महत, ढकाल र शर्मालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ वर्ष कैद सजाय : ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपियाँ बिगो तोकियो

काठमाडौं । विशेष अदालतले कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चूडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो। अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार महतलाई ९ वर्ष एक महिना कैद सुनाएको हो। ढकाल र शर्मालाई ९÷९ वर्ष कैद सुनाएको छ। शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक समेत रहेका छन्। सो बिगो, जरिवाना र सजाय भ्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतले निर्धारण गरेको हालसम्मकै बढी बिगो, जरिवाना र सजाय रहेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ७ बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेगरी सजाय निर्धारण भएको हो। प्रवक्ता योगीका आयोगका तीन पदाधिकारीलाई जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपियाँ बिगो र जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपियाँका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ। निर्धारित सजायअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाविरुद्ध बिगो र जरिवाना जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपियाँ तोकिएको छ ।

राजस्व चुहावटको मुद्दामा बिगोको दोब्बर सजाय हुने हुनेगर्दछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ७ मा राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफामा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पु¥याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजस्व रकमअनुसार दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको मानिने छ र सोहीबमोजिम कैदको सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने भनिएको छ। मंगलबार सजायको लागि पेशी तोकिएको भए पनि उनीहरूलाई सो इजलासले गत जेठ १८ गते दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका दुई मुद्दामा उनीहरूलाई कसुर सजाय गरेको हो।गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अर्को मुद्दामा भने उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। आयोगले २०७४ साल असारमा उनीहरूविरूद्ध १० अर्ब ९६ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।उनीहरूले व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पु¥याएको आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको थियो।

९ वर्षअघि गठित आयोगले कर विवाद फस्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुरूको मुद्दा २० अर्ब ९८ करोड रुपियाँ कर छुट दिने निर्णयको विषयमा थियो। सोमध्ये १० अर्ब दुई करोड रुपियाँ नियम बमोजिम कर छुट दिएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको थियो। बाँकी १० अर्ब ९६ करोड रुपियाँ बदनियतपूर्वक गैरकानुनी तवरले छुट दिएको अख्तियारको ठम्याइ थियो। अख्तियारले दुई वर्षअघि पनि उनीहरूविरूद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अर्को मुद्दा चलाएको थियो। उक्त मुद्दामा पनि कसुर कायम हुने ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।