भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीमाथि अख्तियार आक्रामक : एक वर्षमा ३५६ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

–मुद्दा खेप्नेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियर बढी
–खरिदार, सुब्बा, अधिकृत र उपसचिवहरू अत्यधिक
–मुद्दा खेप्ने कर्मचारी वर्षेनी बढे
–अघिल्लो वर्ष मुद्दा खेप्ने कर्मचारी ३१०
–आरोपितसँग १ अर्ब ७७ करोड बिगो माग दाबी

मुख्य कुरा कर्मचारी सुध्रिनुपर्छ, उनीहरूले नैतिकता र आचरणमा ध्यान दिन सकेमा भ्रष्टाचारमा धेरै कमी आउन सक्छ, सरोकारवाला निकायले पनि यो विषयमा निरन्तर बहस पैरवी चलाउनुपर्छ ।
-भोला दाहाल
प्रवक्ता, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

यो गम्भीर विषय हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो शासकीय सुधार महाशाखाले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ तैपनि सबै कर्मचारी उच्च नैतिकताका साथ कार्यस्थलमा खटिने हो भने भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
-नारायणप्रसाद भट्ट
प्रवक्ता
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीप्रति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आक्रामक देखिएको छ । अख्तियारले एक वर्षको अवधिमा एक जना विशिष्ट तहका कर्मचारीसहित ३५६ राष्ट्रसेवक कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ । यद्यपि, उपल्लो तहका कर्मचारीहरू भने अख्तियारको कारबाहीबाट बच्ने गरेका छन् । सचिव, सहसचिवहरू विभिन्न खाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको भए पनि उनीहरूमाथि छानबिन हुन नसक्दा जोगिने गरेका हुन् । अख्तियारको कारबाहीमा बढी मात्रामा खरिदार, सुब्बा, अधिकृत र उपसचिवसम्मका कर्मचारी पर्ने गरेका छन् ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विशेष अदालतमा दायर गरिएका १६२ मुद्दाका ७६० प्रतिवादीमध्ये झन्डै आधाको संख्यामा कर्मचारी परेका छन् । गत एक वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य नै रहेको थियो । अख्तियारका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेप्ने कर्मचारीको संख्या ३१० जना रहेको थियो । यस हिसाबले हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको संख्या वर्षेनी बढेको पाइएको छ । अख्तियारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को २४ दिनको अवधिमा बुधबारसम्म ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसरी मुद्दा दायर गरिएकामा पनि अधिकांश कर्मचारीहरू नै रहेका छन् ।

कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले अख्तियारले पनि आफ्नो कारबाहीलाई आक्रामक बनाउँदै तीव्रता दिइएको दाबी गरेको छ ।
वर्षेनी सयौंको संख्यामा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर हँुदा पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी स्तरबाट विशेष पहल हुन सकेको छैन् ।

अख्तियारका अनुसार गत एक वर्षमा मुद्दा दायर गरिएका ७६० मध्ये सबैभन्दा बढी ३५६ कर्मचारी र त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । सो अवधिमा निर्वाचित र मनोनीत गरी २२६ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबै हाल निलम्बित अवस्थामा छन् । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएकालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरे उनीहरू बर्खास्त हुनेछन् । यद्यपि, विशेषको फैसलाविरुद्ध आरोपितहरू सर्वोच्च जान सक्ने सुविधा भने रहेको छ । सर्वोेच्चले पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेमा भने उनीहरू सदाका लागि जागिरबाट बर्खास्त हुनेछन् ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा दायर गरेको मुद्दामा १ सय ६८ जना बिचौलिया र मतियारसमेत भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।

यसै गरी सोही अवधिमा अख्तियारले गरेको रंगेहात (स्टिङ) अप्रेसनका क्रममा ४० जना कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परेका थिए । स्टिङ अप्रेसनमा परेका सबै कर्मचारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा ६ जना बिचौलिया, मतियार तथा ८ जना जनप्रतिनिधि पनि घूस खाँदाखाँदै रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।

अख्तियारका अनुसार गत वर्ष गैरकानुन लाभहानिमा नै सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरिएको छ । जसअनुसार ६४ वटा मुद्दामा ४४२ जनाले भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका छन् । यस्तै घूस रिसवतमा ३२ वटा मुद्दामा ४६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीमा १५० जना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २९ जना, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ८ जना, राजस्व हिनामिनामा ४६ जना तथा अन्य विविधिमा ३९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार सो अवधिमा मुद्दा दायर गरिएकाहरूबाट १ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । उनीहरू भ्रष्टाचारी ठहरिए देशको राजस्वमा १ अर्ब ७७ करोड आउने देखिएको छ ।

अख्तियारमा गत वर्ष विशेष अदालतको पैmसला चित्त नबुझेर पुनरावेदन गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । विशेष अदालतबाट ३४१ वटा फैसला प्राप्त भएकोमा आंशिक ठहर र सफाइ पाएका मुद्दामध्ये २३७ वटा मुद्दामा आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगका अनुसार आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा २७ हजार ५ सय ३० वटा उजुरी परेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी परेको थियो । यस हिसाबले हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको देखिएको छ । आयोगमा गत वर्ष र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका गरी २७ हजार ५ सय ३० वटा उजुरीमध्ये १८ हजार २ सय ४५ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको थियो । जुन कुल उजुरीको ६६.२७ प्रतिशत रहेको छ ।

अख्तियारको विश्लेषणमा केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरू दोहोरिँदै आइरहेका छन् । जसअनुसार रिसवत लिनेदिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी हानि तथा लाभ पु¥याउने, झुटा विवरण दिने तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिहरू देखिने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको विश्लेषणमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिने गरेको छ । यस्तै, सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आम कर्मचारीमा नैतिकता र आचरणमा सुधार आउन नसक्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । ‘मुख्य कुरा त कर्मचारीहरू नै सुध्रिनुपर्छ, उनीहरूले नैतिकता र आचरणमा ध्यान दिन सके भने भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ, सरोकारवाला निकायले पनि यो विषयमा निरन्तर बहस पैरवी गराउनुपर्छ’ –अख्तियारका प्रवक्ता दाहालले नेपालसमाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।