फोहोरमा अवरोध- प्रभावित जनताको आन्दोलनमा कामपाको समर्थन

काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारले गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । फोहोरमैला अति प्रभावित स्थानीय जनताको आन्दोलनका कारण हिजो सोमबारबाट फोहोर विसर्जन हुन नसकेपछि जनताको पक्षमा बोल्दै कामपाले सो धारणा राखेको हो ।

कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

मेयरका प्राविधिक सल्लाहकार सुनील लम्सालका अनुसार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कामपाले दबाब दिएको थियो । लम्सालले भन्नुभयो– ‘फोहोर खुलाउने विषयभन्दा पनि सरकारले स्थानीय जनतासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बैठक बसेका हांै ।’ सरकारले माग पूरा गर्न चासो नदिएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकावासी र धादिङ धुनीबेँसी १ नम्बर वडावासीले विसर्जनमा रोक लगाएका थिए । उनीहरूले सोमबार बिहानैदेखि ककनी गाउँपालिका र धुनीबेंसीको सिमानामा अवरोध गरेका थिए । अवरोधका कारण सोमबार बिहान फोहोर लिएर गएका कामपाको तीन वटा ट्रिपर र निजी क्षेत्रको करिब ३० वटा सवारीसाधन फोहोरसहित काठमाडौं फर्किएको थियो ।

ककनी गाउँपालिका र धुनिबेंसी नगरपालिकाले फोहोरमा शुल्क उठाएपछि उपत्यकासहित १७ स्थानीय तहको फोहोर विसर्जन पूर्ण प्रभावित भएको थियो । स्थानीयले भने शुल्कको विषयलाई छाडेर विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आन्दोलन शुरू गरेका थिए । सो आन्दोलनप्रति कामपाले मौन समर्थन गर्दै संघीय सरकारसँग स्थानीय जनताको माग पूरा गर्न आवाज उठाएको छ ।

स्थानीयले दर्जनौं माग राखे पनि मुख्य मागको रूपमा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट अति प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिकरण र फोहोर प्रशोधन गर्ने मेसिन जडान गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । गृह मन्त्रालयलमा भएको बैठकमा कामपाले फोहोर विसर्जनको विषयभन्दा पनि सरकारसँगको सम्झौतामा जोड दिएको थियो ।

कामपाका मेयर बालेन्द्र साहले समेत सो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । विसं २०७८ फागुन २६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा माग कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको जिम्मा तालुकदार संघीय शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले फेरि आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र स्थानीयबीच सम्झौता भएको थियो ।

कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले एक वर्षदेखिको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीय जनताले राखेका मागप्रति कामपाले सहमति जनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘फोहोर विसर्जन गर्ने विषयभन्दा पनि स्थानीयको माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व हो, यसलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको थियो । स्थानीयबासीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जनप्रतिनिधिहरू बाटो रोक्न पुगेका थिए । स्थानीयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङसमेतको उपस्थितिमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफूहरूकोे मुख्य माग रहेको बताएका छन् ।

यसैबीच कामपाले असार २६ गते नाष्टको सहयोगमा अति प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय मूल्याङकन गर्न सम्झौता गरिसकेको छ । तर, यसमा सरकार मौन देखिएको छ ।

स्थानीय श्रीराम ढुंगानाले सरकारले सम्झौताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरेर काम शुरू गर्न लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सबै मिलेर सरकारलाई दबाब दिनुको विकल्प छैन, अति प्रभावित जनताको माग तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’

यसअघि संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । तर, सरकारले त्यसतर्फ काम अघि नबढाएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयले बञ्चरे परिसरमा रहेका १३ गाउँका ५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, व्यवस्थित कम्पनी स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गुठीको जग्गालाई रैकर बनाउनुपर्ने र फोहोरमैला पीडित स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्नेलगायतका माग अघि बढाएका छन् ।

बन्चरेडाडा ल्यान्डफिल निर्माण र व्यवस्थापन गर्न सरकारले यसअघि ऐलानीसहित करिब १ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । स्थानीय ककनी गाउँपालिकाले ककनी गाउँपालिको १ देखि ३ वडा, धुनिबेंसी नगरपालिका वडा नं. १ र धादिङ कोल्पुखोला आधारक्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्नुपर्ने, ल्यान्डफिलसाइट क्षेत्रमा फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल बनाउने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनमा परेका स्थानीयको जीउधन रक्षा गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।