नागरिकतासम्बन्धी राज्यको दायित्व

नागरिकता भनेको व्यक्ति र राज्यको बीच कानुनी सम्बन्धको प्रमाण हो । साथै राज्यले नागरिकको हैसियतले दिने र नागरिकले लिने सेवा, सुविधा र हक प्राप्तिको कानुनी आधार हो । तर नेपालमा कतिपय नागरिकले लामो समयदेखि नागरिकता पाउन नसकेको हुँदा यो आन्दोलन र संघर्षको विषय बन्दै आएको छ । नेपाली नागरिक भएर पनि सहज किसिमले नागरिकता नपाएको र नागरिकता पाउने कैयौं ढोकाहरु बन्द गरिएकोमा आन्दोलन र संघर्ष हुँदै आएका हुन् । देशभित्रका लाखौं नागरिक अनागरिक हुनुपर्ने स्थितिका विरोधमा नागरिकताको विषय उठ्दै आएको हो । नेपालमै जन्मिएर र हुर्किएर पनि नागरिकता नपाएको समस्या, नागरिकता पाउन निकै झन्झट व्यहोर्नुपरेको, नागरिकता पाउन कैयौं ढोकाहरु बन्द गरिएको समस्यालाई नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशसँगै कार्यान्वयनमा आएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७९ ले नेपालमा नागरिकताको विषयमा धेरै समस्या हल गरेको छ । विशेषतः बाबु र आमा नेपालका नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुुनुपरेको पीडालाई हल गर्न यसले मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

संविधानमा भएका नागरिकतासम्बन्धी प्रबन्धलाई तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि राजनीतिक लाभ र हानिको दाउपेच बनाउने प्रवृत्तिले यो विषय धेरै नै गिजोलिएको थियो । जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाएको समस्यालाई नेपालको कुनै एक भूभाग विशेषप्रतिको मनोगत र पूर्वाग्रही धारणाका कारणले पनि यसको वास्तविकता बुझ्ने÷केलाउने नगरी परम्परागत राष्ट्रवादको घेरामा बसेर बहस गर्ने परिपाटीले यसलाई विकृत बनाइएको थियो । अझ पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादबाट दीक्षित भएकालाई नागरिकता नपाएको पीडा, झन्झटभन्दा पनि दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोग भयो भन्ने गरिएका हल्लाहरु आँखामा आउने गरेको छ । जबकि नागरिकता समस्या भन्नासाथ नेपालमै जन्मिएर र हुर्के÷बढेर नागरिकता नपाएको पीडा सबैभन्दा पहिले आँखामा आउनुपर्ने हो । यस विषयलाई ओझेलमा पार्र्नुहुन्न ।

गृह मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांक अनुसार २०६५ साल असार मसान्तसम्ममा २ लाख ४० हजार ७ सय २१ जनालाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेमा मधेसी मात्र होइन, पहाडी र हिमाली भेगका नागरिकसमेत रहेका थिए । त्यति बेला तिनका सन्तानहरुलाई के गर्ने भनेर संविधान निर्माताहरुले ध्यान पु¥याउन सकेन्न । जसले गर्दा तिनका सन्तानहरुले अनागरिक भएर बाँच्नुपरिरहेको थियो । संशोधित ऐनले यसलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । त्यसै गरी ऐनमा आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ । यद्यपि यसरी नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने ऐनले राखेको छ । ऐनले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । सो ऐन अन्त्यमा न्यायिक परीक्षणपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले नागरिकताका सवालमा राज्यले गर्नुपर्ने बाँकी दायित्व पूरा हुने स्थिति पैदा गरेको छ । संविधान, नागरिकतासम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म र भावना अनुरुप ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ ।