गिजोलियो शिक्षा ऐनको मस्यौदा, पाँच सरोकारवाला निकाय छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गरेलगत्तै सरोकारवाला निकायले आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

ऐनको मस्यौदा संशोधन गर्न माग गर्दै शिक्षक महासंघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र थारू कल्याणकारी परिषद्ले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी विद्यालयकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले यसअघि नै आन्दोलन घोषणा गर्नुका साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मस्यौदा आउनुअघि नै गिजोलिएपछि सरकार मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको मस्यौदा १० दिन बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयमा नपुग्नुले आन्दोलनकारीदेखि सरकार हच्किएको देखिएको छ ।

मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै आन्दोलन शुरू हुन थालेपछि पाँच सरोकारवाला निकायले गरेको माग सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदालाई संशोधन गर्ने सम्भावना बढेको स्रोतको भनाइ छ । तर, शिक्षामन्त्री राई भने मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मस्यौदा जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराउने मनस्थितिमा रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री राईले सचिवसहित उच्च अधिकारीहरूलाई ‘समस्या आइरहन्छन्, संसद्मै सामना गरौंला । मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै बुझाऔैं’ भन्ने गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मस्यौदा सार्वजनिक हुनुअघि अघिल्ला शिक्षा सचिव रामकृण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि सरोकारवाला निकायले आन्दोलन चर्काएका हुन् । शिक्षक महासंघले मस्यौदा संशोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकलाई संघअन्तर्गत नराखी स्थानीय तहमा अधिकार दिने व्यवस्था नै गलत भएको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहले शिक्षकलाई तत्काल घटुवा गर्ने, बढुवा गर्ने अनि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिने गरी आएको मस्यौदा कुनै पनि हालतमा मान्य हँुदैन ।’ उहाँले ट्रेड युनियनका अधिकार कायम हुनुपर्ने, शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहतमा राखिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षक नियुक्ति संघबाटै गरिनुपर्नेलगायतका माग गर्दै मस्यौदा संशोधनका लागि शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मस्यौदामा राहत, अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा स्पष्ट विषय उठान नगरेको कारण आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

गाउँपालिका महासंघले मस्यौदा पारित भएको भोलिपल्टै प्रेस नोट जारी गरी विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन, सरुवालगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग गरेको थियो । महासंघले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै मस्यौदा संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

निजी विद्यालयको तीन संगठन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ । तीन संगठनले साउन २८ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । ती संगठनले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले मन्त्री राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नभई अभिभावक र समुदायलाई दिन माग गरेको छ । मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कसलाई राख्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

थारू कल्याणकारी परिषद्ले अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षण कोटा दिनुपर्ने माग गरेको छ । परिषद्ले करिब पाँच दिनअघि राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

सरोकारवालालाई जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई सुटुक्क पारित गरेपछि अधिकांश सरोकारवालाले आन्दोलनको चेतवानी दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले दर्जनौं विषयमा हेरफेर गरेको छ । त्यसैले पनि हालसम्म मस्यौदा प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले पठाएको विधेयकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाम पाठ्यक्रम विकास विभाग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै बनाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय उल्लेख भएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिने उल्लेख थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को समितिले कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले लिने अन्य नियमित परीक्षासरह हुने उल्लेख गरेको थियो ।

२०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा तयार भएको ऐनको मस्यौदाले पूर्णता लिन नसक्दा ५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन हुन बाध्य छ । यद्यपि, पुरानो शिक्षा ऐन पटकपटक गरी नवौंपटक संशोधन भइसकेको छ ।