देशभरका स्थानीय तहलाई फेरि बजेट विवरण पठाउन ताकेता

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन फेरि ताकेता गरेको छ ।

नया“ आर्थिक वर्ष शुरू भइसक्दा पनि बजेट विवरण नबुझाउने स्थानीय तहहरू रहेकोलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सो ताकेता गरेको हो । असार १० गतेभित्र सम्बन्धित नगरसभामा बजेट पेस नगरेका र असार मसान्तभित्र बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहको हकमा मन्त्रालयले पत्रमार्फत ताकेता गरेको हो । मन्त्रालयल बजेट विवरण बुझाउन जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले असार १० गतेभित्रमा बजेट पेस गर्ने, तोकिएको समयभन्दा पछि बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तभित्र बजेट पेस नगर्ने, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नेको संख्या, असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित नगर्नेको संख्या वर्गीकरण गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउ“पालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउ“ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउ“सभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउ“सभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । श्रावण १ गतेदेखि नया“ बजेट लागू हुनेछ । यस्तो कानुनी अवस्था रहे पनि तोकिएको समयसीमामै बजेट पेस भएको विवरण मन्त्रालयमा नपठाएको पाइएको हो ।

बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण पोस्ट गर्न मन्त्रालयले पोर्टल तयारी गरी मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेको थियो । नगरसभामा बजेट पेस भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरे पनि हालसम्म २० देखि २४ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार आइतबारसम्ममा विवरण नबुझाउने स्थानीय तहको संख्या २४ थियो भने सोमबार दुई, तीनवटा स्थानीय तहले विवरण बुझाएको जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ । विवरण नबुझाउने बा“की स्थानीय तहमा ९ वटा नगरपालिका र अरु गाउ“पालिका रहेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश मधेस प्रदेशका स्थानीय तह रहेको पनि सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

वेभसाइटमा बजेट विवरण पेस नगर्नुको कारण तोकिएको समयसीमा बजेट पेस नगरेको वा पेस गरे पनि विवरण प्रविष्ट गर्न बा“की रहेको हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार गाउ“सभामा बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण गाउँपालिका अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रबाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा बजेट तयारी गर्न समय नपुगेको लगायत रहेका छन् । नगरपालिका संघका अनुसार नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण बहुमत नहुनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको व्यक्तित्व टकराब, जनप्रतिनिधिलाई साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार नगरिनु, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनुलगायत रहेको छ  ।

स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बा“डफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाइ आउने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ ।