संघीय शिक्षा ऐन मस्यौदा सामुदायिक विद्यालयको हितमा छैन 



बाजुरा । 

 संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाविरुद्ध यति वेला देशभरका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक र शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको “संघीय शैक्षिक कानुन ”सामुदायिक विद्यालयको  हित अनुकूल नभएको भन्दै देशव्यापी धर्ना जुलुस लगायत दबाबमुलक कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।

आइतबार दिउँसो सामुदायिक विद्यालय महासंघ बाजुराले पनि २५४ वटा सामुदायिक विद्यालयको तर्फबाट चार बुँदे  माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर खड्कामार्फत शिक्षामन्त्रीलार्ई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श विना नै तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटि पूर्ण रहेको  विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नाता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको बुझिएकोले उक्त विधेयकको व्यवस्थाप्रति बाजुराका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

“समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो, संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखियोस्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेलामार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखियोस् लगायतका पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौँ” महांसंघका महासचिव दीर्घराज तिमिल्सिनाले भने  ।

 आर्मी,प्रहरीका बालबालिकाउनीहरुकै विद्यालयमा पढ्छन्, नेता ,कर्मचारी, र प्राय ब्यापारीहरुका छोराछोरीहरु बोर्डिङमा पढ्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भनेका न्यून आयस्रोत भएका गरिवका छोरा छोरी हुन् सामुदायिक विद्यालयका नाममा चरम राजनीति करण गर्न खोजेकाले जसका बालबालिका उनकै अभिभावकको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विब्यस महांसघको हो,महासचिव तिमिल्सिनाले थपे  ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्षलार्ई नै वि.ब्या.स. अध्यक्ष बनाउने भन्ने  नीति आउन लागेको सुनिन्छ , यो सरासर गत छ एक जना अध्यक्षको वडामा ६/७ विद्यालय हुन्छन्। विद्यालयको काम गर्ने कि वडा अध्यक्षको काम गर्ने यो सम्भव छैन । “म तोली देवलडाँडा  माविको वि.व्य.स. अध्यक्ष पनि हुँ  र त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नं ४को वडा अध्यक्ष पनि हुँ  । वडा सतरका सबै काम गर्नु पर्छ।  विद्यालयलाई समय दिन सकिँदैन, विद्यालय ओझेलमा पर्छ । ” “बरु वडाध्यक्षलाई विद्यालयको संरक्षकको भूमिकामा राख्न सकिन्छ ।” त्रिवेणी नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष एवं सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महांसंघ बाजुराका अध्यक्ष गणेश साउँदको बुझाई छ ।

      बाजुरा क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक काशीप्रसाद जोशीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका हरेक गतिविधी समुदाय स्तरका जनातालाई अनुभूति र विद्यार्थीलाई लाभ हुने गरी थालनी गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार अझै वास्तविक सरकारकारुपमा विकास भैसकेको छैन। स्थानीय तहमा जस्ले जित्यो उस्कै भक्त हुनुपर्ने अवस्था छ। वडा अध्यक्षलाई नै विब्यस अध्यक्ष बनाउँदा शिक्षा क्षेत्रमा झन्  राजनीतिक हस्तक्षेप हुने तर्क राख्छन्  ।  शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्ति भन्दा विशुद्ध अभिभावक गैर राजनीतिक व्यक्ति छनौट गर्न उपयुक्त हुन्छ । अनि शिक्षा भर्नाका सम्बन्धमा पनि विदेशीले जसरी रकम दियो, त्यसरी शिक्षक भर्ती गर्नु हुँदैन ।  नेपालमा कति सामुदायिक विद्यालय छन् ? विद्यार्थी संख्याको आधारमा दरबन्दी कायम गर्ने र सोही अनुसार शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ सहायक प्राध्यापक जोशीलेको भनाई छ ।

“संघीय शिक्षा विधेयकको दफा १७ को  मस्यौदामा विद्यालयको व्यवस्थापन रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्यक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने छ ।” भन्ने व्यवस्था प्रति हाम्रो आपत्ती हो। हामी गरिबका बालबालिका  पढ्ने  सामुदायिक विद्यालयलाई राजनीतिक मोहडामा लैजानु हुँदैन । मष्टेश्वरी आधारभूत विद्यालयका विब्यस अध्यक्ष वीरबहादुर थापाको भनाई छ  ।

     त्यसैगरी केन्द्रीय सर्कुलर भन्दै  बाजुराका  शिक्षकहरुले पनि पालिका स्तरीय धर्ना सम्पन्न गर्दै मंगलवार दिउँसो जिल्ला समन्वय समितिको धर्ना कार्यक्रम गरेका छन् । शिक्षकहरुलार्ई संघीय सरकार अन्तरगत राख्नुपर्छ । निजामती कर्मचारीले पाउने  सेवा सुविधा शिक्षक कर्मचारीले पनि  पाउनुपर्ने ,  विद्यालय कर्मचारी करार, राहत, प्लस टु, ई सिडीका शिक्षकलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी गर्नुपर्ने लगायत समग्र शिक्षक हकहितका लागि सरकारसँग हाम्रो माग हो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बाजुराका अध्यक्ष बेदप्रकाश जोशीले भने ।

    नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच  ३० बुँदे र ५१ बुंदें सम्झौता कार्यान्वयन नगरी  शिक्षक अभिभावकको भावना नबुझी एकलौटी ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा विधेयकविरुद्ध शिक्षक अभिभावकले आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो मालिका मावि मार्तडीका शिक्षक धीर बहादुर दानीको भनाई छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्