काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दललाई सचेत तथा जरिवाना गरेको जनाएको हो । साथै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश समेत दिएको छ ।
आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम नगर्ने दलहरुलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५४ बमोजिम सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्न निर्णय भएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार ८२ राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ७ दिनभित्र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराउन यसअघि नै सूचना जारी भएको थियो । तर, ४३ वटा राजनीतिक दलले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।
यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल मध्ये १२ दलले तोकिएको समयसीमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा तोकेको समय सिमा भित्रै सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ५ राजनीतिक दललाई पनि कानुन बमोजिम स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिइएकोमा २ राजनीतिक दलले तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण सहित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया