१६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदाभित्रै आउने, डेटावेस र ई–गर्भनेन्स प्राथमिकतामा

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचनालगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर आवधिक योजना बनाउने तयारी गरिहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । १५औं योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई ध्यानमा राखेर आवधिक योजना तयार गरिने उहाँको भनाइ छ ।

१६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१÷८२–२०८५÷८६)को मस्यौदा निर्माणका निम्ति सुझाव संकलन गरिरहेको आयोगले सो बारेमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । त्यसक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ समस्या छन् भनेर खोजीनीति गरेर ती समस्या समाधानका लागि अबको आवधिक योजना केन्द्रित हुने जानकारीसमेत दिनुभयो । आयोगका अनुसार १६औं योजनाको अवधारणापत्रलाई साउन पहिलो साताभित्र अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्दै वि.सं २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने १६औं आवधिक योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघिका आवधिक योजनाका सबै लक्ष्य पूरा नभए पनि धेरैजसो लक्ष्य पूरा भएको दाबी गर्नुभयो । कोभिड महामारीको असर, युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरलागायतका कारण १५औं योजनाका लक्ष्य पूरा नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सरकारका आवधिक योजना अर्थतन्त्रको विश्लेषण र स्रोत आकलनमा चुक्ने गरेको, निर्धारण गरिएका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको, आवधिक योजनाअनुसार सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसकेको, केन्द्रिकृत योजनाले प्रदेश र स्थानीय तहका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेकोलगायतका समस्या रहेको आयोगको भनाइ छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औं योजनामा डिजिटल डेटावेस र ई–गर्भनेन्समा फड्को मार्ने गरी धेरै कुराको सम्बोधन हुने बताउनुभयो । १६औं योजनामा प्राकृतिक स्रोतहरु वनजंगल, ढुंगा, गिट्टी,बालुवा,पानीलगायतका प्राकृतिक साधनको विवेकशील प्रयोगका विषयमा स्पष्ट हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले तय गरेका लक्ष्य पूरा हुन नसकेको गुनासो स्वीकार गर्दै अघिल्ला योजनाहरुमा आर्थिक विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न नसके पनि सामाजिक विकासका लक्ष्य पुरा गर्नमा आयोग सफल भएको दाबी गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको कमजोर प्रदर्शनलाई स्वीकार गर्दै आयोगको भूमिका प्रभावकारी नहुनुमा कार्यविधिमा आधारित भएर गरिएको हुँदा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन गराउने विषयमा आयोगको कमजोर अनुगमनलाई सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।