अतिवादको पृष्ठभूमिमा असन्तुलित अधिकारवाद

अतिवादले सफलता दिन सक्तैन । सफलता दिन नसकेका दृष्टान्तहरु राजनीति र समाजशास्त्रमा यत्रतत्र भेटिन्छन् । चालीसको दशकमा नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व, अतिवादमा आधारित थियो जो पूर्णतः सफल हुन सकेन । तत्कालीन सरकारी पक्षले पनि माओवादीलाई निषेध गर्ने नीति लियो, त्यो पनि अतिवाद थियो, सफल भएन । अन्ततः दुवै पक्ष पूर्णतः सफल हुन सकेनन् । सफल भयो मध्यमार्ग, सम्झौताको मार्ग । बृहद् शान्ति सम्झौता भयो– अतिवादको पराजय र सम्झौतावादको जित भयो । वास्तवमा पौराणिक कालदेखि आजको आधुनिक समयसम्म पनि अन्ततः सम्झौतावादकै जित भएको छ भने अतिवाद पराजित बनेको छ ।

अतिवादले बारम्बार पराजय भोगे पनि राजनीतिमा लागेका र सामाजिक व्यवहारमा अड्केका अधिकांश व्यक्ति अतिवादतिरै लागेका छन् । हाम्रा पुराना राजनीतिक दलहरु अतिवादकै कारण पराजय भोगिरहेका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्थालाई सर्पले श्रीखण्डसरह बेरेर बसेको पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षपातीहरुले जब अतिवादी धार छोडेर संसदीय अभ्यासमा आए, समयसँग सम्झौता गरे, अहिले विजयको अभियानमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुराना राजनीतिक शक्तिको अतिवादी चरित्रबाट लाभ पाइरहेको छ । संघीय संसद्मा उसको उपस्थिति र नयाँ पुस्तामा उसप्रतिको आकर्षण अतिवादलाई किनारमा राखेर अघि बढेका कारण भएको हो ।

नेपालीमा उखान छ, ‘अति गर्नू, अत्याचार नगर्नू !’ तर यस उखानको मर्मलाई पुराना राजनीतिक दलहरुले चकनाचूर पारेर फाले । उदाहरणहरु यत्रतत्र छन् । पार्टीको नाम ‘कम्युनिस्ट’ राखे ठीकै छ, व्यवहार गैरकम्युनिस्टको गरे, त्यसलाई पनि जनताले खासै आपत्तिको रुपमा लिएनन् । भ्रष्टाचार र कमिसनमा मात्र नफसेको भए जनताले उनीहरुलाई निरन्तर समर्थन जनाउन सक्थे । ‘पहिले जनता’ को सिद्धान्तवाला कम्युनिस्ट अहिले देश र जनतालाई खसीको टाउकोसरह ‘शो–केस’ मा राख्ने र जसरी हुन्छ पैसा बनाउने अभियानमा लागेका छन् । जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा नराखे पनि, उनीहरुको समृद्धिमा योगदान नदिए पनि कम्तीमा उनीहरुलाई पतनको बाटोमा नधकेलेको भए, जनता यति बढी असन्तुष्ट हुने थिएनन् । कुरा कम्युनिस्टको मात्र होइन, कांग्रेस र आफूलाई समाजवादी भनेर चिनाउनेहरुको पनि हो । जुनसुकै विशेषणका पुराना दलले सरकार चलाउने अवसर पाउनासाथ कहाँबाट कमाउने र कसरी आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई कुर्सी दिलाउने– केवल यी दुई कुरामा आफूलाई सीमित राख्छन् । कमाउने र कुर्सी दिलाउने कार्य पूर्णतः अतिवादका साथ लागू हुन्छ । दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिले कुर्सी पाउने सम्भावना शून्य बराबर हुन्छ । पैसा नलिई काम नगर्ने प्रवृत्ति शतप्रतिशत पालना हुन्छ । बरु, आफन्तभित्र कसले बढी पैसा ति¥यो उसलाई अवसर दिलाउने अभ्यासका कारण भित्रभित्रै गुटबन्दी तयार हुन्छ । पद र पैसाका लागि पुराना दलले देखाएको अतिवाद नै उनीहरुको पतनको कारण बनिरहेको छ ।

पारिवारिक संरचना र समाज विकासका सम्बन्धमा पनि अतिवादले अत्याएको छ । राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध मामिला कार्यालयले अतिवादको व्याख्या गर्दै यसलाई आतंकवादी गतिविधिमा जोडेको छ । हिंसात्मक गतिविधिका साथ अतिवादलाई अघि बढाउँदा यो आतंकवादसम्म पुग्छ । चालीसको दशकमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई यही परिभाषाअनुसार तत्कालीन सरकारले आतंकवाद नामकरण पनि ग¥यो । तर सरकार स्वयम् लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय हुन नसकेका कारण उसले गरेको नामकरण प्रमाणित हुन सकेन । घरपरिवार र समाजमा पनि अतिवादको नियति यस्तै देखिन्छ । शक्ति सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै पुरुषले महिलालाई, सासूले बुहारीलाई, नन्दले भाउजूलाई वा यसको ठीक विपरीत हैकम चलाउने, शोषण गर्ने र पीडित बनाउने काम हुने गर्दछ । पौराणिक तथा परम्परागत मान्यतालाई कट्टरपन्थी बनेर बोकेर हिँड्दा पनि विद्रोह भएका छन् भने परम्परागत संस्कारलाई पूर्णतः बिर्संदा पनि विकृति बढेका छन् । आजभन्दा पाँच हजार वर्षअघि महाभारत कालमा जे–जस्ता पारिवारिक र सामाजिक अभ्यास गरिए, त्यसलाई आज पनि अपनाउनुपर्छ भनेर ठीक त्यसरी नै अडान लिनुहुन्न, जसरी रामायणकालीन मूल्य–मान्यता कायम रहनुपर्छ भनेर महाभारतकालमा भनिएन र गरिएन । परिवर्तन स्वाभाविक हुन्छ, समयसापेक्ष परिवर्तन नै सन्तुलित अधिकारवाद पनि हो । यसलाई सम्झौतावाद पनि भन्न सकिन्छ ।

सम्झौतावाद सहमतिको बाटो पहिचान गर्ने अभ्यास हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा न्यायिक निकायका अनुसार खास विवाद समाधानका लागि न्यायिक तथा बढ्घरजस्ता निकायले गर्ने अभ्यास सम्झौताको गतिविधि हो । ‘हामी सम्झौता परस्त व्यक्ति होइनौं’ भन्दै भाषण गर्ने नेताहरुले सम्झौता शब्दलाई नकारात्मक रंग दिएका छन् । अंग्रेजीको ‘कम्प्रोमाइज’ शब्दको अनुवाद सम्झौता शब्दलाई नकारात्मक अर्थ दिनु यसमाथिको अन्याय नै हो । वास्तवमा शान्ति र सुव्यवस्था सम्झौतामै अडिएको हुन्छ । पुरुषले महिलाका लागि ठाउँ नछोड्ने हो र परम्परागत मान्यतामा टाँसिइरहने हो भने हरेक विधवा महिलालाई सती पठाउनुपर्छ र १२ वर्ष नलाग्दै छोरीहरुलाई विवाह गरिदिनुपर्छ । मानवीय पक्षलाई तिलाञ्जली दिएर हामीले परम्पराका नाममा आततायी समाज सिर्जना गर्न सक्छौं, त्यसो गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । मानव सभ्यतामाथि कलंक लाग्ने काम हामी कल्पना पनि गर्नसक्तैनौं । तर अतिवादलाई हामीले समातेरै राखेको भए यो परिवर्तन, यो सभ्यता र आजको लोकतान्त्रिक समावेशी सभ्यताको उदय नै हुने थिएन । त्यसैले सम्झौता आवश्यक छ, आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य पनि छ । जबकि अतिवादको भने कुनै काम छैन ।

समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, झगडा लगाउने र अशान्ति उमार्ने काम यही अतिवादले गर्दछ । हाम्रा पुराना राजनीतिक दलमा सैद्धान्तिक अतिवाद त प्रायः देखिन्न, तर व्यवहारगत अतिवाद अति नै देखिन्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि सात करोड, सांसदको टिकट दिनका लागि पाँच करोड र यस्तै अन्य राजनीतिक नियुक्तिका लागि पदको गच्छेअनुसारको रकम तोक्ने र भ्रष्टाचार बढाउने खेतीले हामीलाई राष्ट्रविहीन बनाउने दिशातिर घोक्र्याइरहेको छ । देशका सबै राजनीतिक दल अतिवादको सिकार भएको, सत्ताको मौका पाउनका लागि आकर्षक कुरा गर्ने र सत्ता पाएपछि त्यही पैसा र पदको खेतीमा सीमित देखिएकोले जनता विकल्पको खोजीमा छन् । यस्तो विकल्प बाह्य पनि हुन सक्छ । राजनीतिक दलको अतिवादले जनतालाई राष्ट्रविहीन बनाउन सक्छ । योभन्दा गम्भीर र घातक अर्को अवस्था के हुन सक्छ ?

अधिकार चाहिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ आधुनिक मानव सभ्यताका लागि वेद नै हो । यसकै आधारमा विश्वव्यापी महासन्धि, अभिसन्धि र प्रतिज्ञापत्रहरु जारी भएका छन् । हाम्रो नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि त्यसको सम्मान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले अधिकारको अवधारणाभन्दा बाहिर जान सकिन्न । तर कुनै बेला पुराण र उपनिषद्, मनुस्मृति र निर्णयसिन्धुभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि सोच्दैनथ्यो । त्यही नै अन्तिम सत्य थियो । तर मनुस्मृतिजस्ता उपनिषद्ले तोकेका सीमाहरु समयको बदलिँदो धारले उखलेर फालिदियो । सतीप्रथा छैन, बालविवाह गर्ने–गराउने जेलमा हालिन्छन् ।

अधिकारवादी सिद्धान्तले कर्तव्यको संस्कारलाई पैतालामुनि हालिदिएका कारण अर्कोखाले विकृतिले टाउको उठाएको छ । उदाहरणका लागि ‘माई बडी माई राइट्स’ को अधिकार पाएका व्यक्तिहरु सामाजिक जिम्मेवारीबाट बेखबर रहँदा विकृतिहरु फैलिएका छन् । आफ्नो शरीरलाई जसरी पनि प्रदर्शन गर्न र उपयोग गर्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दा समाजको सन्तुलन भत्किन थालेको छ । यस पृथ्वीमा रहेका धेरै मुलुकहरु आज आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या पनि नपाएर प्रभावित छन् । पुरुष बेलैमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर परिवार बसाउँदा आफ्नो स्वतन्त्रता हरण हुने ठान्छ, महिला बच्चा पाउँदा अधिकार कुण्ठित हुने, बन्धनमा परिने, राम्री हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने ठान्छे । युरोप, अमेरिका, क्यानडा, जापान, कोरिया आदि महादेश र मुलुकहरुमा सन्तान उत्पादनका लागि राज्यले प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ, तर पनि दम्पतीहरु सन्तान उत्पादन गर्न अल्छी गरिरहेका छन्, असहज मानिरहेका छन् । जबकि पूर्वीय दर्शनले मातृत्वलाई नै महिलाको सफलता मानेको छ ।

पूर्वीय दर्शनको पूर्ण अवज्ञा सामाजिक असन्तुलनको कारण बनेको छ । पश्चिमेली दर्शनको अवज्ञा पुरातन संस्कार हुन सक्छ । पहिलोले अनुशासन, कर्तव्य र दायित्वमा जोड दिन्छ र भन्छ, ‘दायित्व पूरा गरेपछि अधिकार आफैँ आउँछ । कर्मण्येवाधिकारस्ते…!’ दोस्रोले भन्छ, विश्वको हरेक नागरिक जन्मजात अधिकार सम्पन्न छ, सबै अधिकार सम्पन्न भएपछि संसारमा सुख र शान्ति छाउँछ । सहभागिता, जिम्मेवारी, अविभेद, सशक्तीकरण र वैधता अधिकारवादी अवधारणाका आधार हुन् । पहिलो दर्शनले समाज हेर्छ भने पछिल्लोले व्यक्ति । अनुसन्धानमा इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ दुवै विधि मान्य छ । यी दुवैले एकै ठाउँमा पु¥याउँछन् । व्यक्ति सप्रियो भने समाज सप्रिन्छ, किनभने व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर नै समाज बन्ने हो । अर्को तर्क छ, समाज बन्यो भने व्यक्ति स्वतः बनिहाल्छ, समाज बनाउनुपर्छ । तर दुवै अवधारणा पूर्ण भने छैनन्– पूर्वेली र पश्चिमी दुवै दर्शनले मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । समाजविनाको व्यक्ति र व्यक्तिविनाको समाज दुवै अर्थहीन छन् । ‘म एक्लै पर्याप्त छु’ भन्नु अतिवाद हो । मानवमा अतिवाद देखाउने अधिकार पनि होला, तर त्यसले आफ्नै समाजको पतन गराउँछ, आफ्नै पराजय देखाउँछ भने समयमै सतर्क हुनै पर्छ ।