नागरिकतासम्बन्धी नियमावली चाँडै ल्याऊ

नियमावलीको अभावमा आमाको नाउँमाको नागरिकता लिन पाउने कानुन बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानलाई स्पष्ट खुलाउनको लागि नियमावली आवश्यकता खट्किएको हो । तर, कानुन बनेको लामो अवधि बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी नियमावली तयार भएर नआउँदा विशेषतः पितृत्व ठेगाना नलागेको, बेपत्ता भएको र ठेगाना थाहा नपाएको स्थिति अनेकानेक समस्याको मारमा परेका परिवारका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । ऐन, कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको पुरातन सोच र चिन्तन बाधक रहेको पृष्ठभूमिमा राज्यले दिने सम्पूर्ण सेवा–सुविधाको आधार रहेको नागरिकताको विषय अझै अलमलमा परेको छ । नियमावली बनाउनमा भएको ढिलाइले यसमा झन् मलजल गरिररहेको छ । यसतर्फ गृह प्रशासन अझ संवेदनशील हुनुपर्दछ । नागरिकता वितरण गर्नु राज्य र प्रशासन संयन्त्रले जनतालाई ठूलै उपकार गरेको भावमा नभई जनताको नैसर्गिक हकको रुपमा बुझ्ने र बुझाउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा रहेको प्रावधान नेपाली जनताले गर्दै आएको लामो संघर्ष, आन्दोलनको उपज हो । भलै त्यस प्रावधानमा पनि महिलाको समानताका दृष्टिले आलोचना गर्न सकिने ठाउँ छ । तर आजसम्म नेपालमा देखा परेको नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई अहिलेको संविधानले सम्बोधन गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी ऐनको अभावले नागरिकतासम्बन्धी संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेन । सदन र सडकमा अनेकौं संघर्षको श्रृङ्खलापछि डेढ महिनाअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वनयमा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट यसको न्यायिक परीक्षणसमेत भइसकेको छ । यस अवस्थामा कार्यान्वनयको लागि राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रित हुनुपर्ने बखत हो । तर नियमावली र कार्यविधि नबनेको कारण जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनेबाहेक अरु प्रकृतिको नागरिकता वितरण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । नागरिकताको अभावले नागरिकले शिक्षादीक्षा लिने, रोजगारीदेखि लिएर हरेक दिन पाइला–पाइलामा कठिनाइ भोग्नुपरिहेको छ ।

पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने प्रावधान आफैँमा एउटा उपलब्धि हो । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रशासनयन्त्रले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । ऐनलाई अझ स्पष्ट हुने गरी नियमावली बनाउने, वितरण प्रक्रियालाई अझ सहज र सरल कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट आवश्यक प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछ । नेपालमा नागरिकता दुरुपयोग भयो भनेर आन्दोलन भएको नभई नागरिकता नपाएको आन्दोलन भएको हो । नागरिकता लिन भएका प्रमाण पेस गर्दा पनि शंकाको नजरले हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने जनभावना रहेको छ । अहिलेको गृह प्रशासनले तुलनात्मकरुपमा जनताको समस्या, भोगाइ मध्यनजर गर्दै कामकुरो गर्दै आएकोमा यस विषयमा चाँडै कार्य हुने सर्वसाधारणको अपेक्षा रहेको छ । यसलाई चाँडै सम्बोधन गर्नु गृह प्रशासनको मूलभूत दायित्व हो । त्यसै गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन अनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीयन्त्रलाई प्रशिक्षित र अभिमुखीरकण गर्नुपर्दछ । कर्मचारीहरुको पुरानो सोच र संंस्कारका कारण भएका कानुन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएकोमा यस दिशामा पनि पहल हुनु आवश्यक छ ।