काठमाडौँ।
सहकारी पीडित र सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आजदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना स्थगन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
सम्झौतामा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा अनसन/धर्नामा रहेका बचतकर्ताबाट ३ जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै कर्जा प्रक्रियालाई छोटो छरितो र प्रवभाकारी बनाउने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन् ।
प्रतिक्रिया