खोकना जग्गा विवाद समाधान समितिको म्याद तीन महिना थप, अरु के भयो निर्णय ?

काठमाडौँ।

सरकारले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जङ्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले वैशाख ५ गते उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी हुन् ।

त्यसैगरी सरकारले कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड स्तरोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर र टहरालगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारले खाद्य तथा पोषण सुधार कार्यक्रम-दोस्रोका लागि विश्व बैङ्कबाट करिब दुई अर्ब ६२ करोड बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ।