काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको छ । लामो समयको छलफलपछि सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको हो । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयकलाई स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाइने बताइएको छ ।
विभिन्न विवादका कारण सो विधेयक लामो समयदेखि थन्कँदै आएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा धेरै विषय विवादित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता गरिदिएको थियो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले विधेयकलाई स्वीकृतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुभएको थियो तर त्यसपछि पनि विधेयकले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने प्रावधान समेटको भन्दै अधिकांश कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सो विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा नै रोकिएको थियो । अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा विधेयक रोकिए पनि त्यसलाई अघि बढाउन तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदीले खासै पहल गर्नुभएको थिएन ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो विधेयक जसरी पनि ल्याउनुपर्ने गरी अघि बढ्न मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिएपछि मुख्य सचिव अर्यालले विधेयक ल्याउन पहलकदमी लिनुभएको थियो । त्यसबीचमा सरकारले विधेयकमा भएका असहमतिलाई हटाउन र आवश्यक छलफल गर्न भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सो समितिले पनि विधेयकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भूमिका खेल्दै आइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समयमा सो विधेयकलाई अघि बढाउन मुख्य सचिव अर्याल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ‘मुख्य सचिव अर्याल र सामान्य सचिव पुष्करले दिनहुँजसो विधेयकका बारेमा छलफल गर्दै यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउन विशेष भूमिका खेल्नुभएको हो’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । यद्यपि, विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई अझै पनि गोप्य राखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव र सामान्य सचिवको अग्रसरतामा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक छलफल गरी सो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको हो । कानुन र अर्थले यसअघि सहमति दिन आनाकानी गरेका थिए ।
विधेयकमा रहेका कतिपय पुराना प्रावधान हेरफेर गरिएको बताइएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्ति विकासलाई विशेष रूपमा व्यवस्थापन गरिएकाले अब विरोध हुने सम्भावना नरहेको मुख्य सचिवको सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमा तहगत प्रणालीको व्यवस्था गरिएको र कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्ति विकासको अवसर स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट केन्द्र सरकारसम्म नै राखिएको जनाइएको छ ।
यसै गरी विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै कायम गरिएको छ । यसअघि मुख्य विवादको विषयका रूपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा भने विधेयकमा अझै प्रस्ट व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । विधेयकमा स्थानीय तहमा हाल केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने तर पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश सचिवको व्यवस्थापन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै मोडलमा गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।
प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुनसरह नै हो । यसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्रशासन हाँक्ने कानुन ल्याउन सकेका छैनन् । विगतमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान निकै विवादास्पद खालका रहेकाले कानुन आउन नसकेको बताइन्छ ।