काठमाडौं।
भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरमा भारतले संसदमार्फत संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु काश्मिरको विशेष स्वायत्त अधिकार वैधानिक रुपमा हटाएको दिन अर्थात् अगष्ट ५ लाई पाकिस्तानले काश्मिरीको शोषण दिवसको संज्ञा दिएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले सन् २०१९ को अगष्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गर्दै जम्मु काश्मिरको विशेष अधिकार खोसेको थियो । भारतको उक्त कदमको विरोध गर्दै पाकिस्तानले उक्त दिनलाई काश्मिरी शोषण दिवसको संज्ञा दिएको हो ।
अगष्ट ५ को पूर्वसंध्यामा शुक्रबार काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूताबासले एक कार्यक्रम गरी काश्मिरी जनतामाथि भइरहेको शोषण अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको आह्वान गरेको छ ।
पाकिस्तानी दूताबास परिसरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्रार एच हासमीले काश्मिरमा भारतीय प्रशासनले चुनावी लाभका लागि “फल्स फ्ल्याग अपरेशन” रणनीति अपनाई बहुमतलाई दबाइरहेको आरोप लगाए । उनले त्यहाँका भारतीय प्रशासनले स्थानीय काश्मिरीहरुलाई पाखा लगाउन बाहिरकाहरुको बसोबास बढाउँदै जनसांख्यिक विभेद पनि शुरु गरेको आरोप लगाए । उनले काश्मिरी जनताको आत्म निर्णयको अधिकारका लागि पाकिस्तानले सबै खालको सहयोग जारी राख्ने बताउँदै काश्मीरको समस्या काश्मीरी जनताको मतबाट टुंगो लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको कार्यान्वयन गराउन दबाब दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल पनि गरे ।
राजदुत हासमीले भारतीय सेनाले अनाधिकृत रुपमा कब्जा जमाएको कारण जम्मु–काश्मीरको मानवअधिकारको अवस्था निकै दयनीय रहेको भन्दै त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने र संचारमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्नेमा आवाज बुलन्द पार्न सबैसँग आग्रह पनि गरे ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको काश्मिर इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि गत मे २३ सम्ममा भारत प्रशासित काश्मिरमा २११ जनाको हिरासतमै हत्या गरिएको छ भने २ हजार ६६५ जनालाई बर्बर यातना दिइएको छ । प्रतिवेदनमा उक्त अवधिभर २१ हजार ४९५ जनालाई हिरासतमा राखिएको र १ हजार १५७ वटा घरहरुमा आगजनी गरिएको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया