स्वास्थ्यमा बजेट घट्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट झन्डै २० अर्बले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा स्वास्थ्यलाई १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटलाई संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड गरी छुट्याइएको थियो । तर यो वर्षको स्वास्थ्यको बजेटलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नछुट्याई एकमुष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत समावेश गरेका महत्वपूर्ण बुँदाहरु:
– ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार: जनताको अधिकार’ भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइनेछ । विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइनेछ । स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– कोभिड–१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महामारीविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मकरूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
-डेंगी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्व–मनसुन, मनसुन, र मनसुनपश्चात् ‘डेंगी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र बासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । डेंगी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेलगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
– शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शैय्यामा विस्तार गरिने भएको छ । पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्षमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि रु. ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
– ‘क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
– मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
– बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने भएको छ । हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैय्याका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि रु. ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १ सय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु. ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
– मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आएको मासिक रु. ५ हजारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
– महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ । पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एच.पी.भी. खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिनेछ ।
-शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ । शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
– ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइने, बर्सेनि बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
– एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरिएको छ ।
– सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बिमालगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ । यस्तै सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने, यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
– परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै गरी बी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
– काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
– निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेसियालिटीसहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने र प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभरूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
– गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । गेटा अस्पताललाई एक सय शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुका साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठबीस नगरपालिका, राकममा एक सय शैय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
-मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिने र सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरंग सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
– राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
– संघीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण किट्स, केमिकल, रियजेन्टलगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।
-सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी ः एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
– आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिने र बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
– नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिने भएको छ । खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । साथै सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपर स्पेसियालिटी सुविधासहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
– सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. र एम.एस. गरेका
विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्यरूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।