-५६ वटा नर्सिङ कलेजलाई भर्ना स्वीकृति
-उच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल असर परेको आयोगको ठहर
-नीतिगत निर्णय नगर्न सीटीईभीटीका सदस्य सचिवलाई पत्राचार
-कानुनविपरीत भए सम्बन्धन रद्द
-आर्थिक चलखेल भएको सीटीईभीटीका कर्मचारीको भनाइ
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले आफूखसी चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत प्रमाणपत्र तहको सिट निर्धारण गरेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सीटीईभीटीले प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थी भर्ना तथा सिट निर्धारण गरेपछि आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सो निर्णय नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । आयोगले आशयपत्र दिन गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी धमाधम सीटीईभीटीले सिट निर्धारण गरेपछि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आशयपत्र प्राप्त गरेका चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने संस्थाले सम्बन्धनको सिफारिसको लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेमा सीटीईभीटीले सिट निर्धारण गरी शुल्कसमेत तोकेपछि आयोगले कारबाही गर्ने जनाएको हो । आयोगका सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले आयोगको नियमावलीविपरीत मनोमानी ढंगले सम्बन्धन दिएर सिट तोकेपछि समस्या बढेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो–‘आशयपत्र दिएपछि आयोगले समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाविपरीत सम्बन्धन दिइएको छ ।’
सीटीईभीटीबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को जवरजस्ती रूपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्ने जस्ता भए गरिएका काम कारबाहीप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।
सीटीईभीटीले आयोगको निर्णयबिना नै चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्नाको लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षा, पठनपाठनसम्बन्धी विषयहरू आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र परेकोले त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी निर्णय नगर्न सीटीईभीटीलाई चेतावनी दिएको छ । आयोग स्थापना भएपछि रोकिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रविणता प्रमाणपत्र तहको भर्ना सीटीईभीटीले खुलाएको थियो ।
सीटीईभीटीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, यसअन्तर्गतको नियमावली र आयोगले प्रत्यायोजित गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सम्बन्धन, सिट निर्धारण र प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भनी उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशबारे पटकपटक जानकारी गराउँदासमेत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी भर्ना खोल्ने, सिट निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षा लिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७ं५ को अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी पत्राचार गर्नेजस्ता काम कारबाहीप्रति आयोगको आपत्ति छ ।’
सो विषयमा सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र सदस्य सचिव जीवनारायण काफुनेसँग नेपाल समाचारपत्रले जानकारी लिन खोज्दा उहाँहरूको मोबाइल फोन उठेन । उमेर हदका कारण पाँच दिनअघि सेवा निवृत भएका सदस्य सचिव काफ्लेले सर्वोच्च अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएपछि सीटीईभीटीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
उमेरहदका कारण अवकास भएका काफ्लेविरुद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रिट दायर गरेको छ । मन्त्रालयले सदस्य सचिव काफ्लेलाई कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न पत्राचार गर्दै काफ्लेलाई मन्त्रालयमा तान्ने तयारी गरेको छ ।
सदस्य सचिव काफ्लेकै कारण सीटीईभीटीले ५६ वटा कलेजलाई नर्सिङ विषयमा अध्यापन गराउन सिट निर्धारण गर्दै स्वीकृत दिएको थियो । आर्थिक चलखेलको भरमा सदस्यसचिव काफ्लेले सम्बन्धन दिएको आयोगका उच्च अधिकारी बताउँछन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आपत्ती जनाएलगत्तै सीटीईभीटीबाट स्वीकृत लिएका ५६ वटा कलेजमा पढाइसम्बन्धी अन्योलता छाएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ । तर, सीटीईभीटीले मनपरी रूपमा सिट निर्धारण गरेर भर्नाको सूचना जारी गरेको भन्दै आयोगले सीटीईभीटीलाई स्मरण गराएको छ –‘ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिएबमोजिम फेज आउट र तोकेको मापदण्डबमोजिम अपग्रेड गरिने छ ।’
आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०–८१ को लागि सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाहरूको नामावली, निर्धारित सिट संख्यासहितको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ । आयोगबाट सम्बन्धन सिफारिस नभएका, सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनका लागि विद्यार्थी भर्ना गरे÷गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्तासमेत नहुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्यसचिव काप्रीले कानुनविपरीत गरिएका सबै कार्यक्रम रद्द हुने जानकारी दिनुभयो ।