काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध सर्वोच्च र उच्च अदालतमा परेको छुट्टाछुट्टै मुद्दामा एउटामा लिखित जवाफ माग र अर्र्कोमा स्पष्टीकरण नसोध्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतले दुवै आदेश मंगलबार सुनाएको हो । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले मेयर बालेनसँग लिखित जवाफ मागेको छ भने उच्च अदालतले मेयर साहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले दिएको निवेदनमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार लिखित जवाफ मागेको हो । उच्च अदालत, पाटनले भारतीय चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न आदेश दिएपछि काठमाडौंका मेयर बालेनले सार्वभौमिकता र स्वाधीताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गोकर्ण डा“गी र जगदिश घिमिरेको इजलासले मेयर बालेनसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने प्राधिकरणको जेठ ३२ गतेको निर्णय र असार १ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएका थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै प्राधिकरणको निर्माणाधीन भवन नक्सापास नगरिकनै निर्माण भइरहेको भन्दै महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले त्यहा“को फेन्सिङ तारलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरेपछि मेयर बालेनले प्राधिकरणको सो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुभएको थियो । यसअघि असार ७ मा उक्त मुद्दामा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दि“दै मंगलबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
उच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा प्राधिकरणको निर्णय अघि बढाइ अहिले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति नभएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हु“दा स्पष्टीकरणबारे निरुपण हुने जनाएको छ ।