भ्रष्टाचारको भारले कहिलेसम्म थिचिइरहनुपर्ने ?

रोग लाग्नु विशेषता हो । यदि रोग नै नलाग्ने भए रोग भन्ने शब्दको उत्पत्ति नै हुने थिएन । रोग विविध कारणले लाग्छ । रोगका लक्षण थरी–थरीका हुन्छन् र रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने छैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन भने रोगले मान्छेको शरीरदेखि लिएर राष्ट्रलाई समेत च्याप्छ । जसरी रोगले च्यापेको मान्छेलाई शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको दिनदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्दैन । यदि आक्रमण गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ र मानव दीर्घायुसम्म बाँच्न सक्षम हुन्छ । जसरी मानवलाई रोग लाग्छ त्यसरी नै राज्यलाई पनि नेतृत्वले राम्रोसँग संहाल्न सकेन वा आफ्नो स्वार्थमा मात्र तल्लीन हुन पुगेको अवस्थामा राज्यलाई पनि थरी–थरीका रोग लाग्न पुग्छ । विडम्बना, राज्यलाई लागेको रोगको उपचारचाहिँ या त देखिँदै नदेखिने वा कतै देखिएको अवस्थामा पनि वास्ता नगर्ने वा रोगको औषधि नै नपाउने वा पाइहाले पनि औषधि प्रयोग गर्नुपूर्व नै रोग सरेर उपचाररत डाक्टरलाई नै गाँज्ने गरेको छ ।

देशको शासन जुनसुकै सरकारले चलाए पनि विशेष गरेर देशमा झाङ्गिरहेको भ्रष्टाचाररुपी सरुवा रोगको निदान हुन सकेन । भ्रष्टाचाररुपी रोगले विश्वका प्रत्येक राष्ट्रलाई गाँजेको कुरामा विमति छैन, मात्र प्रतिशतको तल–माथि मात्र हो । कुन–कुन देशको भ्रष्टाचारको प्रतिशत कति–कति छ भन्ने कुरा वार्षिकरुपमा निस्कने र निकालिने गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले बोलेका छन् । हाम्रो देशको सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष निस्कने यस्ता प्रतिवेदनहरुले नेपाललाई भ्रष्टाचाररुपी रोगले डरलाग्दो किसिमले गाँजिरहेको कुरालाई बारम्बार नै इंगित गरिएको पाइन्छ र पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि यही कुरालाई इंगित गरेको छ ।

धक र लाज नमानी भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचाररुपी रोगलाई निको हुन नदिन भ्रष्टाचारका जननीहरुले भ्रष्टाचारको भारमार्पmत नै भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचार भित्तोलाई फोर्न जेनतेन औजारले काम गर्दै गर्दैनथ्यो र अहिलेसम्म काम गरेको पनि पाइएको थिएन । वास्तवमा झाँगिएको भ्रष्टाचारलाई फोर्न सशक्त औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ । जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने बोली बाहिरिन क्षणभर पनि लाग्ने नगरेको जनजनको मस्तिष्कमा ताजै छ । तर व्यवहारमा भने ठयाक्कै उल्टो सकेसम्म भ्रष्टाचारमा शतप्रतिशत सहनशीलता भन्ने नीति जानी नजानी अवलम्बन हुन गएको छ । वास्तवमा बोलीरुपी औजारले मात्र कुनै पनि भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन वा भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै तोडिँदैन । भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो सितिमिति कहिलेकाहिँ प्रयोग गरिने सामान्य औजारले ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले परिकल्पना गरिहालेका छैनन् ।

भ्रष्टाचारको भित्तो यति बलियो छ कि गएको २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले, दुई अढाइ वर्षअघिको कोरोना महामारीले पनि हल्लाउन सकेन, बरु हल्लाउन त परै जाओस् उल्टै भूकम्पको कारण भित्रिएका विविध सेवा–सुविधा र कोरोनाकालमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारको भित्तोले थप रंगरोगन र सुसज्जित भएर बस्ने सौभाग्य प्राप्त ग¥यो ।

कहिलेकाहीँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मजबुतरुपमा ठडिएर रहिरहेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई कोतर्ने प्रयास गर्न खोज्छ । कहिलेकाहीँ कोतर्न प्रयास ग¥यो कि थरी–थरीका कोकोहोलो देशमा शुरु भइहाल्छ । चाहे त्यो ललिता जग्गा निवास प्रकरण होस् या अन्य विषय होस् अथवा भर्खरै उत्पन्न शरणार्थी प्रकरण होस् या जलहरी प्रकरण । शरणार्थी प्रकरण र जलहरी प्रकरण पनि भर्खर उब्जेका विषय होइनन्, अगाडि नै उब्जेका विषय हुन् । जति पनि भ्रष्टाचारहरुसित सम्बन्धित रहेका विषयहरु हुन्छन्, प्रतिशतको आधारमा हेर्दा राजनीतिक धूपको गन्धमार्पmत भ्रष्टाचारहरु सम्बन्धित मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयासको प्रतिशत उच्च रहेको अनुभूति जनजनलाई भइरहेको छ ।

वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो भने भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ । त्यसलाई ढाल्न सामान्य इन्जिनियरको पहुँचले मात्रै सम्भव छँदै छैन । पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको मिश्रणबाट ढलान गरिएको त्यो भित्तो त्यत्तिकै ढल्दै ढल्दैन । त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ । अन्यथा सामान्य इन्जिनियरको प्रयास, प्रयास मात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । आपूm र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई समेत कटौती गर्ने खालको कानुनको निर्माण, अनि मन्त्रिपरिषद्का जे–जस्ता निर्णयहरु पनि नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र पारिँदै जानु र त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भन्नु भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु नै हो ।

सत्ताका सञ्चालकहरुले संविधानको उद्देश्य र मर्मलाई कतिसम्म आफ्नो अनुकूल लाने प्रयास गर्छन् र गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो आममाफी प्रकरणले पनि प्रस्ट पारिसकेकोे छ । नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यो अधिकारलाई आफ्नो खल्तीको अधिकार सम्झिई हरेक वर्ष दिइने माफी मुल्तबीलाई प्रयोग गरिँदै आएको छ । जबकि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको भोगिरहेको सजायमा माफी वा मुल्तबी वा परिवर्तनको लागि के–के अपनाउनुपर्ने विधिहरु हो, त्यो निश्चित गरिदिएको छ । सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण कुराहरुलाई राज्यका सर्वोच्च मानिएका अंगहरुले ठाडै बेवास्ता गरी आपूmखुशी माफिनामा तयार पारेर सिफारिस गर्नु र गरिएको सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर कार्यान्वयन गरिनु भनेको देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ । जति यस्ता कामहरुले प्रश्रय पाउँदै जान्छन् उति–उति भ्रष्टाचारको ढलान झन् मजबुत हुँदै जान्छ ।

पछिल्लोपटक नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि ललिता जग्गा प्रकरण पुनः बौरिएको छ । जानकारका अनुसार २०४९ सालदेखि लिएर २०६९ सम्ममा आइपुग्दा ललिता निवासको जग्गा १४३ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको कुरा बाहिर आएको छ । हडप गर्न सफल भएको जग्गामध्येबाट २३ रोपनी जग्गा त तत्कालीन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले घूसबापत असुलेका रहेछन् । यो विषयलाई लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मालपोतका पूर्वकर्मचारीलगायत भाटभटेनीका सञ्चालक र निर्वाचन आयुक्तसमेत भैसकेका व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्रै हुन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुराहरु उदाउने र अस्ताउने भएका कारणले मात्रै कहिलेकाहीँ एक–दुईवटा देखा पर्ने हुन् । अस्ताउने कार्यले आपूmलाई बिर्सने र उदाउनेलाई मात्र मौका दिने हो भने देशभरि यस्ता फाइलका चाङ लागिसकेका हुन्थे ।

भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दाहरु कहिले तामेलीमा पर्नु, कहिले त्यही विषयले प्राथमिकता पाएर हंगामा मच्चिनु त कहिले प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारिदिएर सेलाइदिनु अर्थात् सरकार परिवर्तन भए अनुसार तात्ने र सेलाउने हुनु सुशासनको लक्षण हुँदै होइन । सरकार जोसुकैको होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर बन्नै पर्दछ । राजनीतिक मुद्दाहरु आ–आफ्ना हुन सक्छन् तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा जुनसुकै सरकार भए पनि कठोर नीति अवलम्बन गर्नै पर्दछ । अख्तियारजस्तो निकायबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु दायर गरिँदा कतिपय विषयमा विरोधाभास रहेको पाइएको छ । कहिलेकाहीँ के भएर हो सम्भवतः राजनीतिक बदला लिनकै निमित्त भए पनि कुनै–कुनै वर्षमा भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको मजबुत भित्तोलाई यस्सो कोतर्ने र चिथोर्ने कामचाहिँ भएको देखिन्छ । तर त्यसलाई निरन्तरता दिने काममा चाहिँ प्रत्येक दलको सरकार निष्प्रभावी भएको देखिँदै आएको छ । कुनै पनि सरकारले साहस गरेर जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री होस् उसले पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गञ्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सक्यो भने प्रत्येक दलका सरकारले बेला–बेलामा भन्ने गरेको देश समृद्धिको विकासले मूर्तरुप लिने कुराले प्रमाणित हुने अवसर पाउँथ्यो ।

जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व लिएको भए तापनि आफ्नो कार्यकालभित्र भ्रष्टाचारीहरुलाई कुनै पनि मोलाहिजा र छुट नदिई जहाँसुकै रहे÷बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याई तिनीहरुबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई असुल गरी राष्ट्रको नाउँमा ल्याउने कार्यको थालनी गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीहरुबाट जफत भएको र गरिएको रकमले मात्र पनि देशलाई आवश्यक पर्ने दश वर्षको बजेटको लागि कुनै दातासँग हात पैmलाउन पर्दैन । यो कार्य सम्पन्न गर्न सकियो भने कम्तीमा दश वर्षसम्म जनतालाई सामान्य किसिमको कर मात्र लगाए पनि राज्यले गर्ने खर्चमा कमी आउने अवस्था रहँदैन । उत्कृष्ट शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको लागि नेताहरु विदेश जानै पर्दैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि सामान्य जनतासम्मको पहुँच सजिलै तरिकाले प्राप्त हुन जान्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि न त कुनै धनराशि खर्च गर्नुपर्छ, न त विदेशमा गएर उपचार गर्न मरिहत्ते गर्नुपर्छ । यति हुन सक्यो भने विकासको समृद्धिको बीउ रोपिएको मानिनेछ । त्यसको लागि मलजल वर्तमान युवापुस्ताले गर्नेछन् । प्रतीक्षा गरौँ पछिल्लोपटकको ललिता निवासको गेट कसरी खुल्दो रहेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)