गुणस्तरहीन सेनिटरी प्याड वितरण नगर्न पचात्रार, सरकारको बजेट १ अर्ब ४२ करोड



काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयले न्युन गुणस्तर र समय गुज्रिएको सेनिटरी प्याड वितरण गरेको गुनासो आएपछि काठमाडौं महानगरले कामपाभित्र ८९ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई सचेत गराएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिरहेको छ ।

विगतका वर्षमा गुणस्तरहीन सेनिटरी प्याड वितरण भइरहेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी भएको सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार खरिद गर्न निर्देशन दिएका हौं ।’ शुरूमा पत्र पठाएर सचेत गराइएको जिकिर गर्दै उहाँले अब अनुगमन गरी गलत ठहरिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा सेनिटरी प्याडमा प्रयोग हुने कपडा सुती वा मलमलको हुनुपर्ने, कपडाको लम्बाइ कम्तीमा दुई हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्ने, प्याडको गुणस्तरीयताको लागि ९५ प्रतिशत सुती हुनुपर्ने, कपडा अड्काउन प्रयोग हुने खोलमा प्रयोग हुने कपडा कम रङ, कम डाई प्रयोग भएको र सोसिने किसिमकोे हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, खोलको बनावट पीँधबाट नचुहिने गरी तयार गर्नुपर्ने र खोलमा प्रयोग हुने टाँक वा अन्य सामग्री र बनावट प्रयोगकर्तालाई सहज हुने किसिमको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, देशभरका धेरै विद्यालयले कमसल सामग्री प्रयोग भएको प्याड उपलब्ध गराएको गुनासो आउने गरेको छ । अविभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले स्थानीय तहको मनपरीका कारण गुणस्तरहीन प्याड प्रयोग गर्न बाध्य भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘यो विषय त काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र कहाँ हो र ? देशका धेरैजसो स्थानीय निकायले उपलब्ध गराएको प्याडको बारेमा यस्तै गुनासो छ ।’ उहाँले यस विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यविधिको परिच्छेद ६ को गुनासोसम्बन्धी व्यवस्थामा खरिद गरिएको सेनिटरी प्याडको गुणस्तर पर्याप्त नभएको, सुरक्षित तवरबाट भण्डारण भए नभएको, छात्राहरूको आवश्यकताअनुसारको वितरण भए नभएको, महिनावारी र किशोरी स्वास्थ्यको विषयमा छात्राहरूलाई जानकारी तथा शिक्षा दिने गरे नगरिएको सम्बन्धमा गुनासो संकलन गर्न स्थानीय तह र विद्यालयले आ–आफ्नो हाताभित्र एउटा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरी गुनासोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट सरकारले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रहपछि सरकारले सो व्यवस्था गरेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब १ अर्ब बढी विनियोजन गरेको थियो ।

कामपाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा २०७७ साल साउनमा महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका करिब १५ लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सेनिटरी प्याड खरिद गर्न ४ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सीधै स्थानीय तहमा पुग्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्