सरकारप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको आठदलीय वर्तमान सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारुढ दलहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै शीर्ष नेताहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको महत्वपूर्ण दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ६५औं संसद् दिवसको अवसर पारेर शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम, सुशासनको प्रत्याभूति र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारलाई दबाब दिने काममा सांसदहरू लाग्नुस्’ –नेपालले भन्नुभयो । देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारबाट अपेक्षा अनुसारका काम नभएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल चलाउँदै छ । उक्त दलका एक नेताले भने हामीले सरकारलाई दिइएको समर्थनको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दुईपटक विश्वासको मत दिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समर्थन फिर्ता लिने मुडमा पुगेपछि गठबन्धन सरकारमा हलचल आउनसक्ने अनुमान राजनीतिकवृत्तमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शनिवार भेटेर जनमतका अक्ष्यक्ष तथा संसद सीके राउतले सरकारको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको श्रोतको दाबी छ ।

यद्यपि, यसै विषयलाई लिएर तत्काल सरकारमा खटपटी नआउने सत्तावादी दलका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । सरकारको काम कारबाहीप्रति सुधारात्मक आलोचना गर्नेबित्तिकै सरकार परिवर्तनकै अवस्थामा पुगिहाल्यो भनेर बुझन नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । उता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने सत्तामै रहेर विपक्षीलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिने क्रियाकलाप रोकिनुपर्ने बताएका छन् ।

सत्तापक्षीय दलहरूको असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई विपक्षी दलहरूले सत्ताको पासा पल्टाउने अनेकन खेलहरू भइरहेको अवस्थामा अध्यक्ष नेपालले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षी दलहरूलाई नै मसला बनाउन सहयोग उनीहरूको बुझाइ छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव रामकुमार कार्कीले सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारलाई सहयोग गर्न छाडेर प्रतिपक्षीलाई सहयोग पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सत्ता गठबन्धनका जिम्मेवार नेताहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा विरोधका आवाजहरू उठाउनु राम्रो होइन । कतिपय चित्त नबुझेका वा सरकारको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदा नागरिकस्तरमा नकारात्मक सूचना प्रवाह हुने र सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा पर्ने हुन्छ ।’ गत पुस १० मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टीसहितको सात दलीय गठबन्धनबाट सरकार बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धन बनाउनुभएको थियो ।

नयाँ गठबन्धन बनाएर गत चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ औं पटक लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा सरकारले उपलब्धिमूलक काम गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारजन्य काण्डको अनुसन्धान गरी दोसीहरूलाई पक्राउ र कारबाही गरेको, स्वास्थ्य,शिक्षा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरेको सदनमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

उहाँको उक्त दाबीलाई अन्य दलहरूले भने ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरेका छैनन् । समाजवादी मोर्चामा समेत सँगै रहेका सत्ता घटक दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम विकासले गति लिन नसकेको, भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त रहेको, भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन हुन नसकेको र सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले दिन नसकेको दाबी गर्नुभएको छ । यो देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरू एकतावद्ध भइ अगाडि बढनुपर्ने र देशमा विकासको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले सांसदहरूले नै यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपालले बताउनुभएको छ ।

उता जनमत पार्टीका नेता विपी साहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै निर्णय गरिनसकेपनि आगामी हप्ता दिनभित्रै सरकारबारे निर्णयमा पुग्ने बताउनुभएको छ । यसले सरकारप्रति सत्ता गठबन्धनकै दलहरू समेत सन्तुष्टि नभएको पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने जनमतलाई सरकारमै समेट्न लागि आफ्नै पार्टीबाट एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरतमा रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले देश र जनताका पक्षमा इमान्दारिताका साथ सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र यसको पूर्ण कार्यन्वायनका लागि कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसमा पनि सरकारका बारेमा दुई धार देखिएको छ । महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले सच्चिएर जानुपर्ने बताएका छन् भने संस्थापन पक्षका नेताहरू सरकारले गरेका सतप्रतिशत कामहरू देश र जनताको अवस्था र आवश्यकता अनुसार नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता नारायणप्रकाश साउदले राष्ट्र र जनताप्रति सरकारले सकारात्मक कदम चालेको बताउनुभयो । मन्त्री साउदले यो सरकार बनेपछि भारतका प्रधानमन्त्रीले समेत पहिलोपटक सीमालगायतका मुद्दाहरू वार्तामार्फत समाधान गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको भन्दै नेपालको भूभाग डुबान हुने गरी महाकाली नदीमा निर्माण गरिरहेको संरचनाका बारेमा समेत जानकारी गराएको बताउनुभयो । तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।