर, ३६५ दिन नै आस्था विचारका आधारमा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरी र दुःख दिने गरी सरुवाका गतिविधि भइरहेका छन् । १ महिनामा एउटै कर्मचारीलाई कानुनविपरीत तीनपटक सरुवा गर्ने देखि जबरजस्ती गरिने सरुवा स्वार्थ केन्द्रित र आर्थिक प्रलोभनबाट प्रभावित भएर गरिएका छन् भनेर विभिन्न माध्यमबाट सूचना पनि प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व लिएर बसेकाहरू एमालेहरू कता कता छन्, सकेसम्म दुःख पाउने गरी अपायक ठाउँमा सार्न निर्देशन दिने गरेको पनि पीडितहरूले बताउने गरेका छन् ।

हामीलाई त थाहा छैन, कर्मचारीहरू दल विशेषका हुन्छन् भनेर । त्योमाथि पनि सुशासन कायम गर्ने, सबैलाई समान न्याय दिन बसेकाहरू नै यस्ता अराजक र अनुशासनहीन काम गर्छन् भन्ने त हामीले कल्पनै गरेका थिएनौं । यस्ता उद्दण्ड काम कारबाहीले निजामती प्रशासन पंगु बनाउँदै र समाप्तिको दिशातर्फ उन्मुख गराउँदैछ । अराजकता र उद्दण्डताले सीमा नाघ्दा मन्त्री मोदी बर्खास्तमा परेका छन् । त्यसैले कुनै पनि निकायले गरेका कानुनविपरीतका हालसम्मका सरुवा बदर गर्न संगठन न्यायालय जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ । मन्त्रीले जाँदाजाँदै आर्थिक लेनदेन र मनोपोली ढंगले गरेका सरुवा बदर गर्न पनि संगठनको हाइसाउन्ड रहने छ ।

तपाईंहरूले आवाज उठाइरहनुभएको छ, विभिन्न प्रकरणका नाममा सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ भनेर, प्रष्ट गरिदिनुहुन्छ कि ?

उच्च मनोबलका साथ कार्य क्षेत्रमा जाने राष्ट्रसेवकलाई सरकारले अनेक बहानामा आरोप, लान्छना र ऐन कानुनविपरीत प्रहार गर्दै कर्मचारीतन्त्र नै निकम्मा छ भनेर प्रचार गर्दैछ । ‘निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति, आदेश पालनकर्तालाई हत्कडी’ जस्ता कार्यले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार र उत्साह आउँदैन । अपराधिक निर्णय र काम गर्ने राजानीतिक नेतृत्व अपजस बोक्नुपर्ने र पीडित बन्नुपर्ने प्रशासनिक निकाय ? यस्ता विवेकहीन काम गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य ठेकेदारहरू निमुखा कर्मचारीलाई कारबाही ग¥यौं भनेर क्षणिक पपुलारिटी खोज्दैछन् । आज निष्कर्ष निकाल्नैपर्ने भएको छ, जबसम्म सरकार र अरू क्षेत्रले राष्ट्रसेवकको सम्मान गर्न सिक्दैनन्, तबसम्म पचासौं प्रकरणमा सयौं जना कर्मचारीलाई कारबाहीको डण्डा बर्साए पनि पानीको फोकासरह हुनेछ र यो सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधार आउनेछैन ।

पेशागत हक अधिकारका लागि काम गर्ने तपाईंहरू सरकारलाई कस्ता इस्युहरूमा ध्यानाकर्षण गराउँदै हुनुहुन्छ ?

पछिल्लो अवस्थामा यो क्षेत्र कमजोर सरकारको कारण आक्रान्त र निरीह भएको छ । उत्पन्न समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार स्वयं समस्या उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ । अतिरिक्त हुलाकमा काम गर्ने ११ हजार कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाएको छ, तथ्यांक कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मानसिक यातनाको शिकार बनाइएको छ ।

वन सेवासँग सम्बन्धित फरेस्टर साथीको समायोजनतर्फ ध्यान नदिँदा ४सय जना कर्मचारी पीडितमात्र भएका छैनन्, उक्त जनशक्ति कामको अभावमा खेर गएको छ । सागरनाथ वन परियोजनाका कर्मचारी १ वर्षदेखि तलबबाट बञ्चित भएका छन् । अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुको सट्टा स्थानीय तह, प्रदेश र संघका विभिन्न निकायले अवकास गर्ने र आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाउँदै छन् । बिसौं हजारको संख्यामा रहेको यो जनशक्ति हरेक आर्थिक वर्षको प्रारम्भ भएपछि त्रसित र पीडित हुनेगर्छ । यो जनशक्तिलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रियातर्फ सरकारको कुनै गृहकार्य छैन । कार्यस्थलमा कर्मचारीहरू दिनदहाडै कुटिएका छन्, सरकार रमिते भएको छ । अहिले हामी मुख्य सचिव, मन्त्री, सचिवसँग छलफल गर्ने काम गरिरहेका छौं, मुख्य सचिवको तर्फबाट समस्या समाधानार्थ सकारात्मक पहलको अनुभूति हामीले गरेका छौं । तर, राजनीतिक नेतृत्व पटक्कै यतातिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छैन । सत्ताकै बचाउ गर्ने अहिले प्रमुख काममा सरकार महत्वपूर्ण काम छोडेर लागेको छ । यी तमाम समस्याको सार्थक निष्कर्ष ननिस्किए आन्दोलनको माध्यमबाट सरकारलाई हामी ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य हुनेछौं । अहिलेलाई योभन्दा बढी नभनौं ।