सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा गोल्यानको रजगज

भद्रपुर । साना किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ठूला उद्योगी व्यवसायीले रजगज चलाएका छन् । वास्तविक र साना किसानले बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउन गाह्रो छ । तर, ठूला व्यापारी र बैंक सञ्चालकहरू भने आफैंले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएर राज्यलाई गुमराहमा पारेका छन् ।

किसानका नाममा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने व्यावसायिक समूहमा गोल्यान समूह सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । बैंक, बिमा, होटल, जलविद्युत्, धागोलगायतका उद्योगमा लगानी रहेको गोल्यान समूहले व्यावसायिक कृषिका नाममा करोडौं रुपियाँको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिएर वास्तविक कृषकको भाग खोस्ने काम गरेको छ ।

गोल्यान समूहका सञ्चालक पवन गोल्यान एनएमबी र नेपाल धागो उत्पादक संघ, नेपाल बै‌ंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) लगायतका संस्थाका अध्यक्षसमेत हुन् । वर्षेनी अर्बांै रुपियाँको कारोबार र करोडौं रुपियाँ मुनाफा गर्ने समूहले साना किसानका नाममा राज्यले दिएको सुविधामा ¥याल काढ्दा आलोचित एवम् विवादमा समेत तानिएका हुन् ।

औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको सदस्य रहेका पवन गोल्यानले कानुनी छिद्रबाट प्रवेश गरी राज्यको करोडौं रुपियाँको अनुदान लिँदा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट विरोधसमेत शुरू भएको छ । साना र वास्तविक किसानका निम्ति सरकारले ल्याएको अनुदान नीति ठूला व्यावसायिक घराना लिने परिपार्टीको अन्त्य गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

लाखांै किसानले आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न र स्वरोजगार हुन बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा ढोकाबाटै फर्काउनु परेको छ । तर, किसानका नाममा आएको अनुदान बैंक सञ्चालकहरूले प्रयोग गर्दा राज्य मौन भएकोप्रति सरोकारवालाहरू ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

इस्टर्न एग्रिकल्चर, बृहत् एग्रो फार्मलगायतका कयौं कम्पनी खडा गरेर गोल्यान समूहले विभिन्न बैंकबाट करिब ५० करोड रुपियाँ कृषि कर्जा लिएको स्रोतको दाबी छ । गोल्यान समूहले कुमारी बैंक, नेपाल एसबीआई बैंकलगायतबाट कृषि सहुलियत ऋण लिएको जनाइएको छ ।

उक्त समूहले झापाको चकचकी, मदरगाछ, घेराबारी, राजगढलगायतका ठाउँमा जग्गा भाडा तथा खरिद गरी खेती गरेको ती उत्पादनलाई ‘माटो’ ब्रान्ड बजारमा बिक्री गर्दै आएको कम्पनीका विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख छ । कम्पनीले होहल्ला गरी कृषि उत्पादन गर्ने भन्दै कर्जा लिएको भए पनि झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा लगाएको स्ट्रबेरी खेती एक वर्षभन्दा बढी नटिकेको स्थानीय बताउँछन् ।

यसै गरी झापकै मदरगाछमा ड्रागन, बाह्रदशी गाउँपालिकाकै चकचकीमा सुपारी, घेराबारीमा फलफूल तथा तरकारी खेती गरिएको भए पनि अनुदानको रकम जग्गामा लगानी भएको स्थानीयको आरोप छ ।

नक्कली किसान बनेर पहुँचकै भरमा वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने सहुलियत ऋण गोल्यानले हत्याएर अपचलन गरेको भन्दै झापाका जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कृषि ऋणसँगै गोल्यान समूहले तीन वर्षअघि स्ट्रबेरी खेती गरेको थियो । तर, असिनापानीले क्षति भएको भन्दै कृषि बिमासमेत दाबी गरेको कम्पनीकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

अहिले कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै पवन गोल्यानकै नेतृत्वमा जनता एग्रो लिमिटेड स्थापना गरी सोल्टीमोडस्थित गोल्यानकै तारे होटल हायात प्यालेसमा कार्यालय खोलिएको छ ।

केही बैंकर तथा व्यवसायीहरूलाई जनता एग्रो लिमिटेडको व्यवस्थापन समितिमा राखेर सर्वसाधारणसँग रकम संकलन गर्न लगाइएको छ । शुरूमा ६० प्रतिशत रकम जम्मा गनुपर्ने र बाँकी रकम ६ महिनापछि जम्मा गर्नुपर्ने जनता एग्रो लिमिटेडले स्किम ल्याएको छ । तर, सयौं व्यक्तिलाई सेयर सदस्य भई लगानी गर्न आह्वान गर्दै आएको सो कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भने अनुमति नलिएको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा गोल्यान समूहका सञ्चालकहरूलाई नेपाल समाचारपत्रले सम्पर्क गर्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ मा सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा ७ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो । यसलाई २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी ५ करोडसम्मको कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि १० करोडसम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाखसम्मको कृषि कर्जा परियोजना धितो राखेर र सामूहिक जमानीका आधारमा सक्छन् । त्यसभन्दा माथि सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हुन्छ । सोही बुँदालाई टोकेर ठूला घरानाले ऋण लिने गरेका छन् ।

यसैबीच, दुर्गा प्रसाईं संयोजक रहेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संंस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूबाट ठूलो रकम अपचलन भइरहेको भन्दै सरकारसँग तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिई बैंकका सञ्चालक गोयलले काठमाडौंमा होटल बनाएको र वास्तविक कृषकहरूले कृषि ऋण नपाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको महाअभियानले जनाएको छ ।

हरेक बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको १५ प्रतिशत रकम कृषि ऋणको रूपमा नितान्त सीमान्तकृत वर्गलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर,उक्त प्रावधानलाई छलेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्धकले ५५ जना व्यापारीलाई नै कृषि ऋणको नाममा लगभग करोडौैैैैैैैैं रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको दाबी गर्दै महाअभियानले कृषिको लागि दिइएको सहुलियतपूर्ण ऋणको विषयमा तत्काल छानबिन गर्न माग गरेको हो ।