कालिकोट ।
संघीय शिक्षा ऐन २०८० को प्रस्तावित मस्यौदा शिक्षकहरुका अधिकार कटौती गरेको भन्दै कालिकोटका शिक्षकहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समितिको घोषित विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सोमबार सदरमुकाम स्थित इकाई कार्यालय परिसर भित्र धर्नामा बसेका हुन् । शिक्षकहरुले सोही विषयलाई लिएर आइतबार स्थानीय तहका पालिकाका कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए।
सरकारले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षा, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी विरोधी प्रावधान राखेकोले जिल्ला भरका विद्यालयका शिक्षकहरु पहिलो चरणमा सदरमुकाम धर्ना दिएको शिक्षक महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
लामो समयसम्म आउन नसकेको संघीय शिक्षा ऐनका प्रावधानले शिक्षक समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ’ उनले भने । शिक्षा, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी विरोधी प्रावधान नहटाएर कडा रुपमा प्रस्तुत उनको भनाइ थियो ।’ उनले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनस्वरुप पालिकामा धर्ना दिन आउनु रहर नभई बाध्यता भएको सुनाए । यसरी धर्ना बस्दा पनि हाम्रा मागहरु सम्बोधन नगरे जिल्ला भरका विद्यालय बन्द गरेर कडा रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
राहत तथा अनुदानका शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी गर्नु पर्ने,आन्तरिकमा नाम ननिकालेमा गोल्डेन हेन्डचेक दिएर सम्मानकासाथ विदाइ गर्नु पर्ने,शिक्षकहरुलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह आवधिक बढुवा गर्नु पर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधा कटौती गर्ने गरी ऐन ल्याएकाले धर्नामा आउनु परेको शिक्षक सङ्घकी कालिकोट अध्यक्ष यमुना बमले बताइन् । उनले अहिले प्रतिनिधिमूलक ढंगले आएको र विद्यालय सञ्चालनमै रहेको जानकारी गराउँदै माग पुरा नभए विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइन् ।
यस्तै राहत शिक्षक कालिकोटका अध्यक्ष मिमबहादुर सिंहले २०२८ सालमा लागू भएको शिक्षा ऐन अहिले २०८० मा आएर संसोधन गरियो यो ऐन शिक्षकको हकहितमा नभएकाले तत्काल सरकारले फिर्ता लिनु पर्ने धारणा राखे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले विद्यालय बन्द गरेर धर्ना दिनु राम्रो नभएको बताए ।
शिक्षकको आन्दोलनले विद्यालय बन्द हुने अवस्था आएमा जिल्लाका करिब ३ सय सरकारी र एक दर्जन निजी विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित हुने देखिएको छ ।